नैनीताल के ऐतिहासिक दुर्गा शाह पालिका पुस्तकालय के जीर्णोद्धार में घटिया लकड़ी लगाने का मामला, हाईकोर्ट में 25 नवंबर को अगली सुनवाई
नवीन समाचार, नैनीताल, 19 नवंबर 2026 (High Court News 19 November 2026)। नैनीताल (Nainital) की माल रोड (Mall Road) स्थित ऐतिहासिक दुर्गा शाह नगरपालिका पुस्तकालय (Durga Shah Municipal Library) के जीर्णोद्धार में घटिया सामग्री के उपयोग और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में उच्च न्यायालय (High Court) ने सुनवाई की। इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका (Public Interest Litigation-PIL) पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव आनंदवर्धन (Anand Vardhan) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए कुमाऊं मंडलायुक्त (Kumaon Divisional Commissioner) की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।
वहीं, लीगल सेल की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था एशियन डेवलपमेंट बैंक (Asian Development Bank-ADB) ने उच्च गुणवत्ता वाली इमारती लकड़ी के स्थान पर घटिया और पॉपुलर जैसी लकड़ी का उपयोग किया। यह लकड़ी महज डेढ़ से तीन वर्षों में फूलकर गिरने लगी है। यहां तक कि उखड़े हुए शीशों को रस्सी से बांधना पड़ा है।
न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। साथ ही नगर पालिका नैनीताल के अधिशासी अधिकारी और उत्तराखंड पर्यटन विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Chief Executive Officer-CEO) को न्यायालय में तलब किया है। राज्य सरकार और नगर पालिका से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है।
सीमांत इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉ. धीरेंद्र गंगवार की याचिका निस्तारित, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन देने के निर्देश
नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय (High Court) ने सीमांत इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Seemant Institute of Technology) के पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉ. धीरेंद्र गंगवार (Dr. Dhirendra Gangwar) और अन्य की याचिकाओं का निस्तारण कर उन्हें अपनी मांगों के संबंध में सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यावेदन (Representation) प्रस्तुत करने को कहा है।
इन याचिकाओं की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ में हुई। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांगों के समाधान के लिए संबंधित सक्षम अधिकारी के समक्ष जाने का निर्देश देते हुए याचिकाओं का निस्तारण कर दिया।
राज्य कर विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, डीपीसी की बैठक टालने का नहीं है बाध्यकारी अधिकार
नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय (High Court) की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने राज्य कर विभाग (State Tax Department) के अधिकारी ठाकुर रणवीर सिंह (Thakur Ranveer Singh) की विभागीय अधिकारियों की पदोन्नति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति के लिए पात्रता प्राप्त करने की प्रतीक्षा के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति (Departmental Promotion Committee-DPC) की बैठक टालने का कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है।
राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्र में यह भी सामने आया कि याचिकाकर्ता का सेवा अभिलेख संतोषजनक नहीं रहा है। उन्हें पूर्व में वेतन वृद्धि रोकने, चेतावनी देने और आरोपपत्र जैसी विभागीय कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। 12 जून 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में पात्रता सूची में नाम नहीं होने के कारण उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सका था।
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के पूर्व निर्णयों का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने 30 जून 2025 के पदोन्नति आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही याचिका खारिज करते हुए पूर्व में जारी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिया।
हरिद्वार के 90 वर्ष पुराने बीएसएम कॉलेज भवन पर तीन मंजिला निर्माण का मामला, हाईकोर्ट ने विकास प्राधिकरण से मांगी पैमाइश और भार-वहन क्षमता की रिपोर्ट
नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय (High Court) ने हरिद्वार (Haridwar) के बीएसएम पीजी कॉलेज (BSM PG College) और बीएसएम इंटर कॉलेज (BSM Inter College) की लगभग 90 वर्ष पुरानी इमारत के ऊपर तीन मंजिला भवन निर्माण के मामले में हरिद्वार विकास प्राधिकरण (Haridwar Development Authority) को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं।
न्यायालय ने प्राधिकरण को मौके पर जाकर भवन में अधिकृत और अनधिकृत निर्माण कार्यों की पैमाइश करने तथा इसकी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायालय ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को यह भी बताने के निर्देश दिये हैं कि जिस एक मंजिला पुराने भवन के ऊपर तीन मंजिला निर्माण किया गया है, उसकी भार-वहन क्षमता (Load Bearing Capacity) इस अतिरिक्त निर्माण के लिए पर्याप्त है या नहीं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी (Manoj Kumar Tiwari) और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय (Subhash Upadhyay) की खंडपीठ ने जितेंद्र (Jitendra) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिये।
जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि लगभग 90 वर्ष पुराने एक मंजिला भवन के ऊपर तीन मंजिला निर्माण कर दिया गया है। इससे बीएसएम पीजी कॉलेज और बीएसएम इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की जान को खतरा पैदा हो गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पुराने भवन की संरचनात्मक क्षमता (Structural Capacity) की जांच किये बिना अतिरिक्त निर्माण करना विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हरिद्वार विकास प्राधिकरण को निर्माण की वास्तविक स्थिति और भवन की भार-वहन क्षमता की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
