SIR In Uttarakhand-Insturctions For Outer Girls 👉🗳️दूसरे राज्यों से शादी कर उत्तराखंड आई बेटियों को लाने होंगे मायके से दस्तावेज, प्रदेश में जल्द शुरू होगा 'एसआईआर' - 1 New Positive नवीन समाचार Daughters Who Have Come To Uttarakhand After Marrying From Other States Will Have To Bring Documents From Their Parents' Home; 'SIR' Will Soon Be Started In The State.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 22 नवंबर 2025 (SIR in Uttarakhand-Insturctions for Outer Girls)। दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाओं के लिए मतदाता पहचान और नाम बरकरार रखने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम लागू होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग दिसंबर अथवा जनवरी से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण—एसआईआर—की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत ऐसी महिलाओं को अपने मायके की 2003 की मतदाता सूची से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने वर्ष 2003 की मतदाता सूची वेबसाइट पर जारी कर दी है, जिससे मतदाता पहचान सत्यापन में सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड में मतदाता सूची अभी फ्रीज नहीं हुई है, इसलिए नाम, पता अथवा अन्य विवरण संशोधित करने का अवसर उपलब्ध है।

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क्यों जरूरी पड़ेंगे मायके के दस्तावेज?

विवाह के बाद नए राज्य में वोट स्थानांतरण के दौरान पहचान सत्यापन

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दूसरे राज्यों—विशेषकर उत्तर प्रदेश—से विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाओं को एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यह सिद्ध करना होगा कि वर्ष 2003 में उनके मायके वाले राज्य में उनकी या उनके माता-पिता की मतदाता स्थिति क्या थी।

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2003 की मतदाता सूची आधार बनेगी

चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है कि 2003 की मतदाता सूची को आधार वर्ष माना जा रहा है।

यदि उस समय महिला का नमं मतदाता सूची में नामांकित था, तो संबंधित जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
यदि वह मतदाता के रूप में नामांकित नहीं थी, तो माता-पिता के मतदाता विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी मतदाता का नाम दो राज्यों में एक साथ दर्ज न हो।

विशेष गहन पुनरीक्षण—एसआईआर—कब और कैसे?

दिसंबर–जनवरी में शुरू हो जाएगा अभियान

सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड में एसआईआर दिसंबर या जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा। इसके तहत निर्वाचन विभाग घर-घर सत्यापन करते हुए रिकॉर्ड का परीक्षण करेगा, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध और सही बनाया जा सके।

वेबसाइट पर उपलब्ध हैं आवश्यक दस्तावेज

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड ने 2003 की मतदाता सूची सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है।
उत्तर प्रदेश व अन्य पड़ोसी राज्यों ने भी अपनी पुरानी मतदाता सूचियाँ ऑनलाइन जारी कर दी हैं।

महिलाएं अपने मायके के ब्लॉक/वार्ड/तहसील की 2003 की मतदाता सूची डाउनलोड कर एसआईआर के लिए तैयार रह सकती हैं।

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किसे-किसे क्या दस्तावेज रखने होंगे?

पहली स्थिति — यदि महिला 2003 में मतदाता थी

2003 की मतदाता सूची में अपना नाम
संबंधित पृष्ठ की प्रति
विवाह प्रमाण
वर्तमान निवास प्रमाण

दूसरी स्थिति — यदि महिला तब मतदाता नहीं थी

माता-पिता के नाम वाली 2003 की मतदाता सूची
पारिवारिक पहचान प्रमाण
विवाह प्रमाण
निवास प्रमाण

क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया?

दोहरी मतदाता पहचान रोकना

निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है कि—

कोई भी मतदाता दो राज्यों में सूचीबद्ध न रहे।
नए राज्य में नाम जोड़ते समय पुरानी प्रविष्टियों का निष्कासन सुनिश्चित हो।

चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता

यह कदम मतदाता सूची को शुद्ध करते हुए भविष्य की सभी निर्वाचन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाएगा।

अभी क्या करना चाहिए?

दस्तावेज जुटाएं, सूची फ्रीज न होने का लाभ उठाएं

चूंकि मतदाता सूची अभी फ्रीज नहीं है, इसलिए:

नाम, पता, आयु व अन्य सूचना संशोधित कराई जा सकती है।
विवाह के बाद नामांतरण हेतु आवश्यक दस्तावेज तैयार रखे जा सकते हैं।

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर शुरू होने पर बड़ी संख्या में दावे–आपत्तियाँ आएंगी, ऐसे में समय से तैयारी करना अत्यंत उपयोगी रहेगा।

आप इस व्यवस्था को कितना आवश्यक मानते हैं? क्या इससे महिलाओं को प्रक्रिया में अधिक सुविधा मिलेगी या कठिनाई? अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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