👉⚖️सुप्रीम कोर्ट से उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़ी सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार…

नवीन समाचार, नैनीताल, 15 नवंबर 2025 (Supreme Court Order Related Regularisation-UPNL)। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए उपनल कर्मियों के नियमितीकरण से जुड़े कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य प्रकरण सहित सभी पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि 15 अक्टूबर 2024 को पारित निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं थी और न ही कोई ऐसा आधार मिला, जिसके कारण उस पर पुनर्विचार किया जाना आवश्यक हो।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ एवं न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की संयुक्त पीठ ने राज्य सरकार द्वारा बजट की कमी और प्रशासनिक जटिलताओं के आधार पर दी गई दलीलों को अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के निर्णय को पूरी तरह उचित बताया। इस निर्णय से राज्य के हजारों उपनल कर्मियों को राहत मिली है जो पिछले कई वर्षों से नियमितीकरण, समान कार्य हेतु समान वेतन और बकाया भुगतान जैसी मांगों को लेकर संघर्षरत थे।

उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय की पुष्टि-उपनल कर्मियों के नियमितीकरण पर अब अंतिम मुहर

पुलिस व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वर्ष 2018 में दिए गए प्रमुख निर्णय (कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य) में यह आदेश दिया था कि उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्यरत कर्मियों को चरणबद्ध रूप से नियमित किया जाए तथा उन्हें न्यूनतम वेतनमान के साथ महंगाई भत्ता प्रदान किया जाए। न्यायालय ने कर्मचारियों से किए जा रहे अनाधिकृत कर कटौतियों पर भी रोक लगाई थी। इस निर्णय को चुनौती देते हुए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँची थी, परंतु वहाँ भी याचिका खारिज कर दी गई थी।

अब पुनर्विचार याचिकाओं के खारिज होने से यह मामला पूरी तरह निस्तारित माना जा रहा है। पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिकाओं में कोई नया आधार नहीं है और न ही उच्च न्यायालय के निर्णय में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि है। अदालत ने कहा कि सभी याचिकाओं एवं इनसे जुड़े अंतरिम आवेदनों—जिनमें विलंब की माफी, खुली अदालत में सुनवाई, स्थगन और मौखिक सुनवाई की माँग शामिल थी—को अस्वीकार किया जाता है।

सरकार की दलीलों पर सख्त रुख-बजटीय कठिनाई किसी के मूलभूत अधिकार पर रोक का आधार नहीं

राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिकाओं में तर्क दिया था कि उपनल कर्मियों की नियमितीकरण प्रक्रिया में बजट का भारी बोझ पड़ेगा। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मात्र बजटीय समस्या के आधार पर वर्षों से कार्यरत कर्मियों के मूल अधिकारों को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने टिप्पणी की कि “समान कार्य के लिए समान वेतन” जैसी अवधारणा संवैधानिक सिद्धांतों का हिस्सा है और इसका पालन सरकार का दायित्व है।

प्रदेश में हजारों कर्मचारियों में खुशी-अवमानना याचिका की सुनवाई पर भी निगाहें

उधर नैनीताल उच्च न्यायालय में उपनल कर्मियों की अवमानना याचिका 20 नवंबर को सुनवाई हेतु नियत है। इस निर्णय के बाद संभावना है कि अदालत राज्य सरकार से अनुपालन रिपोर्ट भी माँगेगी। प्रदेश के हजारों उपनल कर्मी इस मामले में अंतिम समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच हाल ही में राज्य कैबिनेट ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण हेतु एक उपसमिति गठित की है, जिसे दो माह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्णय का व्यापक प्रभाव-राज्य भर के विभागों में नियमितीकरण की राह साफ

कुंदन सिंह प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट की अंतिम मुहर के बाद अब सभी विभागों में उपनल कर्मियों के नियमितीकरण, वेतनमान, सेवा शर्तों और बकाया भुगतान के लिए स्पष्ट ढांचा तैयार करने की बाध्यता उत्पन्न हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस निर्णय से हजारों संविदा कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे और लंबे समय से चल रही अस्थिरता समाप्त होगी।

आप इस निर्णय को किस रूप में देखते हैं? क्या उपनल कर्मियों का नियमितीकरण अब शीघ्र होना चाहिए? अपनी राय कमेन्ट बॉक्स में अवश्य दें।

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