मोदी के इस ‘दिवास्वप्न’ को साकार करने में जुटा यह ‘नरेंद्र’

मोदी के आह्वान पर खोजा ‘सहखेती’ का ‘नरेंद्र पैटर्न’

Narendra Pattern
नरेंद्र मेहरा के खेत में किसानों व विभागीय अधिकारियों के साथ कुमाऊं मंडल के संयुक्त निदेशक कृषि आत्मा परियोजना के अधिकारियों को प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित करते हुए।
  • खाद्य फसलों की मेढ़ों पर सब्जियों की जगह सब्जियों की मेढ़ों पर गेहूं उगाने का किया है सफल प्रयोग
  • पूर्व में ‘नरेंद्र-09’ प्रजाति की गेहूं की प्रजाति खोजकर उत्तराखंड के प्रगतिशील किसान के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो चुके हैं गौलापार के नरेंद्र मेहरा

नवीन जोशी, नैनीताल। जब कृषि प्रधान देश भारत में किसानों का जिक्र केवल किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के लिए आ रहा हो, किसान खेती छोड़ शहरों में मेहनत-मज़दूरी करने जा रहे हों,  खेतों में सीमेंट-कंक्रीट की अट्टालिकाएं खरपतवारों की तरह उग रही हों, और प्रधानमंत्री मोदी इसके उलट देश के किसानों की आय दोगुनी करने की ‘उलटबांशी’ बजा रहे हों, ऐसे में उनका एक हमनाम किसान उनके इस ‘दिवास्वप्न’ को साकार करने में जुटा है।

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किसानों की आय दोगुनी करने को देश के हर जिले में बनेंगी कृषि परिषदें 

Mamta Jain
आईसीएसए की निदेशक ममता जैन।
  • यूपी के लखीमपुर से हुई है शुरुआत, शीघ्र नैनीताल जनपद के हल्द्वानी में खुल सकती है उत्तराखंड की पहली जिला कृषि परिषद
  • पहले चरण में हर राज्य में एक एवं आगे 3-4 वर्षों में देश के 500 जनपदों में जिला कृषि परिषदें स्थापित करने की है केंद्र सरकार की योजना

नवीन जोशी, नैनीताल। केंद्र सरकार वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक योजनाएं बना रही है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसानों को दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देश के हर जिले में महत्वाकांक्षी योजना के तहत डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर काउंसिल यानी जिला कृषि परिषद स्थापित करने का खाका बनाया गया है। यह कृषि परिषदें जिलों की निचली इकाइयों में स्थापित होकर किसानों और कृषि से संबंधित कृषि, लघु कृषि, उद्यान, सिंचाई, लघु सिचाई, बैंकों,  मंडी परिषदों आदि विभिन्न विभागों-इकाइयों के साथ मिलकर जिला स्तर पर योजनाओं का लाभ किसानों को पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करेंगी। यह परिषदें सीधे केंद्रीय कृषि मंत्रालय से जुड़ी होंगी, लिहाजा इनके जरिए किसान सरकारों की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के साथ ही अपनी समस्याएं, अधिकारियों-विभागों से सहयोग न मिलने जैसी शिकायतें भी मंत्रालय तक पहुंचा सकेंगे।

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