Nepali 100 Rs Note Depicts Indian Territories 👉🗺️नेपाल के नए 100 रुपये के नोट पर विवादित नक्शा, उत्तराखंड के क्षेत्रों को दिखाया अपना हिस्सा, उत्तराखंड में तीखी प्रतिक्रिया - 1 New Positive नवीन समाचार Nepal's New 100 Rupee Note Depicts Indian Territories As Part Of Its Map, Sparks Sharp Reaction In Uttarakhand

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नवीन समाचार, देहरादून, 28 नवंबर 2025 (Nepali 100 Rs Note Depicts Indian Territories)। मित्र राष्ट्र कहे जाने वाले पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से वहाँ बदली राजनीतिक स्थितियों के बावजूद भारत विरोधी गतिविधि हुई है। नेपाल के राष्ट्र बैंक द्वारा जारी किये गये नए 100 रुपये के नोट ने अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस नए नोट में तीन क्षेत्रों-लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा, जो भारत के उत्तराखंड राज्य के भू-भाग हैं, को नेपाल के नक्शे में सम्मिलित दिखाया गया है। नेपाल से हुई इस हरकत के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक, कूटनीतिक और जनस्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।

विदित हो कि भारतीय आधिकारिक अभिलेखों में यह समूचा क्षेत्र उत्तराखंड-भारत का अभिन्न हिस्सा है और 1962 से भारत के प्रशासन, सुरक्षा व सड़क सेवा के अधीन है।

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नेपाल के नये नोट ने बढ़ाया कूटनीतिक तनाव-नेपाल राष्ट्र बैंक की पुष्टि और विवादित नक्शा

नेपाल राष्ट्र बैंक ने नया 100 रुपये का नोट जारी करते हुए उसकी छपाई में प्रयुक्त नक्शे को “राष्ट्रीय मानचित्र” कहा है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा को नेपाल के भू-भाग की तरह दर्शाया गया है। नेपाल सरकार पहले भी 2020 में संशोधित राजनीतिक नक्शा जारी कर इन क्षेत्रों पर दावा जता चुकी है, किन्तु भारत ने स्पष्ट रूप से इसे तथ्यविहीन और इतिहास-विरोधी बताया था।

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सूत्रों के अनुसार नेपाल के केंद्रीय बैंक ने नए नोट की पुष्टि करते हुए यह कहा कि यह “संवैधानिक मानचित्र” है, जिसका अनुसरण सभी सरकारी दस्तावेज़ों और प्रतीकों में किया जाना अनिवार्य है। हालांकि नेपाल के कुछ वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों और पूर्व अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की है कि इस निर्णय से नेपाल और भारत के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों पर अनावश्यक प्रभाव पड़ सकता है।

भारत की आधिकारिक स्थिति

उल्लेखनीय है कि भारत की आधिकारिक नीति यह साफ कहती है कि लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा का क्षेत्र ब्रिटिश काल से भारतीय प्रशासनिक नियंत्रण में है और भारत के सर्वेक्षण विभाग तथा राजस्व अभिलेखों में यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद का हिस्सा हैं। यहाँ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सड़क संगठन एवं भारतीय सेना की नियमित तैनाती रहती है।

नेपाल में राजनीतिक दबाव, भारत–नेपाल संबंधों पर प्रभाव की आशंका

नेपाल की राजनीति का पृष्ठभूमि

नेपाल में पिछले कुछ वर्षों से सीमा–संबंधी विषय घरेलू राजनीति का प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं। भारत–नेपाल सीमा के 1,800 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में दोनों देशों के बीच ज्यादातर सीमांकन विवाद-मुक्त हैं, किन्तु लिपुलेख–कालापानी–लिंपियाधुरा क्षेत्र को लेकर नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में प्रतिस्पर्धा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया नोट उसी राजनीतिक दबाव का परिणाम है।

नेपाली विशेषज्ञों की चिंता

नेपाल के कई कूटनीतिक विशेषज्ञों ने भी चेतावनी दी है कि इस प्रकार के कदम से दोनों देशों के बीच विश्वास को ठेस पहुँचने की आशंका है। नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है—व्यापार, आयात, ईंधन, दवाइयाँ, परिवहन और श्रमिक आय—ऐसे में नोट के नक्शे को लेकर होने वाला विवाद आर्थिक असर भी डाल सकता है।

उत्तराखंड में तीखी प्रतिक्रिया — कूटनीतिक कदम की माँग

स्थानीय जनप्रतिनिधियों व सीमांत क्षेत्रों की प्रतिक्रिया

पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय नागरिकों ने नेपाल के इस कदम को “तथ्यहीन दावा” बताया है। कई स्थानीय संगठनों ने भारत सरकार से तीखी कूटनीतिक आपत्ति दर्ज कराने की माँग की है। सीमा क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि भारतीय प्रशासन, पुलिस, राजस्व विभाग और BRO द्वारा दशकों से निरंतर रूप से इन क्षेत्रों का संचालन किया जा रहा है।

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राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी इसे “गंभीर और अनावश्यक उकसावे वाला कदम” बताया है। कई नेताओं ने कहा कि नेपाल द्वारा बार-बार ऐसे कदम उठाना संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

भारत के भू-राजनीतिक अभिलेख — क्यों नहीं बदल सकते तथ्य?

ऐतिहासिक प्रमाण

ब्रिटिश भारत के राजस्व नक्शों, 1816 की सुगौली संधि और उसके बाद के सीमा अभिलेखों में कालापानी सहित पूरा क्षेत्र भारत के अधीन दर्शाया गया है। भारत की सुरक्षा और प्रशासनिक तैनाती लगातार यहाँ उपस्थित रही है।

वर्तमान स्थिति

भारत–चीन सीमा के लिए लिपुलेख दर्रा अत्यंत रणनीतिक है जहाँ से कैलास–मानसरोवर यात्रा का मार्ग संचालित किया जाता है। इस मार्ग पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों का पूर्ण नियंत्रण है।

भारतीय विदेश मंत्रालय की संभावित कार्रवाई

भले ही अभी तक विदेश मंत्रालय की ओर से औपचारिक विस्तृत वक्तव्य नहीं आया है, किन्तु वरिष्ठ सूत्रों का कहना है कि भारत नेपाल से स्पष्टीकरण मांगेगा और कूटनीतिक स्तर पर “औपचारिक विरोध पत्र” भेजे जाने की भी संभावना है।

भविष्य में दोनों देशों के संबंधों पर असर?

भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध अत्यंत गहरे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा विवाद को लेकर बार-बार ऐसे प्रतीकात्मक कदम उठाए जाने से संवाद की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

पाठकों से निवेदन:
क्या आपको लगता है कि नेपाल द्वारा अपने मुद्रा-नक्शे में भारतीय क्षेत्र दिखाना दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुँचा सकता है? अपनी राय कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें—आपकी टिप्पणी बहस को नई दिशा दे सकती है।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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