नवीन समाचार, देहरादून, 3 अप्रैल 2026 (26 Percent Increase in UK Gas Quota)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की आगामी चारधाम यात्रा (Chardham Yatra) और ग्रीष्मकालीन पर्यटन सत्र (Summer Tourist Season) को सुगम बनाने की दिशा में केंद्र सरकार (Central Government) ने राज्य को एक महत्वपूर्ण उपहार प्रदान किया है। प्रदेश में व्यवसायिक एलपीजी (Commercial LPG) गैस सिलेंडरों की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र ने उत्तराखंड के कोटे में 26 प्रतिशत की भारी वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
नवीन समाचार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Department of Food and Civil Supplies) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने पूर्व में निर्धारित मानक प्रचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) में संशोधन करते हुए नई नीति लागू कर दी है। सचिव (Secretary) आनंद स्वरूप (Anand Swaroop) ने बताया कि राज्य द्वारा पीएनजी (PNG) को बढ़ावा देने के प्रयासों के फलस्वरूप उत्तराखंड को व्यवसायिक गैस हेतु अतिरिक्त 6 प्रतिशत कोटा प्राप्त हुआ है, जबकि 20 प्रतिशत कोटा केंद्र द्वारा पहले ही प्रदान किया गया था। अब कुल कोटे को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 66 प्रतिशत कर दिया गया है, जो अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
विशिष्ट क्षेत्रों हेतु आवंटन: रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों को मिली प्राथमिकता
नई व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटन आधारित प्रतिष्ठानों (Tourism Based Establishments) के लिए सिलेंडरों का स्पष्ट वर्गीकरण किया गया है। होटल और रिजॉर्ट (Hotels & Resorts) जैसे बड़े संस्थानों हेतु 1500 सिलेंडर (24 प्रतिशत) निर्धारित किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण राहत छोटे रेस्टोरेंट एवं ढाबों (Restaurants & Dhabas) को दी गई है, जिनके लिए 2000 सिलेंडर यानी 32 प्रतिशत कोटा सुनिश्चित किया गया है। विभाग का मानना है कि इस पारदर्शी वितरण प्रणाली (Transparent Distribution System) से यात्रा सीजन के दौरान ईंधन की कमी के कारण आने वाली बाधाएं दूर होंगी और कालाबाजारी (Black Marketing) पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित गेस्ट हाउसों (Government Guest Houses) हेतु 300 सिलेंडर (5 प्रतिशत) आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को संबल प्रदान करने हेतु डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों (Food Processing Units), छात्रावासों (Hostels) तथा होम-स्टे (Home-Stays) एवं स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) के लिए भी 200-200 सिलेंडर (प्रत्येक को 3 प्रतिशत) का प्रावधान किया गया है। विभाग के अनुसार, विवाह समारोहों (Wedding Ceremonies) हेतु भी 660 सिलेंडर (10 प्रतिशत कोटा) की व्यवस्था की गई है, जिससे आम जनता को मांग के समय भटकना नहीं पड़ेगा।
प्रशासनिक निगरानी और भविष्य की कार्ययोजना
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त कोटे का वितरण पूर्णतः संशोधित एसओपी (SOP) के आधार पर जिला प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा। नई योजना (Plan) के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिलेंडर केवल उन्हीं पंजीकृत इकाइयों को प्राप्त हों, जिन्होंने विधिवत बुकिंग कराई है। अधिकारियों के अनुसार, इस कदम से न केवल चारधाम यात्रा मार्ग पर रसद व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय स्वरोजगार (Self-Employment) से जुड़े लोगों को भी निरंतर ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त होगी। न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र अब इस वितरण प्रणाली की सूक्ष्मता से जांच करेगा ताकि पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिले।
उम्मीद की जा रही है कि दशकों पुराने आपूर्ति संकट और कालाबाजारी पर लगाम कसने में प्रशासन की यह सक्रियता सफल होगी। क्या इस अतिरिक्त कोटे से यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबों और होटलों में आने वाले श्रद्धालुओं को उचित दरों पर सेवाएं मिल सकेंगी? पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।