धन शोधन मामला: हल्द्वानी के सगे भाइयों बनमीत और परविंदर सिंह की जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज, 4,250 बिटकॉइन का मामला भी चर्चा में
नवीन समाचार, नैनीताल, 20 नवंबर 2026 (Nainital Court News 20 November 2026)। नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डार्क वेब (Dark Web) के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी और धन शोधन (Money Laundering) के मामले में हल्द्वानी निवासी सगे भाइयों बनमीत सिंह (Banmeet Singh) और परविंदर सिंह (Parvinder Singh) की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। न्यायालय ने देहरादून की विशेष अदालत (Special Court-PMLA) के 12 जून 2026 को पारित रिमांड बढ़ाने के आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी निरस्त कर दी हैं।
न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी (Justice Ravindra Maithani) की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि शिकायत दर्ज होने के बाद संज्ञान नहीं लिये जाने की स्थिति में भी विशेष अदालत को आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का अधिकार है।
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate-ED) के अनुसार, बनमीत सिंह और उनके भाई परविंदर सिंह ने डार्क वेब तथा अन्य ऑनलाइन माध्यमों से यूरोप और अमेरिका सहित विभिन्न देशों में प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क संचालित किया था। इस कारोबार से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) और विदेशी मुद्रा के माध्यम से वैध दिखाने का प्रयास किया गया।
दोनों भाई मूल रूप से हल्द्वानी (Haldwani) के निवासी हैं। उनका आवास हल्द्वानी के तिकोनिया स्थित गुरु तेग बहादुर गली में बताया गया है। बनमीत सिंह अमेरिका में इस मामले में सजा काट चुका है। अप्रैल 2024 में भारत आने के बाद उसे प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हल्द्वानी स्थित उनके आवास पर भी छापेमारी की थी।
इस मामले में कुल 8,088 बिटकॉइन (Bitcoin) के लेनदेन का उल्लेख सामने आया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के समक्ष बनमीत सिंह ने 3,838 बिटकॉइन समर्पित किये थे। उसका दावा था कि कारोबार के बंटवारे के अनुसार शेष 4,250 बिटकॉइन उसने अपने भाई परविंदर सिंह को हस्तांतरित कर दिये थे। प्रवर्तन निदेशालय इन 4,250 बिटकॉइन और अपराध से अर्जित धन के अन्य पहलुओं की जांच कर रहा है।
रिमांड की वैधता और जमानत पर न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणी
आरोपितों की ओर से न्यायालय में दलील दी गई कि संज्ञान आदेश निरस्त होने के बाद रिमांड बढ़ाने की प्रक्रिया वैध नहीं रह जाती। उन्होंने यह भी कहा कि 8 जून 2026 को उन्हें न्यायालय के समक्ष भौतिक रूप से पेश नहीं किया गया और वे लंबे समय से अभिरक्षा में हैं।
हालांकि न्यायालय ने कहा कि बाद में पारित वैध रिमांड आदेश से पहले की प्रक्रियात्मक अनियमितता दूर हो सकती है। न्यायालय ने मामले की अंतरराष्ट्रीय प्रकृति, भारी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन और धन शोधन निवारण अधिनियम (Prevention of Money Laundering Act-PMLA) की जमानत संबंधी कठोर शर्तों को ध्यान में रखते हुए केवल लंबी अभिरक्षा को जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
न्यायालय ने बनमीत सिंह की तीसरी जमानत याचिका संख्या 30/2026 और परविंदर सिंह की पहली जमानत याचिका संख्या 1825/2025 को खारिज कर दिया। साथ ही दोनों की ओर से रिमांड आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी निरस्त कर दीं।
एम्स ऋषिकेश के 35 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत, प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से नियमित करने के कैट ने दिये निर्देश
ऋषिकेश (Rishikesh) स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (All India Institute of Medical Sciences-AIIMS) में वर्षों से संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे 35 कर्मचारियों को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) ने बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की नैनीताल पीठ (प्रधान पीठ नई दिल्ली) ने कर्मचारियों से संबंधित तीन याचिकाओं को स्वीकार करते हुए संबंधित अधिकारियों को उनकी सेवाएं प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से नियमित करने की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों का भर्ती नियमों के अंतर्गत निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक होगा।
अधिकरण ने आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 12 सप्ताह के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिये हैं।
यह महत्वपूर्ण निर्णय 17 नवंबर 2026 को सुनाया गया। न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति एमजी सेवलीकर (Justice M.G. Sevalikar) और प्रशासनिक सदस्य राजिंदर कश्यप (Rajinder Kashyap) की पीठ ने मूल आवेदन संख्या 600/2024, 3406/2025 और 3672/2025 का एक साथ निस्तारण किया।
इस निर्णय से एम्स ऋषिकेश में लंबे समय से संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवाएं दे रहे संबंधित कर्मचारियों के नियमितीकरण का रास्ता खुला है। हालांकि नियमितीकरण भर्ती नियमों के अंतर्गत पात्रता की शर्तों पर निर्भर करेगा।
छोटी हल्द्वानी कालाढूंगी में अतिक्रमण हटाने के नोटिस पर हाईकोर्ट से कुछ और याचिकाकर्ताओं को राहत, समन्वय समिति के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश
नैनीताल (Nainital) जनपद के कालाढूंगी (Kaladhungi) स्थित छोटी हल्द्वानी (Chhoti Haldwani) में अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस के मामले में उच्च न्यायालय से कुछ और याचिकाकर्ताओं को राहत मिली है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपने दस्तावेज समन्वय समिति (Coordination Committee) के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है।
न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित (Justice Pankaj Purohit) की एकलपीठ ने शुक्रवार को रामचरण तिवारी (Ramcharan Tiwari) और महेश चंद्र पंत (Mahesh Chandra Pant) की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
दोनों मामलों में कानून और तथ्यों से जुड़े प्रश्न समान होने के कारण न्यायालय ने याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई की और याचिकाकर्ताओं को अपने पक्ष में उपलब्ध दस्तावेज समन्वय समिति के समक्ष रखने के निर्देश देते हुए राहत प्रदान की।
गैर-जमानती वारंट पर मल्लीताल पुलिस ने प्रकाश टम्टा को किया गिरफ्तार, न्यायालय में पेश करने की तैयारी
नैनीताल (Nainital) में न्यायालय से जारी गैर-जमानती वारंट (Non-Bailable Warrant-NBW) पर कार्रवाई करते हुए मल्लीताल पुलिस ने आरोपित प्रकाश टम्टा (Prakash Tamta) को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह उसे उसके वर्तमान निवास स्प्रिंग कॉटेज, मल्लीताल (Spring Cottage, Mallital) से गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश और नगर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में न्यायालय से प्रकीर्ण फौजदारी परिवाद संख्या 500/2026 और भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code-IPC) की धारा 506 के अंतर्गत मल्लीताल निवासी प्रकाश टम्टा के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था।
शुक्रवार को प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह रावत (Rajendra Singh Rawat) के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश देकर प्रकाश टम्टा पुत्र पनी राम टम्टा को सुबह लगभग 9:05 बजे गिरफ्तार कर लिया। आरोपित का स्थायी पता शाह निवास, मेलविल लॉज, मल्लीताल (Shah Niwas, Melville Lodge, Mallital) बताया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में आरक्षी वीरेंद्र गोले (Virendra Gole) और आरक्षी शाहिद अली (Shahid Ali) शामिल रहे।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
