Nomination Fee 1-25Lakh For Bar Council Election 👉⚖️ 1.25 लाख रुपये नामांकन शुल्क देकर ही लड़ सकेंगे राज्य बार काउंसिल के चुनाव, अधिवक्ता चन्दोला को बड़ी जिम्मेदारी - 1 New Positive नवीन समाचार Candidates Can Contest The State Bar Council Elections Only After Paying A Nomination Fee Of Rs 1.25 Lakh, A Major Responsibility For Advocate Chandola.

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 सितम्बर 2025 (Nomination Fee 1-25Lakh for Bar Council Election)। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में प्रत्याशी बनने के लिए अधिवक्ताओं को अब एक लाख पच्चीस हजार रुपये नामांकन शुल्क देना होगा। यह शुल्क गैर-वापसी योग्य होगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ये चुनाव 31 जनवरी 2026 तक पूरे कराए जाने हैं। साथ ही बीसीआई ने चुनाव समितियों और चुनाव न्यायाधिकरण के गठन सहित अधिवक्ताओं के सत्यापन नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं।

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चुनावों में बढ़ा नामांकन शुल्क

प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले नामांकन शुल्क से लगभग 16 हजार रुपये मिलते थे, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह राशि घटकर मात्र 600 रुपये रह गयी थी। ऐसे में चुनाव खर्च वहन करना कठिन हो गया था। यही कारण है कि बीसीआई ने अब नामांकन शुल्क को एक लाख पच्चीस हजार रुपये कर दिया है।

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सात सदस्यीय चुनाव समिति का गठन

बीसीआई ने प्रत्येक राज्य बार काउंसिल में सात सदस्यीय चुनाव समितियों के गठन की घोषणा की है। इन समितियों में दो बाहरी अनुभवी अधिवक्ता भी शामिल होंगे। यह समितियाँ मतदाता सूची तैयार करने, रिटर्निंग अधिकारी और प्रेक्षक की नियुक्ति सहित पूरी चुनावी प्रक्रिया संचालित करेंगी। प्रेक्षक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश होंगे।

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अधिवक्ताओं का सत्यापन अनिवार्य

बीसीआई ने कहा है कि चुनाव समिति ‘बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015’ के अनुसार अधिवक्ताओं की सत्यापन-घोषणा की स्थिति का मूल्यांकन करेगी। आवश्यकता पड़ने पर समिति सर्वोच्च न्यायालय का रुख भी कर सकती है। इसके साथ ही सभी राज्य बार काउंसिलों को तीन दिन के भीतर चुनाव समिति गठन की जानकारी बीसीआई को देने के निर्देश जारी किए गये हैं।

चुनाव न्यायाधिकरण पहले ही गठित

बीसीआई ने सभी राज्य बार काउंसिलों के लिए चुनाव न्यायाधिकरण का गठन पहले ही कर दिया है। इन न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं और इनके साथ दो पूर्व न्यायाधीश सदस्य के रूप में शामिल हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।

अधिवक्ताओं में चिंता और चर्चा

नामांकन शुल्क में इतनी बड़ी वृद्धि को लेकर अधिवक्ताओं के बीच गहन चर्चा चल रही है। छोटे और युवा अधिवक्ता इसे आर्थिक बोझ मान रहे हैं, वहीं समर्थकों का कहना है कि इससे चुनाव की गंभीरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा केवल गंभीर प्रत्याशी ही चुनाव मैदान में उतरेंगे।

राजेश चन्दोला बने कुमाऊँ मंडल के जिला शासकीय अधिवक्ता-राजस्व

नैनीताल। उत्तराखंड शासन के न्याय विभाग ने अधिवक्ता राजेश चन्दोला को कुमाऊँ मंडल, नैनीताल का जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) नियुक्त किया है।

तीन दशक का अनुभव

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश चन्दोला बीते तीन दशक से अधिक समय से दीवानी और राजस्व मामलों की पैरवी कर रहे हैं। वे लगभग 20 वर्ष तक शासकीय अधिवक्ता-दीवानी के पद पर भी कार्यरत रह चुके हैं।

शुभकामनाओं का तांता (Nomination Fee 1-25Lakh for Bar Council Election)

उनकी नियुक्ति पर जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के अध्यक्ष भगवत प्रसाद, सचिव दीपक रुवाली, पूर्व अध्यक्ष ज्योति प्रकाश, ओंकार गोस्वामी, मनीष जोशी, नीरज साह, पूर्व सचिव भानु प्रताप सिंह मौनी, पूर्व उपाध्यक्ष तरुण चन्द्रा, मोहम्मद बिलाल, राजन भैसोडा, संजय त्रिपाठी, सारिक, घनानन्द बर्थवाल और डीजीसी सुशील शर्मा सहित अनेक अधिवक्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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