नवीन समाचार, देहरादून, 28 मार्च 2026 (Uttarakhand Got 5160 Crore From Center)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) की ‘जबरदस्त बॉन्डिंग’ कहें या कि डबल इंजन (Double Engine) का सीधा लाभ एक बार फिर देवभूमि उत्तराखंड को मिला है। शुक्रवार को दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की उच्चस्तरीय मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए धन की पोटली खोल दी है। भारत सरकार ने SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) की नई गाइडलाइंस के तहत उत्तराखंड को ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ (Pride of Hills) प्रावधान में बड़ी राहत देते हुए भारी-भरकम बजट आवंटित किया है।
इस विशेष वित्तीय प्रोत्साहन से उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और विकास की लंबित योजनाओं को अब नई उड़ान मिलेगी। केंद्र के इस निर्णय से राज्य के आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है।
3460 करोड़ का अतिरिक्त बजट: अब हर साल मिलेंगे 5160 करोड़
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी नई गाइडलाइंस में उत्तराखंड को ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ के अंतर्गत 3,460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ है। उल्लेखनीय है कि राज्य को पहले से ही 1,700 करोड़ रुपये की सहायता मिल रही थी। अब इस अतिरिक्त राशि के जुड़ने से उत्तराखंड को स्पेशल असिस्टेंस के रूप में प्रति वर्ष कुल 5,160 करोड़ रुपये का विशाल बजट प्राप्त होगा।
इसके अतिरिक्त, केंद्र ने राज्य को 765 करोड़ रुपये का ‘अनटाइड फंड’ (Untied Funds) भी प्रदान किया है। इस फंड की विशेषता यह है कि राज्य सरकार इसे अपनी स्थानीय प्राथमिकताओं और विशिष्ट योजनाओं के अनुसार बिना किसी केंद्रीय बंदिश के व्यय कर सकेगी।
पर्वतीय राज्यों के लिए ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ बना वरदान
केंद्र सरकार ने इस बार अपनी गाइडलाइंस में ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ नाम से एक विशेष श्रेणी जोड़ी है, जिसका मुख्य उद्देश्य कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले पर्वतीय राज्यों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस श्रेणी में उत्तराखंड के साथ-साथ अन्य हिमालयी राज्यों को भी लाभ मिला है:
अरुणाचल प्रदेश: 4,900 करोड़ रुपये (सर्वाधिक)
हिमाचल प्रदेश: 3,920 करोड़ रुपये
नागालैंड: 3,880 करोड़ रुपये
उत्तराखंड: 3,460 करोड़ रुपये (अतिरिक्त)
निश्चित रूप से, 5,160 करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम बजट से उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। केंद्र सरकार द्वारा ‘प्राइड ऑफ हिल्स’ के तहत दी गई इस धनराशि से राज्य के दुर्गम क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की तैयारी है।
यहाँ उन प्रमुख प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची दी गई है, जिन्हें इस बजट से नई गति मिलने की संभावना है:
1. ऑल वेदर रोड और सीमांत कनेक्टिविटी (Road & Connectivity)
मानसखंड मंदिर माला मिशन: कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों (जागेश्वर, पाताल भुवनेश्वर, हाट कालिका) को जोड़ने वाली सड़कों का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण।
पिथौरागढ़-धारचूला बाईपास: सीमांत क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का सुदृढ़ीकरण।
गांवों तक पक्की सड़कें: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के छूटे हुए पर्वतीय गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ना।
2. स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार (Healthcare Infrastructure)
पहाड़ में आधुनिक ट्रॉमा सेंटर: ऋषिकेश और हल्द्वानी के दबाव को कम करने के लिए श्रीनगर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास।
टेली-मेडिसिन नेटवर्क: दुर्गम क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को डिजिटल तकनीक से जोड़ना।
3. ‘वेडिंग डेस्टिनेशन’ और धार्मिक पर्यटन (Tourism & Economy)
पिरुल से बिजली उत्पादन: वनों को आग से बचाने और स्वरोजगार के लिए पिरुल (चीड़ की पत्तियां) आधारित छोटे उद्योगों की स्थापना।
होमस्टे योजना का विस्तार: पर्यटन को गांवों तक ले जाने के लिए स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता।
नया शहर ‘हल्द्वानी-लालकुआं टाउनशिप’: मैदानों में बढ़ते दबाव को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस नई टाउनशिप का विकास।
4. शिक्षा और कौशल विकास (Education & Skill India)
मॉडल स्कूल निर्माण: प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक लैब और खेल सुविधाओं से युक्त ‘पीएम श्री’ स्कूलों का सुदृढ़ीकरण।
डिजिटल लाइब्रेरी: उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए ई-लर्निंग संसाधनों का विकास।
5. जल जीवन मिशन और ऊर्जा (Water & Energy)
हर घर नल से शुद्ध जल: बचे हुए पहाड़ी क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य में तेजी।
लघु जल विद्युत परियोजनाएं: नदियों पर छोटी पनबिजली इकाइयों का निर्माण ताकि स्थानीय स्तर पर बिजली की कमी दूर हो सके।
मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार: “विकास के नए आयाम स्थापित करेगा उत्तराखंड”
प्रधानमंत्री से भेंट के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस ऐतिहासिक सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और निरंतर सहयोग से उत्तराखंड तेजी से प्रगति की दिशा में अग्रसर है। यह धनराशि राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन ढांचे को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी-भरकम बजट से राज्य में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पलायन जैसी गंभीर समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।