नवीन समाचार, नई दिल्ली, 28 मार्च 2026 (Change in Digital Transaction Security)। भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने देश में बढ़ते डिजिटल वित्तीय अपराधों (Digital Financial Crimes) पर अंकुश लगाने हेतु ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) के नियमों में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का निर्णय लिया है। आगामी 1 अप्रैल 2026 से एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payments Interface – UPI), इंटरनेट बैंकिंग (Internet Banking) और मोबाइल वॉलेट (Mobile Wallet) के माध्यम से होने वाले प्रत्येक लेन-देन की प्रक्रिया पूर्णतः बदल जाएगी। अब उपभोक्ताओं को किसी भी वित्तीय व्यवहार को पूर्ण करने के लिए ‘टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन’ (Two-Factor Authentication – 2FA) की द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी नवीनतम दिशा-निर्देशों (Guidelines) के आधार पर यह नवीन व्यवस्था लागू की जा रही है। आरबीआई (RBI) के अनुसार, वर्तमान में हैकर्स (Hackers) उपभोक्ताओं के स्थिर पिन (Static PIN) को सरलता से चुरा लेते थे, जिससे धोखाधड़ी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही थीं। अब सभी बैंक (Banks) और वित्तीय तकनीक कंपनियों (Fintech Companies) के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे प्रत्येक लेन-देन हेतु कम से कम एक ‘डायनेमिक’ (Dynamic) सुरक्षा घटक का प्रयोग करें। यह घटक प्रत्येक लेन-देन के लिए भिन्न होगा और वास्तविक समय (Real-time) में उत्पन्न किया जाएगा।
कैसे कार्य करेगी द्वि-स्तरीय सुरक्षा प्रणाली और क्या होंगे विकल्प?
आगामी माह से प्रभावी होने वाली इस व्यवस्था में सुरक्षा की दो परतें (Two Layers of Security) होंगी। प्रथम परत में उपभोक्ता का स्थापित पासवर्ड या पिन (Password or PIN) होगा, जबकि द्वितीय परत में एक ‘डायनेमिक’ कोड या सुरक्षा मानक होगा। इसके लिए वित्तीय संस्थानों को उपभोक्ताओं को विभिन्न विकल्प प्रदान करने होंगे। प्रथम विकल्प में वन टाइम पासवर्ड (One Time Password – OTP) जो कि डायनेमिक होगा, उसके साथ पूर्व-निर्धारित पिन (Static PIN) का उपयोग किया जा सकेगा।
द्वितीय विकल्प के रूप में जैविक पहचान (Biometrics) जैसे अंगुली के निशान (Fingerprint) या मुखाकृति पहचान (Face Recognition) के साथ उपकरण बंधन (Device Binding) की सुविधा मिलेगी। तृतीय विकल्प में प्रतीक (Token) आधारित प्रमाणीकरण के साथ गुप्त कूटशब्द (Password) का प्रावधान होगा। उपभोक्ता अपनी सुविधा और सुरक्षा प्राथमिकताओं के अनुसार इनमें से किसी भी विकल्प का चयन कर सकेंगे। इससे प्रत्येक डिजिटल लेन-देन पूर्व की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय हो जाएगा, जिससे जालसाजों के लिए खाते में सेंध लगाना लगभग असंभव होगा।
उपभोक्ताओं को लाभ और वित्तीय संस्थानों का उत्तरदायित्व
रिजर्व बैंक (RBI) के इस ऐतिहासिक कदम का प्राथमिक उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी (Online Fraud), फिशिंग आक्रमण (Phishing Attacks) और अनधिकृत लेन-देन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना है। इस व्यवस्था से न केवल उपभोक्ताओं का धन सुरक्षित होगा, बल्कि बैंकिंग प्रणाली में उनका विश्वास भी सुदृढ़ होगा। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि नियमों के पालन में शिथिलता के कारण किसी उपभोक्ता के साथ वित्तीय धोखाधड़ी होती है, तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित बैंक या सेवा प्रदाता (Service Provider) का होगा।
यद्यपि प्रारंभ में उपभोक्ताओं को यह प्रक्रिया कुछ जटिल प्रतीत हो सकती है, किंतु दीर्घकालिक दृष्टि से यह डिजिटल इंडिया (Digital India) अभियान को अधिक सुरक्षित बनाएगी। यह प्रणाली विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान सिद्ध होगी जो प्रायः साइबर अपराधियों के सरल लक्ष्य बन जाते हैं। ‘रियल-टाइम’ सुरक्षा कोड जेनरेट होने से स्कैमर्स आपके फिंगरप्रिंट या तात्कालिक ओटीपी (OTP) के बिना धन निकासी नहीं कर पाएंगे। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाले ये नियम भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था (Digital Economy) को वैश्विक मानकों के समकक्ष खड़ा करेंगे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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