नवीन समाचार, हरिद्वार, 16 जनवरी 2026 (DSO Haridwar Arrested-Bribe)। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बड़ी और निर्णायक कार्रवाई सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की “भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता” नीति के तहत विजिलेंस विभाग ने जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक को ₹50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि सरकारी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में यह सख्त संदेश देती है कि पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।
हरिद्वार जिला पूर्ति कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार देहरादून से आई विजिलेंस (Vigilance) टीम को जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार में रिश्वतखोरी की लगातार सूचनाएं मिल रही थीं। बताया गया कि संबंधित अधिकारियों की ओर से कार्यवाही और कार्यालयीन कार्यों में अनुकूल निर्णय के बदले धनराशि की मांग की जा रही थी।
सूचनाओं के सत्यापन के बाद विजिलेंस टीम ने सटीक योजना बनाकर जाल बिछाया। जैसे ही ₹50,000 की रिश्वत ली गई, टीम ने मौके पर ही जिला पूर्ति अधिकारी श्याम आर्य और उनके सहायक को पकड़ लिया। इस अचानक कार्रवाई के बाद कार्यालय परिसर में हड़कंप की स्थिति बन गई।
गिरफ्तारी के बाद पूछताछ और दस्तावेजों की गहन जांच
गिरफ्तारी के तुरंत बाद विजिलेंस टीम ने दोनों आरोपितों से जिला पूर्ति कार्यालय हरिद्वार में ही गहन पूछताछ शुरू कर दी। साथ ही कार्यालय के अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों की भी बारीकी से जांच की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि रिश्वतखोरी की यह घटना किसी एक प्रकरण तक सीमित थी या इसके पीछे कोई व्यापक व्यवस्था और नेटवर्क सक्रिय था।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, विजिलेंस की जांच का फोकस इस बात पर भी है कि कार्यालय में किन-किन मामलों में अनियमितताओं की शिकायतें पहले से रही हैं, और क्या रिश्वतखोरी के बदले किसी प्रकार का अनुचित लाभ किसी व्यक्ति या संस्था को दिया गया।
मुख्यमंत्री का संदेश: भ्रष्टाचार पर कोई समझौता नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से दोहराया है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी। सरकार की नीति यही है कि सरकारी सेवा को जनता की सेवा मानते हुए यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर विजिलेंस, विशेष कार्यबल (एसटीएफ/ STF) और अन्य जांच एजेंसियों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे यह संकेत भी मिलता है कि आने वाले समय में विभिन्न विभागों में निगरानी और जांच की गतिविधियां और अधिक तेज हो सकती हैं।
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क्यों अहम है यह कार्रवाई, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?
जिला पूर्ति कार्यालय जैसे विभाग आमजन के रोजमर्रा से सीधे जुड़े होते हैं। राशन व्यवस्था, सरकारी वितरण प्रणाली, अनुज्ञप्ति, निरीक्षण, शिकायत-निस्तारण जैसी कई प्रक्रियाओं में यह कार्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में रिश्वतखोरी की शिकायतें केवल आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि भरोसे को भी चोट पहुंचाती हैं।
हरिद्वार में हुई यह कार्रवाई उन आम नागरिकों के लिए राहत का संदेश है जो सरकारी कार्यालयों में कार्य के लिए भटकते हैं और कई बार दबाव या मजबूरी में अनैतिक मांगों का सामना करते हैं। सवाल यही है कि क्या अब ऐसे मामलों में शिकायत करना लोगों के लिए आसान होगा? और क्या विभागीय प्रणाली में स्थायी सुधार भी देखने को मिलेगा?
आगे क्या होगा?
विजिलेंस जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी। यदि जांच में अन्य अधिकारी-कर्मचारी या किसी बाहरी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उनके विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही की संभावना बढ़ जाएगी। साथ ही विभागीय स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा नियमों के अनुसार कदम उठाए जा सकते हैं।
भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार की यह सक्रियता शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखी जा रही है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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