नवीन समाचार, देहरादून, 1 अप्रैल 2026 (Liquor Becomes More Expensivein in UK)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की सीमा रेखा के भीतर निवास करने वाले और सुरापान (Liquor Consumption) के शौकीनों के लिए नए वित्तीय वर्ष (Financial Year) का प्रथम दिवस आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ भारी सिद्ध होने जा रहा है। राज्य सरकार (State Government) के आबकारी विभाग (Excise Department) ने आज, यानी 1 अप्रैल से मदिरा (Liquor) की दरों में ऊर्ध्वगामी संशोधन (Upward Revision) प्रभावी कर दिया है।
यद्यपि यह मूल्य वृद्धि (Price Hike) आनुपातिक रूप से सीमित रखी गई है, तथापि प्रत्येक बोतल पर उपभोक्ताओं को अब पूर्व की तुलना में अधिक धनराशि व्यय करनी होगी। अलबत्ता उम्मीद की जा रही है कि इस आंशिक वृद्धि का प्रभाव मदिरा की कुल बिक्री और राज्य के राजस्व (Revenue) पर सकारात्मक पड़ेगा, और राज्य की आर्थिक सेहत सुधारने में मदद मिलेगी।
आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) कार्यालय से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अंग्रेजी मदिरा (Indian Made Foreign Liquor – IMFL) के मूल्यों में 10 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की वृद्धि प्रति बोतल सुनिश्चित की गई है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रचलित देशी मदिरा (Country Liquor) की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जिससे निम्न आय वर्ग के उपभोक्ताओं को राहत प्राप्त हुई है। विभाग ने इस मूल्य वृद्धि का मुख्य कारण परिचालन लागत (Operational Cost) और राजस्व लक्ष्यों (Revenue Targets) की प्रतिपूर्ति को बताया है।
राजस्व संवर्धन हेतु 5400 करोड़ का महा-लक्ष्य
आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल (Anuradha Pal) के अनुसार, प्रदेश में वर्तमान में लगभग 700 मदिरा दुकानों (Liquor Shops) का संचालन किया जा रहा है। विभाग ने इस नवीन वित्तीय वर्ष के लिए 5400 करोड़ रुपये का विशाल राजस्व लक्ष्य (Revenue Target) निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि इसमें से 2600 करोड़ रुपये की प्राप्ति दुकानों के बंदोबस्त (Settlement) और आवंटन (Allocation) की प्रक्रिया से ही सुनिश्चित कर ली गई है। शेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभाग ने सभी जनपदों के आबकारी अधिकारियों को प्रवर्तन (Enforcement) कार्यों में गति लाने और अवैध मदिरा (Illicit Liquor) की बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाने के कड़े निर्देश प्रसारित किए हैं।
त्रि-वर्षीय आबकारी नीति और बाज़ार का गणित
उत्तराखंड शासन द्वारा निर्मित तीन वर्षीय आबकारी नीति (Excise Policy) के अंतर्गत मूल्यों में यह क्रमिक वृद्धि (Incremental Hike) पहले से ही प्रस्तावित थी। यह नीति वर्ष 2028 तक प्रभावी रहेगी, जिससे मदिरा व्यापारियों (Liquor Traders) को बार-बार की कागजी औपचारिकताओं और लाइसेंस नवीनीकरण (License Renewal) की जटिलताओं से मुक्ति मिली है। आंकड़ों का विश्लेषण करें तो विगत वर्ष राज्य में मदिरा की बिक्री में 5.25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अंकित की गई थी। विशेष रूप से उत्सवों (Festivals) के समय, जैसे 24 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 के मध्य ही राज्य में 225 करोड़ रुपये से अधिक की मदिरा विक्रय हुई थी।
ब्रांड और गुणवत्ता के आधार पर मूल्यों में भिन्नता
विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मदिरा की दरों का अंतिम निर्धारण संबंधित विनिर्माण कंपनियों (Manufacturing Companies) द्वारा भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कुछ विशिष्ट ब्रांडों (Brands) के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक कारणों से स्थिर रहें या उनमें आंशिक कमी भी आए। तथापि, सामान्य श्रेणी की अंग्रेजी मदिरा पर बढ़ी हुई दरें आज से ही समस्त अनुज्ञापियों (Licensees) द्वारा वसूली जाएंगी। प्रशासन का मानना है कि इस पारदर्शी मूल्य निर्धारण (Transparent Pricing) से उपभोक्ताओं के शोषण पर रोक लगेगी और राजकीय कोष (State Treasury) में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।