होमगार्ड्स वर्दी खरीद प्रकरण में अनियमितताओं की पुष्टि ! निदेशक निलंबित, मुख्यमंत्री ने दिए निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश

नवीन समाचार, देहरादून, 24 जनवरी 2026 (Vardi Ghotala-DG Suspended)। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से भ्रष्टाचार (Corruption) के विरुद्ध कार्रवाई से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस (Zero Tolerence) नीति के तहत होमगार्ड्स (Homegurads) एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री खरीद से जुड़े प्रकरण में निदेशक होमगार्ड्स (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव (Dypty Commandant-Homeguard Amitabh Shrivastav Suspanded) का तत्काल प्रभाव से निलंबन किया गया है। यह कार्रवाई वित्तीय वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान की गई खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं की पुष्टि के बाद की गई, जिसे शासन और प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वर्दी सामग्री खरीद में अनियमितताएं, जांच और आगे की प्रक्रिया

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद को लेकर टेंडर प्रक्रिया में वित्तीय अनियमितताओं, पारदर्शिता के अभाव और नियमों के उल्लंघन के आरोप सामने आए थे। यह मामला तब गंभीर हुआ जब वित्तीय वर्ष 2024–25 में की गई खरीद के दरों पर ही 2025–26 में पुनः टेंडर जारी किया गया।

महानिदेशक की रिपोर्ट के बाद निलंबन

महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून ने शासन को भेजी गई रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया में गंभीर खामियों का उल्लेख किया। रिपोर्ट में अनियमितताओं की पुष्टि होने के बाद महानिदेशक की संस्तुति पर मुख्यमंत्री ने निदेशक होमगार्ड्स का निलंबन किया और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए।

बाजार दर से कई गुना अधिक भुगतान के आरोप

जांच में यह तथ्य सामने आया कि वर्दी सामग्री की खरीद में बाजार दरों की तुलना में लगभग तीन गुना तक अधिक धनराशि का भुगतान दर्शाया गया। आरोपों के अनुसार—

• लगभग 130 रुपये के डंडे की कीमत 375 रुपये दिखाई गई।

• 500 रुपये के जूते 1500 रुपये में दर्शाए गए।

• 1200 रुपये की पेंट-शर्ट 3000 रुपये में और 500 रुपये की जैकेट 1580 रुपये में खरीदी गई बताई गई।

महानिदेशक पीवीके प्रसाद (DG PVK Prasad) ने जब बाजार भाव और टेंडर दरों में बड़ा अंतर देखा, तो तत्काल जांच टीम गठित कराई गई। टीम द्वारा बाजार से कोटेशन लेने पर यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश सामग्री अत्यधिक दरों पर खरीदी जा रही थी। इसके बाद वर्दी की खरीद पर रोक लगाई गई और शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई।

मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के प्रति किसी भी स्तर पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी कितना ही वरिष्ठ क्यों न हो, यदि वह अनियमितता या भ्रष्ट आचरण में दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी दोहराया कि सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है और जनता के विश्वास से किसी प्रकार का खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं होगा।

आगे क्या होगा

संयुक्त जांच समिति द्वारा जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध अभियोग, धनराशि की वसूली और सेवा संबंधी कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। यह प्रकरण प्रशासनिक निगरानी, वित्तीय अनुशासन और सार्वजनिक धन के संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।

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