नवीन समाचार, देहरादून, 3 अप्रैल 2026 (Equal Pay-DA Cleared for UPNAL)। उत्तराखंड (Uttarakhand) में पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात हजारों कर्मचारियों के लिए हर्ष का विषय है। शासन ने ‘समान पद-समान वेतन’ (Equal Pay for Equal Work) और महंगाई भत्ता (DA) प्रदान करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए अनुबंध (Contract) का आधिकारिक प्रारूप (Format) जारी कर दिया है। इसके साथ ही, अनुबंध की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पूर्व में निर्धारित दो माह की समय-सीमा को दो माह के लिए और विस्तारित कर दिया गया है।
नवीन समाचार को शासन के कार्मिक विभाग (Personnel Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 22 हजार से अधिक उपनल कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार ने इसी वर्ष 2 फरवरी को इन कर्मचारियों को समान पद-समान वेतन और महंगाई भत्ता देने संबंधी शासनादेश (Government Order) जारी किया था। इस नीति से लाभान्वित होने हेतु पात्रता की तिथि (Cut-off Date) 12 नवंबर, 2018 निर्धारित की गई है। प्रथम चरण में उन कर्मियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने वर्ष 2015 से पूर्व से अब तक न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है।
चरणबद्ध क्रियान्वयन: वर्ष 2028 तक सभी कर्मी होंगे आच्छादित
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि शेष कर्मचारियों को वर्ष 2028 तक चरणबद्ध तरीके (Phased Manner) से इस लाभ के दायरे में लाया जाएगा। अनुबंध की प्रक्रिया में हो रहे विलंब को देखते हुए शासन ने विभागों को अतिरिक्त समय प्रदान किया है ताकि वे निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुबंध की कार्यवाही संपन्न कर सकें। विभाग के अनुसार, इस पारदर्शी प्रक्रिया (Transparent Process) से कर्मचारियों की सेवा शर्तों में स्पष्टता आएगी और उनके आर्थिक हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी। क्या इस नई व्यवस्था से भविष्य में उपनल कर्मियों के आंदोलनों पर स्थाई विराम लग सकेगा?
अनुबंध के प्रारूप की मुख्य शर्तें और अनुशासन
जारी किए गए नवीन अनुबंध प्रारूप (Contract Format) में कर्मचारियों हेतु कड़े अनुशासन (Discipline) के मानक तय किए गए हैं। प्रारूप के अनुसार, एक वर्ष में कर्मियों को 12 आकस्मिक अवकाश (Casual Leave) और 15 उपार्जित अवकाश (Earned Leave) का लाभ प्राप्त होगा। हालांकि, कर्तव्यों के निर्वहन में अनुशासनहीनता या अस्वस्थता के कारण कार्य करने में अक्षम होने पर सेवा निरस्त (Terminate) की जा सकती है। अनुबंध बढ़ाने का सर्वाधिकार सरकार में निहित होगा और बिना कारण बताए नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकेगी। आपराधिक कृत्यों (Criminal Acts) में लिप्त पाए जाने पर तत्काल निलंबन (Suspension) और दोष सिद्ध होने पर सेवा समाप्ति का प्रावधान किया गया है।
प्रशासनिक सतर्कता और भविष्य की राह
कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों (HODs) को निर्देशित किया है कि वे अनुबंध की शर्तों का सूक्ष्मता से पालन सुनिश्चित करें। इस नीतिगत निर्णय (Policy Decision) को राज्य में संविदा कर्मियों (Contractual Employees) के कल्याण हेतु एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि वेतन विसंगतियों (Salary Anomalies) को दूर करने से कार्य संस्कृति में सुधार होगा। अब सभी विभागों को आगामी दो माह के भीतर अपने अधीन कार्यरत पात्र उपनल कर्मियों के साथ अनुबंध की विधिक प्रक्रिया (Legal Procedure) पूर्ण कर शासन को प्रगति रिपोर्ट (Progress Report) प्रेषित करनी होगी।
उम्मीद की जा रही है कि दशकों पुराने इस सेवा विवाद के समाधान से उपनल कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी और प्रशासनिक कार्यकुशलता सुदृढ़ होगी। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।