🗳️ जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई, राज्य व चुनाव आयोग से जवाब तलब

नवीन समाचार, नैनीताल, 8 अगस्त 2025 (High Court-Reservation-Jila Panchayat Adhyaksh) । उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग से अगली सुनवाई से पहले शपथपत्र के साथ जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामला जिला पंचायत देहरादून के अध्यक्ष पद के आरक्षण से जुड़ा है, जिसे चुनौती देते हुए अभ्यर्थी अभिषेक सिंह ने याचिका दायर की है।

खण्डपीठ का निर्देश

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। साथ ही राज्य सरकार व चुनाव आयोग को याचिका में लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिये।

राज्य चुनाव आयोग का पक्ष

राज्य चुनाव आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट ने अदालत को अवगत कराया कि जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आरक्षण पहले ही तय किया जा चुका है। देहरादून में 11 अगस्त को नामांकन, 14 अगस्त को मतदान और उसी दिन परिणाम घोषित किये जाने की तिथियां तय हैं। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 11 अगस्त को ही अगली तिथि निर्धारित की है।

अभ्यर्थी की आपत्ति

अभिषेक सिंह का कहना है कि उनके जिले में आरक्षण नियमावली का अनुपालन नहीं किया गया और नियमों को दरकिनार करते हुए आरक्षण तय किया गया है, जो नियमावली के विरुद्ध है। उन्होंने अदालत से इस पर रोक लगाने की मांग की है।

अंतिम आरक्षण सूची का विवरण (High Court-Reservation-Jila Panchayat Adhyaksh)

पंचायती राज विभाग की 6 अगस्त को जारी अंतिम सूची के अनुसार, देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल में अध्यक्ष पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित हैं। बागेश्वर को अनुसूचित जाति महिला, पिथौरागढ़ को अनुसूचित जाति, उधम सिंह नगर को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और चंपावत के अध्यक्ष पद अनारक्षित रखे गये हैं।

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