उत्तराखंड के दो लाख कार्मिकों व पेंशनरों को बड़ी सौगात: वेतन और पेंशन के भुगतान हेतु बजट जारी, जानें कब तक खातों में आएगी राशि

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नवीन समाचार, देहरादून, 2 अप्रैल 2026 (Update for 2 Lack Employees-Pensioners)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों के लिए नए वित्तीय वर्ष (Financial Year) का प्रारंभ हर्षोल्लासपूर्ण रहा है। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और चिकित्सालयों में कार्यरत लगभग दो लाख कार्मिकों एवं पेंशनरों (Pensioners) को बड़ी राहत प्रदान की है। मार्च माह के वेतन (Salary) और पेंशन के भुगतान में तकनीकी विलंब की समस्या का समाधान करते हुए शासन ने तत्परता से बजट (Budget) जारी करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय से अब अगले दो से तीन दिनों के भीतर समस्त लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

(Update for 2 Lack Employees-Pensioners) उत्तराखंड में दीपावली से पहले मिलेगा वेतन और पेंशन, शासन ने जारी किए आदेशनवीन समाचार को वित्त विभाग (Finance Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त सचिव (Finance Secretary) दिलीप जावलकर (Dilip Jawalkar) ने बुधवार को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश समस्त विभागाध्यक्षों, जिलाधिकारियों (DM) और मुख्य कोषाधिकारियों (Treasury Officers) को प्रेषित किए गए हैं। सरकार का यह कदम उन कार्मिकों के लिए संजीवनी सिद्ध होगा जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बजट आवंटन में होने वाली देरी के कारण वेतन हेतु प्रतीक्षारत थे। क्या समयबद्ध भुगतान की यह व्यवस्था प्रदेश की प्रशासनिक कार्यकुशलता में मील का पत्थर सिद्ध होगी?

मार्च के वेतन का पेच सुलझा, अप्रैल की शुरुआत में मिलेगी राहत

विदित हो कि प्रतिवर्ष पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम माह (मार्च) का वेतन और पेंशन अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में मिलने में कठिनाइयां आती रही हैं। इसका मुख्य कारण नए बजट की स्वीकृति और विभागों को उसके आवंटन में लगने वाला प्रशासनिक समय होता था। कार्मिक संगठन लंबे समय से इस ‘वचनबद्ध मद’ (Committed Expenditure) के लिए अग्रिम बजटीय व्यवस्था की मांग कर रहे थे। वित्त सचिव द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट उपयोग हेतु प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है, जिससे अब वेतन निकासी हेतु फाइलों को लंबी औपचारिकता से नहीं गुजरना होगा।

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विभागों को समय पर बजट आहरण के निर्देश

शासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभागों के लिए निर्धारित स्लैब के अनुसार तत्काल बजट प्राप्त करें। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपदों के कोषागारों (Treasuries) में वेतन और पेंशन के देयकों (Bills) का मिलान कर त्वरित भुगतान सुनिश्चित करें। इस त्वरित कार्यवाही से न केवल सेवारत कर्मचारियों बल्कि उन वृद्ध पेंशनरों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जिनका मासिक खर्च पूरी तरह इसी आय पर निर्भर रहता है।

कर्मचारी संगठनों ने जताया सरकार का आभार

प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संघों और शिक्षक संगठनों ने सरकार के इस समयबद्ध निर्णय का स्वागत किया है। संगठनों का कहना है कि होली और अन्य त्योहारों के बाद नए सत्र की शुरुआत में बच्चों की स्कूल फीस और अन्य घरेलू आवश्यकताओं हेतु वेतन का समय पर मिलना अत्यंत आवश्यक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कार्मिकों के हितों में उठाए गए इस कदम को उनकी कार्यशैली के ‘प्रो-एम्प्लॉई’ (Pro-Employee) दृष्टिकोण के रूप में देखा जा रहा है। अब नजरें कोषागारों पर हैं कि वे कितनी शीघ्रता से डिजिटल हस्तांतरण (Online Transfer) की प्रक्रिया पूर्ण करते हैं।

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