नैनीताल : रामनगर के दो विद्यालयों में समय से पहले छुट्टी देने पर 17 शिक्षकों और लिपिकों का वेतन रोका

डॉ. नवीन जोशी, नैनीताल, 19 दिसंबर 2025 (Nainital-Salaries of 17 Teachers-Clerks withheld)। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर विकासखंड में शैक्षणिक अनुशासन से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक ही परिसर में संचालित दो राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निर्धारित समय से पहले छुट्टी दिए जाने पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इसे शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के अधिकारों से जुड़ा विषय मानते हुए 17 शिक्षकों और लिपिकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं, जिससे जिले के अन्य विद्यालयों में भी सतर्कता बढ़ गई है।

निरीक्षण के दौरान सामने आई लापरवाही

शुक्रवार को मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द जायसवाल द्वारा रामनगर क्षेत्र की सावलदे न्याय पंचायत में विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया गया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज सेमलखलिया और प्राथमिक विद्यालय सेमलखालिया में यह पाया गया कि विद्यार्थियों को विद्यालय समय समाप्त होने से पहले ही छुट्टी दे दी गई थी। निरीक्षण दल ने उपस्थिति पंजिका, समय-सारिणी और कक्षा संचालन की स्थिति का अवलोकन किया, जिसमें स्पष्ट रूप से समय पालन में लापरवाही सामने आई।

शिक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों पर प्रभाव

समय से पहले छुट्टी देना केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के शिक्षण अधिकारों से जुड़ा विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजकीय विद्यालय ही बच्चों की शिक्षा का मुख्य आधार होते हैं। ऐसे में कक्षा अवधि कम होने से पाठ्यक्रम की निरंतरता प्रभावित होती है और विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है। अभिभावकों का भी कहना है कि विद्यालय समय का सही पालन न होना बच्चों के भविष्य के साथ समझौते जैसा है।

प्रशासन की कार्रवाई और स्पष्ट संदेश

मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविन्द जायसवाल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल दस विद्यालयों का परीक्षण किया गया, जिनमें जीआईसी ढेला, प्राथमिक विद्यालय ढेला, हाईस्कूल पटरानी, प्राथमिक विद्यालय पटरानी नंबर तीन, प्राथमिक विद्यालय पटरानी, प्राथमिक विद्यालय कारगिल पटरानी, कन्या जूनियर हाईस्कूल सावलदे, प्राथमिक विद्यालय सावलदे सहित अन्य विद्यालय शामिल थे। इनमें से केवल सेमलखलिया स्थित दो विद्यालयों में गंभीर अनियमितता पाई गई। इसके बाद संबंधित 17 अध्यापकों और लिपिकों का वेतन तत्काल प्रभाव से रोके जाने के आदेश जारी किए गए।

आगे क्या बदलेगा और चेतावनी

मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जिले के सभी विद्यालयों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि विद्यालय संचालन में समय पालन और शैक्षणिक गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया गया या भविष्य में इस तरह की लापरवाही सामने आई, तो संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शिक्षा विभाग की उस नीति को दर्शाता है, जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जा रही है।

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