नवीन समाचार, देहरादून, 7 अप्रैल 2026 (Nainital-Uttarakhand Ration-Gas Update)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की धामी सरकार ने आगामी चारधाम यात्रा (Chardham Yatra), पर्यटन सीजन और विवाहों की अधिकता को देखते हुए प्रदेश की जनता को खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर बड़ी राहत प्रदान की है। नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (Food and Civil Supplies Department) ने घोषणा की है कि प्रदेश के अंत्योदय और प्राथमिक परिवार के राशन कार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून का राशन एक साथ ‘एडवांस’ में वितरित किया जाएगा।
देहरादून में आयोजित एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता के दौरान अपर आयुक्त पी.एस. पांगती ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर एलपीजी (LPG) और ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। सरकार ने यात्रा मार्गों और व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए सूक्ष्म योजना तैयार की है ताकि स्थानीय निवासियों के साथ-साथ तीर्थयात्रियों को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। इस निर्णय से राज्य के लगभग 14 लाख परिवारों को आने वाले व्यस्त महीनों में खाद्यान्न की उपलब्धता को लेकर निश्चिंतता प्राप्त होगी।
गैस सिलेंडर की ‘पैनिक बुकिंग’ में 50 प्रतिशत की भारी गिरावट
विगत दिनों एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर फैली भ्रांतियों के बाद अब स्थिति तेजी से सामान्य हो रही है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च को राज्य में ‘पैनिक बुकिंग’ (Panic Booking) अपने चरम पर थी, जब एक दिन में 90,000 सिलेंडरों की बुकिंग दर्ज की गई थी। सरकारी प्रयासों और निर्बाध आपूर्ति के चलते 6 अप्रैल तक यह संख्या घटकर 45,000 रह गई है, जो सीधे तौर पर 50 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। 1 मार्च 2026 से अब तक प्रदेश में 18 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडरों का वितरण सफलतापूर्वक किया जा चुका है।
पर्यटन और व्यावसायिक सेक्टर हेतु विशेष रणनीतिक कदम
चारधाम यात्रा के दौरान होटलों, होम-स्टे और ढाबों में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं:
व्यावसायिक सिलेंडर: प्रतिदिन 6,310 कमर्शियल सिलेंडरों के वितरण की व्यवस्था की गई है।
अतिरिक्त कोटा: राज्य सरकार ने केंद्र से अप्रैल से नवंबर तक 100% कमर्शियल एलपीजी आवंटन और अतिरिक्त 5% कोटा बनाए रखने की मांग की है।
प्रवासी एवं छात्र: मजदूरों और छात्रों के लिए 5 किलोग्राम के छोटे एफटीएल (FTL) सिलेंडरों की उपलब्धता सुगम बनाई गई है, जिससे अब तक 6,700 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं।
कालाबाजारी पर प्रहार और वैकल्पिक ऊर्जा का विस्तार
शासन ने जमाखोरी और अवैध भंडारण के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ (Zero Tolerance) की नीति अपनाई है। अपर आयुक्त ने बताया कि अब तक 6,205 निरीक्षण और 373 छापे मारे गए हैं, जिनमें 19 एफआईआर (FIR) दर्ज कर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर, वैकल्पिक ईंधन के रूप में पीएनजी (PNG) नेटवर्क का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में देहरादून, ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल (Nainital) में 37,000 से अधिक घरों में पीएनजी कनेक्शन सक्रिय हैं।
चारधाम यात्रा मार्गों पर वन विभाग को भी अलर्ट पर रखा गया है ताकि लकड़ी के टालों पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहे। सरकार के इन समन्वित प्रयासों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी छह महीनों के व्यस्ततम समय में उत्तराखंड की बुनियादी व्यवस्थाएं अभेद्य बनी रहें।
विवाह समारोहों हेतु एलपीजी के लिए एसओपी जारी: नैनीताल जनपद में तहसीलवार अधिकारियों की हुई तैनाती
नवीन समाचार, नैनीताल, 7 अप्रैल 2026 (Nainital-Uttarakhand Ration-Gas Update)। पश्चिम एशिया में गहराते संकट (West Asia Crisis) के कारण वैश्विक स्तर पर एलपीजी (LPG) की आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने व्यावसायिक गैस सिलेंडरों के उपयोग हेतु नई मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित की है। जिलाधिकारी (District Magistrate) ललित मोहन रयाल ने शासन के इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए जनपद नैनीताल में विवाह समारोहों के लिए गैस आवंटन की व्यवस्था को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने हेतु तहसीलवार अधिकारियों को नामित किया है।
नई व्यवस्था के अंतर्गत अब विवाह समारोहों के लिए अधिकतम दो व्यावसायिक सिलेंडरों (Commercial Cylinders) का कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके लिए प्रशासनिक संस्तुति अनिवार्य होगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि विवाह समारोहों हेतु सिलेंडरों के आवंटन के लिए आवेदकों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
इन दस्तावेजों के परीक्षण और सत्यापन के पश्चात ही अस्थाई गैस कनेक्शन (Temporary Gas Connection) की संस्तुति की जाएगी। इसके लिए जनपद के सभी उपजिलाधिकारियों (SDMs) और पूर्ति विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तहसीलवार नामित अधिकारियों का विवरण
विवाह समारोहों हेतु गैस कनेक्शन की संस्तुति के लिए निम्न अधिकारियों को अधिकृत किया गया है:
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तहसील नैनीताल: उपजिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी।
तहसील हल्द्वानी: उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी।
रामनगर क्षेत्र: उपजिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक।
तहसील कालाढूंगी: उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी।
लालकुआं क्षेत्र: उपजिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक।
तहसील धारी: उपजिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक।
तहसील खन्स्यू: उपजिलाधिकारी (धारी) एवं पूर्ति निरीक्षक (ओखलकांडा)।
श्रीकैंची धाम एवं बेतालघाट: उपजिलाधिकारी (धारी) एवं पूर्ति निरीक्षक (मझेड़ा)।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि नामित अधिकारी आवेदकों से प्राप्त दस्तावेजों का भली-भांति परीक्षण करेंगे। जांच के उपरांत उपयुक्त पाए जाने पर ही संबंधित गैस एजेंसी को सिलेंडर उपलब्ध कराने हेतु संस्तुति पत्र जारी किया जाएगा। प्रशासन का यह कदम सीमित संसाधनों के बीच अनिवार्य सेवाओं और मांग के मध्य संतुलन बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि आवश्यक आपूर्ति में कोई व्यवधान न आए।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।