🍛 मिड डे मील योजना में ₹3.15 करोड़ की आर्थिक अनियमितता उजागर, उपनल कर्मी पर शासकीय धन गबन का अभियोग

तीन वर्षों से जारी थी योजनाबद्ध धन की हेराफेरी, बच्चों के पोषण के नाम पर फर्जी फर्मों व बिलों के माध्यम से हो रही थी धनराशि की निकासी

नवीन समाचार, देहरादून, 22 जुलाई 2025 (Financial Irregularities of 3 Cr inn MDM by UPNL)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बच्चों के पोषण के नाम पर संचालित प्रधानमंत्री पोषण योजना (पूर्व में मिड डे मील) में करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितता का एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि शिक्षा विभाग के पीएम पोषण प्रकोष्ठ में तैनात उपनल कर्मी नवीन सिंह रावत द्वारा योजनाबद्ध तरीके से शासकीय धन का दुरुपयोग किया गया। विभागीय ऑडिट में यह घोटाला उजागर हुआ, जिसके आधार पर रायपुर थाना क्षेत्र में आरोपित कर्मी के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराया गया है।

ऑडिट में हुआ बड़ा घोटाला उजागर

संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपित नवीन सिंह रावत पिछले तीन वर्षों से ₹3.15 करोड़ की धनराशि का गबन कर चुका था। वह वर्ष 2022 से विभागीय सीएसएस पोर्टल के नेट बैंकिंग संचालन के लिए ‘मेकर’ के रूप में अधिकृत था। इस अवधि में उसने योजना के लिए केनरा बैंक की राजपुर रोड शाखा में संचालित खाते से फर्जी बिल, रसीदें और अस्तित्वहीन फर्मों के नाम पर भुगतान दिखाकर धनराशि को अपने तथा परिजनों के खातों में स्थानांतरित करवा लिया।

तीन साल तक नहीं लगी किसी को भनक

आश्चर्यजनक बात यह रही कि तीन वर्षों से यह अनियमितता लगातार चलती रही, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जबकि योजना के तहत विद्यालयों को राशन, खाद्य सामग्री व अन्य आवश्यक वस्तुएं भेजने हेतु अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होती है। यही नहीं, फर्जी फर्मों के नाम पर बनाये गये बिलों की सहायता से भुगतान उठाया गया और इसे पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया जैसा दर्शाया गया।

10 वर्षों से अधिक समय से था कार्यरत

सुद्दोवाला निवासी नवीन सिंह रावत पिछले एक दशक से अधिक समय से विभाग में कार्यरत था। उसे नेट बैंकिंग से भुगतान की तकनीकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। इसी अधिकार का दुरुपयोग कर उसने करोड़ों रुपये की सरकारी धनराशि का हेरफेर किया।

अभियोग दर्ज, वसूली की प्रक्रिया शुरू (Financial Irregularities of 3 Cr inn MDM by UPNL)

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) प्रेम लाल भारती ने बताया कि रायपुर थाने में आरोपित नवीन के विरुद्ध शासकीय धन के गबन व दुरुपयोग के आरोप में अभियोग दर्ज कराया गया है। साथ ही ₹3.15 करोड़ की धनराशि की वसूली की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु प्रणालीगत सुधार भी किए जाएंगे।

मामले की पुष्टि के लिए विभागीय दस्तावेजों की जांच में यह तथ्य सामने आया कि 10 अक्तूबर 2022 से सीएसएस पोर्टल पर बैंक खाते को नेट बैंकिंग के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, जहां नवीन को वित्तीय प्रक्रिया में ‘मेकर’ की भूमिका दी गई थी। यह घोटाला इसी प्रणाली के दुरुपयोग से अंजाम दिया गया।

यह घटना न केवल शासन-प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि उन बच्चों के अधिकारों पर चोट भी है, जिनके लिए यह योजना चलाई जा रही थी। साथ ही यह प्रश्न भी उठा रही है कि क्या एक उपनल का निचले दर्जे का कर्मचारी बिना बड़े अधिकारियों की सांठ – गांठ के इतना बड़ा घोटाला कर सकता है ?

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