नवीन समाचार, नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2026 (Update on 8th Pay Commission Portal)। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए ‘आठवें केंद्रीय वेतन आयोग’ (8th Central Pay Commission) के गठन के साथ ही भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि निकाय ‘जेसीएम’ (Joint Consultative Machinery) की ‘स्टाफ साइड’ (Staff Side) ने आयोग की कार्यप्रणाली और सुझाव आमंत्रण की प्रक्रिया को लेकर मोर्चा खोल दिया है।
कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि वेतन निर्धारण की प्रक्रिया केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि उनके जीवन स्तर और सेवा निवृत्ति के पश्चात के सम्मान से जुड़ी है। इस संदर्भ में प्रस्तुत नौ सूत्रीय मांग पत्र ने प्रशासनिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है।
विभागीय सूत्रों और कर्मचारी संगठनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 1 अप्रैल 2026 को आयोग के सदस्य सचिव (Member Secretary) पंकज जैन को एक औपचारिक पत्र प्रेषित कर ज्ञापन (Memorandum) प्रस्तुत करने की वर्तमान पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की है। कर्मचारियों का तर्क है कि वर्तमान डिजिटल ढांचा और शब्द सीमा उनके व्यापक मुद्दों को समाहित करने में अपर्याप्त है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य वेतन आयोग (Pay Commission) के समक्ष प्रत्येक संवर्ग की समस्याओं को तर्कसंगत और विस्तृत रूप से प्रस्तुत करना है।
पुरानी पेंशन की बहाली और ज्ञापन प्रक्रिया में सरलीकरण की मांग
कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों के केंद्र में ‘पुरानी पेंशन योजना’ (Old Pension Scheme-OPS) की पुनरावृत्ति को रखा है। इसके अतिरिक्त, जो नौ प्रमुख बिंदु शासन के सम्मुख रखे गए हैं, वे सीधे तौर पर वेतन, भत्तों और कार्यसंस्कृति को प्रभावित करते हैं:
विस्तृत अभिव्यक्ति हेतु शब्द सीमा में वृद्धि: वर्तमान में सुझावों हेतु निर्धारित 500 शब्दों की सीमा को बढ़ाकर 1000 शब्द करने का आग्रह किया गया है, ताकि जटिल विसंगतियों को स्पष्ट किया जा सके।
पुरानी पेंशन एवं एनपीएस/यूपीएस पर स्पष्टता: कर्मचारियों ने ‘राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली’ (National Pension System-NPS) और ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (Unified Pension Scheme-UPS) की कमियों को दूर करते हुए पुरानी पेंशन की वापसी हेतु पृथक खंड की मांग की है।
महिला कार्मिकों हेतु विशेष प्रावधान: कार्यस्थल पर सुरक्षा, मातृत्व लाभ (Maternity Benefit) और ‘बाल्य देखभाल अवकाश’ (Child Care Leave-CCL) जैसे विषयों पर संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया गया है।
तकनीकी सुगमता और समय विस्तार: ज्ञापन जमा करने की अंतिम तिथि को 31 मई 2026 तक विस्तारित करने तथा ऑनलाइन फाइल अपलोड करने की क्षमता को 2 एमबी (MB) से बढ़ाकर 10 एमबी करने का प्रस्ताव दिया गया है।
विभागवार चुनौतियां और भविष्य का रोडमैप
कर्मचारी संगठनों का मानना है कि प्रत्येक विभाग की कार्य प्रकृति भिन्न होती है, अतः ‘विभागवार सुझाव पेटिका’ (Departmental Suggestion Box) की सुविधा अनिवार्य होनी चाहिए। इससे रेलवे, डाक, रक्षा और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के कर्मचारी अपनी विशिष्ट समस्याओं को आयोग के संज्ञान में ला सकेंगे। इसके अतिरिक्त, ईमेल और भौतिक प्रति (Hard Copy) के माध्यम से भी सुझाव स्वीकार करने की स्वतंत्रता मांगी गई है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आठवां वेतन आयोग इन तार्किक मांगों को स्वीकार कर लेता है, तो यह सुशासन (Good Governance) और कर्मचारी कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे न केवल वेतन विसंगतियों का प्रभावी निराकरण होगा, बल्कि सरकार और कर्मचारियों के मध्य विश्वास का वातावरण भी सुदृढ़ होगा। अब देखना यह है कि वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) और वेतन आयोग इन मांगों पर क्या रुख अपनाते हैं।
इस समाचार को लेकर आपके क्या विचार हैं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
यह भी पढ़ें : 8वें वेतन आयोग पर अपडेट : पोर्टल खुला, वेतन-भत्तों और पेंशन सुधार पर मांगे सुझाव
नवीन समाचार, नई दिल्ली, 12 मार्च 2026 (Update on 8th Pay Commission Portal)। केंद्र सरकार (Government Of India) के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू हो गई है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – 8th CPC) ने वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था में संभावित सुधारों को लेकर सुझाव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों से कहा है कि वे अपने सुझाव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज सकते हैं।
आयोग के अनुसार सुझाव जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इच्छुक हितधारक 30 अप्रैल 2026 तक अपनी मांगें और सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आयोग की अंतिम सिफारिशें तैयार करने से पहले का महत्वपूर्ण चरण मानी जा रही है।
केवल ऑनलाइन पोर्टल से ही भेजे जा सकेंगे सुझाव
आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सुझाव भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। इसके लिए दो आधिकारिक पोर्टल निर्धारित किए गए हैं—
सुझाव भेजने के लिए उपयोगकर्ता को माईगव (MyGov) खाते में लॉग-इन करना होगा। यह लॉग-इन ई-मेल या मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी (One Time Password – OTP) या पासवर्ड के माध्यम से किया जा सकेगा।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल के बाहर भेजे गए ई-मेल, कागजी ज्ञापन या पीडीएफ दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
किन लोगों से मांगे गए सुझाव
इस प्रक्रिया में कई श्रेणियों के हितधारकों को शामिल किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से—
केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारी
अखिल भारतीय सेवाओं (All India Services) के अधिकारी
रक्षा बलों (Defence Forces) के सदस्य
केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) के कर्मचारी
भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (Indian Audit And Accounts Department) के अधिकारी-कर्मचारी
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court Of India) और कुछ उच्च न्यायालयों (High Courts) के कर्मचारी
संसद के कानूनों के तहत बने नियामक निकायों के कर्मचारी
पेंशनर संगठन (Pensioner Associations)
आयोग का कहना है कि इन वर्गों से प्राप्त सुझाव कर्मचारियों और पेंशनरों की अपेक्षाओं और समस्याओं को समझने में सहायक होंगे।
सुझाव भेजने के लिए चार श्रेणियां
ऑनलाइन पोर्टल पर सुझाव जमा करने के लिए चार अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं—
व्यक्तिगत / कर्मचारी / पेंशनर (Individual / Employee / Pensioner)
कर्मचारी संघ / यूनियन (Association / Union)
मंत्रालय / विभाग / केंद्र शासित प्रदेश (Ministry / Department / Union Territory)
न्यायिक अधिकारी (Judicial Officers)
इन श्रेणियों के माध्यम से अलग-अलग स्तरों से सुझाव एकत्र किए जाएंगे।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों पर पड़ेगा प्रभाव
8वां केंद्रीय वेतन आयोग लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनरों की वेतन संरचना, भत्तों और पेंशन व्यवस्था को प्रभावित करेगा।
इसलिए यह परामर्श प्रक्रिया आयोग की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। सुझाव प्राप्त होने के बाद आयोग उनका अध्ययन करेगा और उसके आधार पर केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगें
इस बीच विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगें भी आयोग के समक्ष रखनी शुरू कर दी हैं। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (All India Trade Union Congress – AITUC) ने आयोग के सामने 12 प्रमुख मांगें रखी हैं, जिनमें—
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को 3.0 करने की मांग
पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) की बहाली
वार्षिक वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 6 प्रतिशत करना
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) की गणना के लिए नया सूत्र
अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) की सीमा 300 दिन से बढ़ाकर 450 दिन
कैशलेस चिकित्सा सुविधा (Cashless Medical Facility)
मासिक धर्म अवकाश (Menstrual Leave)
अधिक पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)
जोखिम भत्ते (Risk Allowance) में वृद्धि
इसके अलावा कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार से लगभग 15 लाख रिक्त पदों को नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने की भी मांग की है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आयोग द्वारा शुरू की गई यह सुझाव प्रक्रिया भविष्य में कर्मचारियों की वेतन संरचना और पेंशन प्रणाली में बड़े बदलावों का आधार बन सकती है।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Tags (Update on 8th Pay Commission Portal) :
Update on 8th Pay Commission Portal, Uttarakhand News, Nainital News, Hindi News, Economy News, Policy News, 8th Pay Commission Suggestion Portal India, Central Government Employees Salary Revision 2026, Pension Reform Policy 8th CPC India, MyGov Portal Suggestion Submission 8th CPC, Fitment Factor Demand Government Employees India, Old Pension Scheme OPS Demand 8th Pay Commission, Dearness Allowance Calculation Reform India, Leave Encashment Limit Increase Demand India, Government Vacancy Recruitment Demand 15 Lakh Posts, Central Pay Commission Policy Consultation Process India, #IndiaNews #HindiNews #8thPayCommission #CentralGovernmentEmployees #SalaryRevision #PensionReform #GovernmentPolicy #PublicSectorEmployees #EconomicPolicy #EmployeeRights
डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।