
यह प्रकरण अब केवल शादी का झांसा देकर यौन शोषण और पुलिस की कथित निष्क्रियता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें राजनीतिक पहुंच के इस्तेमाल, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह (Pritam Singh) से जुड़े लोगों के साथ आरोपित परिवार के संबंधों की चर्चा और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसकी मूल शिकायत में नौ लोगों के नाम थे, लेकिन पुलिस ने केवल सात के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया। दो नाम छूटने और गंभीर धाराएं नहीं लगाने के विरोध में उसका धरना अब भी जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला जौनसार-बावर (Jaunsar-Bawar) क्षेत्र की एक युवती से जुड़ा है। युवती ने ग्राम पाटा निवासी आनंद सिंह चौहान (Anand Singh Chauhan) पर लगभग छह वर्षों तक शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और बाद में विवाह से मुकरने का आरोप लगाया है।
शिकायत में आनंद के पिता खजान सिंह चौहान, चाचा रमेश चौहान और परिवार के अन्य सदस्यों पर आर्थिक समझौते का दबाव बनाने तथा राजनीतिक पहुंच का रौब दिखाकर धमकाने के आरोप भी लगाए गए हैं। स्थानीय राजनीतिक संदर्भ में इस परिवार को चकराता के कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के करीबियों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि उपलब्ध प्राथमिकी में विधायक प्रीतम सिंह को आरोपित नहीं बनाया गया है और उनकी प्रत्यक्ष भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि भी सामने नहीं आयी है।
कांग्रेस विधायक से जुड़ी राजनीतिक पहुंच के आरोपों ने बढ़ाई प्रकरण की गंभीरता
इस प्रकरण का राजनीतिक पहलू पीड़िता की शिकायत में लगाए गए उन आरोपों से जुड़ा है, जिनमें आनंद के परिजनों पर अपनी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक पहुंच का प्रभाव दिखाकर उसे समझौते के लिए दबाव में लेने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में आनंद के पिता खजान सिंह चौहान और चाचा रमेश चौहान सहित अन्य परिजनों की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए हैं।
पीड़िता का आरोप है कि रमेश चौहान ने क्षेत्र में अपने प्रभाव और राजनीतिक संबंधों का हवाला देकर उसे डराया तथा जान से मारने की धमकी दी। उसका कहना है कि उस पर आर्थिक समझौता करने का दबाव बनाया गया, जबकि वह किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहती और केवल न्याय तथा अपनी सुरक्षा चाहती है।
चकराता विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का नाम इस प्रकरण के राजनीतिक संदर्भ में सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है कि विधायक के विरुद्ध कोई प्राथमिकी दर्ज होने अथवा उनके द्वारा स्वयं पीड़िता को धमकाने या समझौते का दबाव बनाने की पुष्टि उपलब्ध समाचारों में नहीं है। इसलिए राजनीतिक संबंधों और प्रभाव के आरोपों की जांच तथा संबंधित पक्षों का स्पष्टीकरण सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
छह वर्षों के संबंध के बाद विवाह से मुकरने का आरोप
पीड़िता ने पुलिस महानिदेशक (DGP) को भेजे शिकायत पत्र में बताया कि ग्राम पाटा निवासी आनंद सिंह चौहान के साथ उसका लगभग छह वर्षों से प्रेम संबंध था। उसका आरोप है कि आनंद ने विवाह का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और अप्राकृतिक यौन संबंध भी बनाए।
शिकायत के अनुसार जब आनंद और उसके परिवार ने विवाह की बात टालनी शुरू की तो ग्राम कोटा डिमऊ (Kota Dimau) में पंचायत हुई। इसमें वर्ष 2026 के दशहरे पर विवाह कराने का आश्वासन मिलने का दावा किया गया। लेकिन दशहरा आने पर आरोपित पक्ष अपने वादे से मुकर गया।
इसके बाद युवती ने कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। उसने 6 नवंबर को महिला आयोग और 12 नवंबर को पुलिस महानिदेशक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा राज्यपाल को शिकायत भेजकर न्याय और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की थी।
पुलिसकर्मियों पर भी जबरन ले जाने और मारपीट के आरोप
इस मामले में युवती ने स्वयं पुलिसकर्मियों की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न उठाए हैं। शिकायत के अनुसार 4 नवंबर की रात लगभग एक बजे कालसी थाने के तीन पुलिसकर्मी आनंद सिंह चौहान और उसके परिजनों के साथ उसके घर पहुंचे। युवती का आरोप है कि उसे जबरन अपने साथ थाने ले जाया गया। इस दौरान धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिससे उसके पैर, छाती और कंधे में चोटें आयीं।
उसने यह भी आरोप लगाया कि उसे पूरी रात थाने में रखा गया और इस दौरान कोई महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी।
पीड़िता ने 5 नवंबर की रात लगभग आठ बजे की एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया है। उसके अनुसार पुलिसकर्मी उसे आनंद के घर ले जाने का आश्वासन देकर ई-रिक्शा में बैठाकर ले गए, लेकिन कथित रूप से अभद्र व्यवहार करने के बाद उसे आधे रास्ते में अकेला छोड़ दिया।
इन आरोपों के संबंध में पुलिसकर्मियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच अभी महत्वपूर्ण है। उपलब्ध पुलिस वक्तव्य में इन आरोपों पर विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।
55 घंटे के धरने और आत्मदाह के प्रयास के बाद दर्ज हुई प्राथमिकी
शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए युवती 17 नवंबर को सुबह लगभग 11 बजे कालसी थाने में धरने पर बैठ गयी। उसके साथ परिजन और क्षेत्रीय ग्रामीण भी समर्थन में पहुंचे।
18 नवंबर को विरोध ने गंभीर रूप ले लिया। युवती पेट्रोल से भरी गैलन लेकर थाने पहुंची और कथित रूप से अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप कर उसे रोक लिया। उपलब्ध एक अन्य समाचार रिपोर्ट के अनुसार उसने इसके बाद थाने में पंखे से लटककर भी अपनी जान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया।
इसके बावजूद युवती अपनी मांगों पर अड़ी रही। 19 नवंबर को बेरोजगार संघ के नेता बॉबी पंवार (Bobby Panwar), पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा ग्रामीणों ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर उसका समर्थन किया। पुलिस के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की गई।
सात लोगों के विरुद्ध अभियोग, पीड़िता ने बताए नौ नाम
लगभग 55 घंटे के धरने के बाद 19 नवंबर की शाम पुलिस ने युवती की शिकायत पर सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की। उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में प्राथमिकी में शामिल नाम इस प्रकार बताए गए हैं—
- आनंद सिंह चौहान
- अजान सिंह चौहान
- जीत सिंह चौहान
- रमेश सिंह चौहान
- आशीष शर्मा
- अजीत राणा
- पूरन शर्मा
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita-BNS) की धारा 69, 79, 351(2) और 115(2) के अंतर्गत अभियोग दर्ज किया है।
हालांकि युवती का आरोप है कि उसकी मूल शिकायत में नौ लोगों के नाम थे, लेकिन प्राथमिकी में सुशीला और एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया गया। उपलब्ध रिपोर्ट में दूसरे छूटे हुए व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है।
युवती का कहना है कि केवल सात लोगों के विरुद्ध अभियोग दर्ज करना उसकी पूरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं है। वह दोनों छूटे हुए नामों को भी शामिल करने की मांग कर रही है।
अपहरण और हत्या के प्रयास जैसी धाराएं जोड़ने की मांग
पीड़िता और बॉबी पंवार का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत की गंभीरता के अनुरूप धाराएं नहीं लगायी हैं। उनकी मांग है कि कथित रूप से जबरन ले जाने और जान से मारने के प्रयास से संबंधित आरोपों की भी जांच कर उचित कानूनी धाराएं जोड़ी जाएं।
इसके साथ ही 4 और 5 नवंबर की घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए निम्न अभिलेख सुरक्षित रखने की मांग की गई है—
- कालसी थाने के सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज।
- संबंधित पुलिसकर्मियों का ड्यूटी रजिस्टर।
- थाने की सामान्य डायरी (General Diary-GD)।
- थाने में प्रवेश और निकासी से संबंधित अभिलेख।
पीड़िता की मांग है कि इन अभिलेखों के आधार पर स्पष्ट किया जाए कि संबंधित रातों में पुलिसकर्मी कहां तैनात थे, युवती को थाने लाने और वहां से ले जाने की प्रक्रिया क्या रही तथा शिकायत में लगाए गए पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आरोपों में कितनी सच्चाई है।
पुलिस का पक्ष, गिरफ्तारी के प्रयास जारी
कालसी कोतवाली के प्रभारी विवेक कुमार राठी (Vivek Kumar Rathi) ने बताया कि युवती की शिकायत पर सात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
हालांकि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी विवाद समाप्त नहीं हुआ है। युवती दो नामों को शामिल करने, गंभीर धाराएं लगाने और सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी है। दूसरी ओर पुलिस की जांच में अब यह स्पष्ट होना बाकी है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों में किन व्यक्तियों की क्या भूमिका रही और पुलिसकर्मियों पर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है।
इस पूरे प्रकरण ने महिला की शिकायत पर समयबद्ध पुलिस कार्रवाई, थाने में महिला सुरक्षा, राजनीतिक प्रभाव के कथित इस्तेमाल और पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की निष्पक्ष जांच जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न खड़े किए हैं। विशेष रूप से जब किसी महिला को न्याय की मांग के लिए थाने में 55 घंटे धरना देना पड़े और वह अपनी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक कर बैठे तो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही और शिकायत निस्तारण की व्यवस्था पर विचार करना आवश्यक हो जाता है।
अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस छूटे हुए दो नामों और पुलिसकर्मियों की भूमिका के संबंध में क्या कार्रवाई करती है तथा राजनीतिक पहुंच के आरोपों की जांच किस निष्कर्ष पर पहुंचती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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