भू-कानून उल्लंघन पर देहरादून प्रशासन की सख्त कार्रवाई, लगभग 500 बीघा भूमि सरकार में निहित

नवीन समाचार, देहरादून, 14 मार्च 2025 (Dehradun-500 Bigha Land Vested in the Government)। उत्तराखंड में भू-कानून के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए देहरादून जिले में 280 मामलों में कार्रवाई की है। इसके तहत 200 हेक्टेयर (लगभग 500 बीघा) भूमि को सरकार में निहित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिला अधिकारी सविन बंसल ने सभी उपजिलाधिकारियों को अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में भू-कानून उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।

उल्लेखनीय है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू-कानून उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने 2003 से अब तक दी गई 1883 मंजूरियों में से 572 मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें 150 बीघा भूमि जब्त की गई है। इससे साफ होता है कि ताज़ा कार्रवाई कितनी बड़ी है। 

भू-कानून उल्लंघन के मामले

देहरादून जिले में बाहरी व्यक्तियों द्वारा बिना अनुमति के 250 वर्गमीटर से अधिक भूमि खरीदने और निर्धारित भू-उपयोग का उल्लंघन करने के अब तक कुल 393 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 280 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। शेष मामलों में भी जांच और कार्रवाई जारी है। प्रशासन ने इन मामलों में 200 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित किया है।

इन क्षेत्रों में हुई कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक मामले विकासनगर क्षेत्र में पाए गए, जहां 107.12 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित किया गया। इसके अलावा, देहरादून सदर तहसील में 68.84 हेक्टेयर, ऋषिकेश तहसील में 21.89 हेक्टेयर और डोईवाला तहसील में 2.82 हेक्टेयर भूमि पर कार्रवाई की गई है।

न्यायालय में पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश

जिला अधिकारी सविन बंसल ने बताया कि अदालती सूचना के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को न्यायालय में अपना पक्ष और साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। यदि नियत तिथि तक साक्ष्य और पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं, तो उनकी भूमि को अंतिम रूप से सरकार में निहित कर दिया जाएगा।

अन्य जनपदों में भी भू-कानून उल्लंघन के की गई है कार्रवाई

उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी भू-कानून उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई है। बागेश्वर में कालीन, चुटका और मौन पालन के लिए खरीदी गई 0.040 हेक्टेयर भूमि को भू-कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होने पर सरकार में निहित किया गया है।

रुद्रपुर में 17 अगस्त 2004 को खरीदी गई 1.6530 हेक्टेयर भूमि और नैनीताल जिले के ग्राम सिल्टोना पट्टी बारगल तहसील कैंची धाम में 0.555 हेक्टेयर भूमि को भी भू-कानून उल्लंघन के कारण सरकार में निहित किया गया है।

भू-कानून उल्लंघन के मामलों में जिलेवार आंकड़े

• अल्मोड़ा: 111 मामलों में से 40 में उल्लंघन पर कार्रवाई हुई है।

• बागेश्वर: 22 में से 16 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• पौड़ी: 78 में से 67 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• ऊधमसिंह नगर: 321 में से 41 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• देहरादून: 266 में से 186 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• हरिद्वार: 931 में से 39 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• नैनीताल: 151 में से 95 मामलों में कार्रवाई की गई है।

• टिहरी: 51 में से 18 मामलों में कार्रवाई की गई है।

सरकार का सख्त रुख (Dehradun-500 Bigha Land Vested in the Government)

सरकार ने सख्त भू-कानून लागू करने के साथ ही मौजूदा भू-कानून को भी सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। पिछले छह महीनों में सरकार ने मौजूदा भू-कानून को सख्ती से लागू किया है, जिससे भू-माफिया पर नकेल कसी जा सके। उत्तराखंड सरकार भू-कानून उल्लंघन के मामलों में सख्त कार्रवाई कर रही है, जिससे राज्य की भूमि को भू-माफिया से बचाया जा सके। देहरादून जिले में 280 मामलों में 200 हेक्टेयर भूमि को सरकार में निहित करने की कार्रवाई सरकार की सख्ती को दर्शाता है। (Dehradun-500 Bigha Land Vested in the Government) 

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