Breaking News👉🚓हल्द्वानी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, जानें अब कब होगी सुनवाई ?

नवीन समाचार, नैनीताल, 2 दिसंबर 2025 (Nainital Police For Supreme Decision-Banbhulpura)। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाने के मामले में आज सर्वोच्च न्यायालय में होने वाली सुनवाई टल गई है। अब अगली सुनवाई 9 दिसम्बर को होगी। बताया गया है कि मंगलवार को 24वें नंबर पर इस मामले की सुनवाई निर्धारित थी, और दोपहर बाद सुनवाई होनी तय लग रही थी, लेकिन शाम चार बजे तक एसआईआर का मामला जो 11वें नवम्बर पर था उसी पर सुनवाई चलती रही। इस कारण समयाभाव के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई। अब सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर तय कर दी है। 

देखें संबंधित वीडिओ : हल्द्वानी में कैसी है पुलिस की तैयारी और एसएसपी ने क्या कहा ?

दो दशकों से लंबित है विवाद , जानें अब तक क्या हुआ 

नैनीताल। हल्द्वानी के बनभूलपुरा व आसपास के क्षेत्रों में रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर लगभग दो दशक से चल रहा विवाद पर रेलवे के अनुसार लगभग 29 एकड़ भूमि पर करीब 4365 परिवारों द्वारा कब्जा किए जाने का मुद्दा लगातार न्यायालयों में विचाराधीन रहा है। याचिकाकर्ता रविशंकर जोशी के अनुसार वर्ष 2007 में इस मामले में हाईकोर्ट का पहला आदेश आया था, जिसमें रेलवे स्टेशन के आसपास लगभग 2400 वर्गमीटर क्षेत्र को अतिक्रमणमुक्त भी कराया गया। परंतु स्पष्ट हदबंदी न होने से दोबारा अतिक्रमण बढ़ा।

बाद में वर्ष 2013 में गौला नदी में अवैध खनन से संबंधित एक अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान रेलवे भूमि विवाद फिर उठा। 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने 10 सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, किंतु प्रभावित पक्षों व राज्य सरकार ने भूमि को नजूल बताते हुए शपथपत्र दाखिल किए, जिन्हें कोर्ट ने 10 जनवरी 2017 को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में दोनों पक्षों को अपने निवेदन हाईकोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा। 6 मार्च 2017 को हाईकोर्ट ने रेलवे को अवैध अधिभोगी बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई करने को निर्देशित किया, परंतु प्रभावी कदम न उठाए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

21 मार्च 2022 को इस मामले में पुनः जनहित याचिका दायर की गई, जिसके पश्चात हाईकोर्ट ने प्रभावित लोगों को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, परंतु अधिकांश भूमि पर वैध अधिकार सिद्ध नहीं कर सके। 20 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आज इसकी सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे लगभग 30 एकड़ भूमि पर बने 4365 आवासों को रेलवे अपने भू-भाग पर अवैध अतिक्रमण बताते हुए हटाना चाहता है। इस कार्रवाई के विरुद्ध कथित रूप से काबिज लोग पिछले तीन वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की शरण में हैं। अब इस महत्वपूर्ण मामले में आज 2 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय से अंतिम निर्णय आना प्रस्तावित था , जो अब एक सप्ताह के लिए ताल गया है। 

एसएसपी डॉ. मंजुनाथ टीसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वयं फील्ड में सुरक्षा का निरीक्षण कर रहे साथ ही जनपद की सीमाओं पर सघन चेकिंग, संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल और संदिग्धों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी कड़ी कर दी गई है। पुलिस की अपील है कि सभी फैसले का सम्मान करें, शांति बनाए रखें। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

उल्लेखनीय है कि आज ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ओर से घुसपैठियों पर कड़ी टिप्पणी सामने आयी है, जिसमें पूछा गया है कि क्या उन घुसपैठियों के लिये रेड कार्पेट बिछा दिये जायें जो देश के बच्चों का हक छीन रहे हैं। अलबत्ता बनभूलपुरा पर अभी सर्वोच्च फैसले का इंतजार किया जा रहा है।  देखें संबंधित वीडिओ : हल्द्वानी: बनभूलपुरा पर सर्वोच्च फैसले से पहले ही पुलिस प्रशासन की 121 पर बड़ी कार्रवाई, 21 गिरफ्तार

इसे देखते हुए पूरे नैनीताल जनपद में पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था अत्यधिक कड़ी कर दी है। तड़के सुबह से जनपद के प्रत्येक प्रवेश द्वार, मुख्य मार्गों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ा निरीक्षण शुरू किया गया। बनभूलपुरा क्षेत्र, हल्द्वानी शहर, पर्वतीय मार्गों से लेकर सभी बैरियरों तक पुलिस बल की व्यापक तैनाती की गई है। साथ ही फ्लैग मार्च, समन्वय गोष्ठियों तथा यातायात डायवर्जन के माध्यम से कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। देखें संबंधित वीडिओ : हल्द्वानी: बनभूलपुरा को लेकर कड़ी सतर्कता व संभावित कार्रवाई पर SSP मंजूनाथ टीसी ने दी पूरी जानकारी

फैसले से पहले नैनीताल पुलिस सख्त, 121 पर कार्रवाई व 21 गिरफ्तार

नैनीताल। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में 2 दिसंबर को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई से पूर्व नैनीताल पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। SSP डॉ मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यापक कदम उठाए गए हैं। पुलिस द्वारा एसपी नैनीताल डॉ जगदीश चंद्रा एवं एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल के नेतृत्व में चलाए गए अभियान में 123 उपद्रव तत्वों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई, जबकि दंगा भड़काने की आशंका के चलते 23 व्यक्तियों को धारा 170 BNSS के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है। इनमें बनभूलपुरा हिंसा के दौरान आगजनी व तोड़फोड़ में लिप्त रहे व्यक्ति भी शामिल बताए गए हैं।

पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर जीरो टॉलरेंस रहेगा। संदिग्ध व्यक्तियों का चिन्हीकरण जारी है और अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ व भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा-व्यवस्था के तहत जनपद में पुलिस अधीक्षक स्तर के 3 अधिकारी, 4 सीओ, 8 निरीक्षक, 28 उपनिरीक्षक, 80 पुलिसकर्मी, PAC की 2 कंपनियां व 1 सेक्शन, बज्र वाहन, फायर टेंडर, टियर गैस यूनिट तैनात की गई है। पूरा क्षेत्र 7 ड्रोन कैमरों की निगरानी में रहेगा।

यह है पूरा मामला

उल्लेखनीय है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे ट्रैक किनारे फैली लगभग 30 एकड़ भूमि पर लंबे समय से रेलवे और नगर निगम दोनों अपने अधिकार का दावा करते रहे हैं। रेलवे का कहना है कि यह भूमि उसके विस्तारित रेल नेटवर्क और परियोजनाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूर्व में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने 4365 आवासों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखते हुए हटाने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। जिला प्रशासन के समुचित प्रबंधन के अभाव में कार्रवाई उस समय नहीं हो सकी और अंततः प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया।

रेलवे की दलीलें और भूमि की आवश्यकता-वंदे भारत सहित रेल परियोजनाओं में बाधा

रेलवे मंत्रालय ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण वंदे भारत एक्सप्रेस सहित महत्वपूर्ण रेल सेवाएँ हल्द्वानी तक विस्तार नहीं पा रही हैं। साथ ही गौला नदी के कटाव से रेलवे ट्रैक को बढ़ता जोखिम भी एक प्रमुख कारण बताया गया है। रेलवे का मत है कि अतिक्रमण हटने से भविष्य की रेल परियोजनाओं के सुचारु संचालन के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई और तैयारियाँ-दोनों पक्षों की कानूनी रणनीति मजबूत

सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई में कब्जेदारों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और प्रशांत भूषण पक्ष रख चुके हैं, जबकि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विधिक राय प्राप्त की गई है। राज्य प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी आईएएस विशाल मिश्रा, परितोष वर्मा और पंकज उपाध्याय दिल्ली में अधिवक्ताओं के साथ बैठकें कर तैयारी कर चुके हैं। वहीं सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता अभिषेक अत्रे मजबूत पैरवी कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य सरकार और रेलवे पहले ही संयुक्त सर्वेक्षण कर चुके हैं, जिसमें भू-भाग की स्थिति स्पष्ट रूप से चिह्नित की गई है।

प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में पहल-राज्य सरकार ने तैयार किया प्रस्ताव

उत्तराखण्ड सरकार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए अलग प्रस्ताव भी न्यायालय के समक्ष रख चुकी है। सरकार का कहना है कि विवाद समाधान के साथ मानवीय दृष्टि से पुनर्वास भी महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार मामले की पैरवी गंभीरता से कर रही है और रेलवे परियोजनाओं के मार्ग में बाधक अतिक्रमणों को हटाना अनिवार्य है।

सुबह-सुबह जनपद में व्यापक चेकिंग अभियान

एसएसपी नैनीताल डॉ मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर आज सुबह से ही बेलबाबा व आम्रपाली बैरियर हल्द्वानी, हल्दूचौड़, रामनगर रूट, कालाढूंगी का गडप्पू बैरियर, भीमताल मार्ग, खैरना व सुभाष नगर  सहित सभी प्रमुख एंट्री-एग्जिट प्वाइंट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिसकर्मियों को बॉडी प्रोटेक्टर, आधुनिक असलहे और हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं।

राजपत्रित अधिकारियों की निगरानी में टीमें वाहनों तथा व्यक्तियों की गहन जांच कर रही हैं। शहर के भीतर पैदल गश्त भी तेज की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अफवाह फैलाने, अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने या माहौल खराब करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले के संभावित निर्णय से पहले सोमवार को एसपी अपराध डॉ जगदीश चन्द्रा की अगुवाई में पुलिस बल ने बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। रेलवे स्टेशन, गफूर बस्ती, लाइन नंबर 17, इन्द्रानगर की बड़ी और छोटी सड़कों, बिलाली मस्जिद क्षेत्र और प्रेम टॉकीज़ क्षेत्र से होकर पुलिस दल शांति का संदेश देते हुए थाने तक पहुँचा।

इस दौरान एसपी-सिटी मनोज कुमार कत्याल, सीओ सिटी अमित कुमार, सीओ रामनगर सुमित पांडे व थानाध्यक्ष सुशील जोशी सहित अनेक पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस ने नागरिकों से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की।

पुलिस और पैरामिलिट्री बलों की समन्वय बैठक

एसएसपी डॉ मंजुनाथ टीसी ने आईटीबीपी, सीआरपीएफ और रेलवे पुलिस फोर्स के अधिकारियों के साथ समन्वय गोष्ठी आयोजित की। इसमें डिप्टी कमांडेंट आईटीबीपी सजीत कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ जोगेश कुमार, सहायक कमांडेंट आईटीबीपी मनमोहन सिंह सहित अधिकारी उपस्थित रहे।

यह निर्णय लिया गया कि आवश्यकता पड़ने पर पूरा क्षेत्र छावनी में परिवर्तित कर आधुनिक असलहों व बॉडी प्रोटेक्टर के साथ तैनाती की जाएगी। साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए ड्रोन निगरानी भी सक्रिय रहेगी।

पूरे जनपद में लागू कड़ा यातायात डायवर्जन (Nainital Police For Supreme Decision-Banbhulpura)

सुरक्षा कारणों से 2 दिसंबर को सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। मैदानी क्षेत्रों—रामपुर, रुद्रपुर, बरेली, काशीपुर, बाजपुर—से आने वाले वाहन पंतनगर–नगला–किच्छा–खटीमा मार्ग से भेजे जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्रों से आने-जाने वाले वाहनों के लिए भी टनकपुर रोड का उपयोग अनिवार्य होगा।

कठोर निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में नगला तिराहा अथवा चोरगलिया से शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बनभूलपुरा क्षेत्र को पूर्णतः शून्य-ज़ोन घोषित कर दिया गया है जहाँ गौलापुल, ताज चौराहा, रेलवे स्टेशन तिराहा, मंगलपड़ाव, प्रेम टॉकीज़, इन्द्रानगर फाटक से किसी भी वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगा। (Nainital Police For Supreme Decision-Banbhulpura)

शांति बनाए रखने की अपील (Nainital Police For Supreme Decision-Banbhulpura)

पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग, संयम और जागरूकता की अपील की है। यह भी कहा गया है कि सुरक्षा कारणों से किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

पाठकों से अनुरोध: कृपया इस समाचार पर अपने विचार अवश्य लिखें। आपकी राय महत्वपूर्ण है—कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको सुरक्षा उपाय संतुलित और आवश्यक लगते हैं? (Nainital Police For Supreme Decision-Banbhulpura)

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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