-26 किलोमीटर लंबी बिंदाल-रिस्पना सड़कों की परियोजना के लिए 2600 से अधिक निर्माण हैं चिह्नित, समयपूर्व ही दायर कर दी गई याचिका
डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 16 फरवरी 2026 (Bindal-Rispana Elevated Road)। उत्तराखंड (Uttarakhand) उच्च न्यायालय (High Court) ने देहरादून (Dehradun) के बिंदाल-रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना (Bindal-Rispana Elevated Road project) से प्रभावित भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को पोषणीय न मानते हुए खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को अभी अधिग्रहण का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में नोटिस मिलने पर वह सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
परियोजना को लेकर उठे थे प्रश्न
मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता (Manoj Kumar Gupta) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ के समक्ष यह याचिका देहरादून निवासी खुर्शीद अहमद (Khursheed Ahmad) ने दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि राज्य सरकार देहरादून शहर को जाम मुक्त करने के उद्देश्य से बिंदाल-रिस्पना एलिवेटेड रोड परियोजना पर कार्य कर रही है और इसके लिए भूमि अधिग्रहण तथा सीमांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है।
याचिका में क्या कहा गया
याचिका में आशंका व्यक्त की गयी कि इस परियोजना से अनेक लोगों के घर और भूमि प्रभावित होंगे। साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव तथा संभावित प्राकृतिक जोखिमों का भी उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि क्षेत्र की भूमि इतनी बड़ी परियोजना का भार सहन नहीं कर पाएगी।
राज्य सरकार का पक्ष
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि याचिका समय से पूर्व दायर की गयी है, क्योंकि याचिकाकर्ता को अभी अधिग्रहण का नोटिस तक जारी नहीं हुआ है। इसलिए जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।
न्यायालय की टिप्पणी
खंडपीठ ने कहा कि जब तक विधिवत नोटिस जारी नहीं होता, तब तक याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी कि नोटिस मिलने पर वह सक्षम मंच के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। इसी आधार पर जनहित याचिका खारिज कर दी गयी।
परियोजना का आकार और प्रभाव
उल्लेखनीय है कि देहरादून में रिस्पना (Rispana) और बिंदाल (Bindal) नदियों के किनारे लगभग 26 किलोमीटर लंबी दो एलिवेटेड सड़कें प्रस्तावित हैं।
रिस्पना नदी पर लगभग 11 किमी
बिंदाल नदी पर लगभग 15 किमी
अनुमानित बजट: करीब 6225 करोड़ रुपये
चार लेन एलिवेटेड मार्ग प्रस्तावित
दोनों नदियों के किनारों पर लगभग 2600 से अधिक निर्माण चिह्नित
क्यों महत्वपूर्ण है मामला
यह निर्णय बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं को स्पष्ट करता है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित पक्ष किस प्रकार की आपत्तियां दर्ज कराते हैं और परियोजना आगे किस गति से बढ़ती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।