सफाई कर्मचारी संघ ने नैनीताल बैंक प्रबंधन के खिलाफ निकाला पैदल मार्च, किया विरोध-प्रदर्शन

डॉ. नवीन जोशी @ नवीन समाचार, नैनीताल, 20 जून 2022। नैनीताल बैंक के द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ बरती जा रही अनियमितता पर सोमवार को देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष व उत्तराखंड के प्रभारी विशाल बिरला के नेतृत्व में प्रदर्शन किया, और नैनीताल बैंक के आक्रोशित सफाई कर्मियों को उनके आंदोलन में पूर्ण समर्थन जताया। आंदोलन के तहत संघ के पदाधिकारियों ने नगर पालिका से नैनीताल बैंक के मुख्यालय ने पैदल मार्च निकाला और बैंक के गेट के बाहर बैंक प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर अपने आक्रोश का प्रदर्शन किया, और बैंक प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा।

इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि नैनीताल बैंक में बरसों से कार्यरत दैनिक सफाई मजदूर, पार्टटाइम सफाई कर्मचारियों आदि की निरंतर सेवाओं को दरकिनार कर बैक प्रबंधन ने नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन व ऑफीसर्स एसोसिएशन की मिलीभगत से मात्र तीन माह की सेवा देने वाले 114 दैनिक वेतन भोगी को चपरासी व सफाई कर्मचारी के पद पर नियमविरुद्ध नियुक्त कर दिया है। इससे 30 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों के नियमित होने के रास्ते बंद हो गए हैं। नैनीताल बैंक प्रबंधन के इस विश्वासघात से सफाई कर्मचारियों में रोष जताया और तीन दिन के भीतर सकारात्मक जवाब न मिलने पर आंदोलन को और बड़ा करने का इरादा जताया।

प्रदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राहत मसीह, प्रदेश संयुक्त सचिव जितेंद्र देवांतक, नैनीताल शाखा के अध्यक्ष धर्मेश प्रसाद, महासचिव सोनू सहदेव, काशीपुर शाखाध्यक्ष सुमित सौदा, महासचिव राजीव कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बादल खत्री, हल्द्वानी के रामू भारती, अशोक चौधरी, रवि चिंडालिया, राजेंद्र राजा, जयप्रकाश, मुकेश गुड्डू, एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हरिओम सिंह आदि शामिल रहे।

बैंक प्रबंधन ने की बाहरी कर्मचारी संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन की निंदा
नैनीताल। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के विरोध प्रदर्शन पर नैनीताल बैंक के उपाध्यक्ष रमन गुप्ता ने प्रबंधन का पक्ष रखा है। कहा है कि नैनीताल बैक स्टाफ एसोसिएशन नैनीताल बैंक का वैध कर्मचारी संगठन है। इसके अलावा अन्य संगठन द्वारा किया गया प्रदर्शन एवं नारेबाजी अवांछनीय थी एवं निंदनीय है। बैंक प्रबंधन ऐसे संगठनों से वार्ता करना भी न्यायोचित नहीं समझता है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञापन की शब्दावली एवं विषयवस्तु भी भ्रामक एवं तथ्यों से परे है। आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : नैनीताल बैंक के एटीएम में 5.83 लाख की चोरी के मामले में अभियोग दर्ज…

नवीन समाचार, रुद्रपुर, 17 अप्रैल 2022। ढाई साल पहले नैनीताल बैंक के एक एटीएम से लाखों रुपये की नगदी चोरी होने के मामले में पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत करवाया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार देश भर में व्हाइट लेबल एटीएम में कैश डालने का संचालन करने वाली टाटा कम्यूनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड मुंबई ने अदालत में दिये प्रार्थना पत्र में कहा है कि 21 नवंबर 2019 को बैंक के शाखा प्रबंधक ने फोन कर बताया कि एटीएम से 5.83 लाख रुपये की धनराशि गायब है और एटीएम का संचालन बंद हो चुका है।

पड़ताल की गयी तो पता चला कि कुछ अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति एटीएम में घुसते दिखे, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों की तारें क्षतिग्रस्त कर नगदी की चोरी की। मामले की जांच को वर्ष 2019 में ही एसएसपी को शिकायती पत्र भेजा गया था, लेकिन लगातार प्रयास के बाद भी कोई जवाब नहीं आया तो न्यायालय की शरण ली गई। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सीओ सदर अभया सिंह ने बताया कि एटीएम से 5.83 लाख रुपये चोरी का मामला करीब तीन साल पुराना है। मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। पुलिस कपनी द्वारा एकत्र साक्ष्यों को प्राप्त कर मामले की जांच करेगी और जांच के बाद जो भी तथ्य व सबूत सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बैंक प्रबंधन की नीतियों के खिलाफ एक मंच पर आए स्टाफ और इम्प्लाइज एसोसिएशन

नवीन समाचार, नैनीताल, 14 मार्च 2021। नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की आम सभा हल्द्वानी में आयोजित हुई। इस मौके पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री एस नागराजन बतौर मुख्य अतिथि तथा उत्तरांचल बैंक एम्प्लाइज यूनियन प्रवीण साह बतौर विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष थे। आम सभा में कर्मचारियों ने नैनीताल बैंक प्रबंधन पर वर्तमान कर्मचारियों के साथ ज्यादतियां एवं दमनकारी नीतियां थोपने का आरोप लगाते हुए इनके विरोध में आक्रोश प्रकट किया गया। साथ ही सरकार द्वारा किये जा रहे बैंकों के निजीकरण पर विरोध दर्ज कराया गया और 15 व 16 मार्च को होने वाली बैंकों की देशव्यापी हड़ताल के प्रति पूरा समर्थन जताया गया।

ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं एम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से आरोप लगाया गया कि नैनीताल बैंक में प्रबंधन द्वारा एकतरफा कर्मचारी विरोधी नीतियां लागू की जा रही हैं। दोनों यूनियनों ने भविष्य में साथ मिलकर कर्मचारियों व अधिकारियों के अधिकारों की रक्षा एवं बैंक की प्रगति हेतु कार्य करने पर सहमति जताई। सभा में मौजूद सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने एक यूनाइटेड फोरम बनाने एवं एवं प्रबंधन द्वारा 7.30 बजे तक कार्य करने के सर्कुलर को वापस लेने पर सहमति दिखाई। सभी महिला कर्मचारियों ने देर रात घर वापस जाने पर असुरक्षा का भाव जताया एवं इस बात पर रोष जताया कि उनको अपने छोटे-छोटे बच्चों को घर छोड़कर देर तक बैंक में बैठना पड़ता है जिससे उनका मानसिक एवं बौद्धिक विकास रुक रहा है।

साथ ही कहा गया कि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों का शोषण किया जा रहा है, जिससे अधिकारी और कर्मचारी हताश हो गए हैं एवं उनकी उत्पादकता कम हो गई है। सभा में नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव पीयूष पयाल, अध्यक्ष चंद्रशेखर कन्याल, प्रवीण रावत, निशा कामथ, राज वैभव, दीपक सनवाल, अभय गुप्ता तथा एनबीएसए के अध्यक्ष मुकेश पंत भी मौजूद रहे। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : बैंक प्रबंधन पर लगाया लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप…

-नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने की महासचिव संग हुई अभद्रता की निंदा
नवीन समाचार, नैनीताल, 10 अक्टूबर 2020। नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन की कार्यकारिणी सभा ने बैंक प्रबंधन पर गत पांच अक्टूबर को एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण साह के साथ वार्ता के आमंत्रण के बहाने बुलाकर ‘अभद्र व गरिमा के विपरीत आचरण, पुलिस कार्रवाई एवं न्यायालय में शिकायत करने’ की धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही भविष्य में श्री साह के साथ कोई अप्रिय घटना होने पर इसका पूर्ण दायित्व बैंक प्रबंधन का होने की बात कही है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दिन बैंक के गेट पर ताले डालकर पान सिंह रौतेला व अरविंद सिंह ह्यांकी आदि अंशधारकों को ‘अवांछित एंव बाहरी तत्व’ घोषित कर लोकतंत्र की हत्या करने जैसा कार्य किया, जिसका कार्यकारिणी कठोर शब्दों में निंदा करती है। एसोसिएशन की आज इस संबंध में शारदा संघ सभागार में एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में पान सिंह रौतेला, त्रिभुवन फर्त्याल, बहादुर बिष्ट, अरविंद पडियार ने विचार रखे। आभार ज्ञापन प्रवीण साह ने किया। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ताजा ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

यह भी पढ़ें : 50 फीसद से अधिक सीआर रेश्यो के साथ 10,931 करोड़ का हुआ नैनीताल बैंक, पर लाभांश देने में 22 से सीधे 5 फीसद पर आया, जानें क्यों…

-50 फीसद से अधिक ऋण-जमा अनुपात के साथ निर्धारित मानक से कहीं अधिक 56.48 फीसद के स्तर पर प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा रहा है बैंक, एजीएम में हुआ खुलासा
-बैंक के 2022 में 100 वर्ष पूरे करने के मौके पर बैंक को 139 से 200 शाखाओं तक ले जाने का लक्ष्य

नवीन समाचार, नैनीताल, 20 सितंबर 2019। प्रदेश का एकमात्र वाणिज्यिक बैंक-द नैनीताल बैंक लिमिटेड 109.31 करोड़ के परिचालन लाभ के साथ इस मामले में पिछले वर्ष के मुकाबले 11.91 फीसद की वृद्धि के साथ 10,931 करोड़ का बैंक हो गया है। इस दौरान बैंक का ऋण-जमा अनुपात भी पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ 50.02 फीसद रहा है, और बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित मानक 40 फीसद से कहीं अधिक 56.48 फीसद के स्तर पर प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा रहा है।

शुक्रवार को नैनीताल क्लब के शैले हॉल में आयोजित हुइ बैंक की 97वीं वार्षिक साधारण सभा में बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने यह खुलासा किया। साथ ही बताया कि बैंक के वर्ष 2022 में 100 वर्ष पूरे करने के मौके पर बैंक को 139 से 200 शाखाओं तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कड़ी में इस वित्तीय वर्ष में 12 नई शाखाएं खोली जाएंगी। साथ ही बताया कि बैंक इस वित्तीय वर्ष में 20 फीसद की वृद्धि के लक्ष्य से आगे बढ़ रहा है और पहली तिमाही में 4.05 फीसद की उल्लेखनीय वृद्धि अर्जित भी कर ली गयी है। साथ ही बैंक की अपनी तकनीक में भीम ऐप, फिनेकल प्लेटफॉर्म, सीबीएस नेट बैंकिंग व यूपीआई जैसी अनेक आधुनिक सुविधाओं को भी उपलब्ध करा रहा है।

इस मौके पर निदेशक मंडल के सदस्य-पूर्व अध्यक्ष मुकेश शर्मा, मृदुल कुमार अग्रवाल व नये निदेशक आरके मिगलानी, बैंक के पैतृक बैंक-बॉब के प्रतिनिधि वीसी विश्वास, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक राघवेंद्र गोयल के साथ ही डा. नारायण सिंह जंतवाल, डा. जीपी साह, विजय कुमार विग, अनूप साह, अक्षोभ सिंह, प्रवीण साह, नरेंद्र शर्मा, डीडी जोशी, नवीन जोशी, आरके टंडन, केएस जीना, ओम प्रकाश जगरवाल, रमन गुप्ता, विवेक साह, सतीश शुक्ला, हरीश पंत, बालकृष्ण जोशी, दीपक बिष्ट, मो. असद गौड़, रंजना साह, ईशा गुप्ता, प्रांशु त्रिपाठी, साक्षी मिश्रा व हरेंद्र नगरकोटी आदि अंशधारक एवं बैंक कर्मी भी मौजूद रहे।

लाभांश 22 से घटकर 5 फीसद रहने पर बढ़ते एनपीए को लेकर उठे सवाल

नैनीताल। बेहतर भविष्य की उम्मीदों एवं उत्साहजनक आंकड़ों के बीच नैनीताल बैंक ने इस वर्ष अपने निकट इतिहास में पहली बार अपने अंशधारकों को मात्र 5 फीसद लाभांश देने की घोषणा की। उल्लेखनीय है कि बैंक ने गत वर्ष 22 फीसद एवं इससे पूर्व के वर्षों में भी 18 से 22 फीसद लाभांश दिया था। इसका कारण बैंक के बढ़ते एनपीए को बताया गया। ऐसे में पूर्व विधायक डा. जंतवाल, पान सिंह रौतेला व आलोक साह सहित अन्य अंशधारकों ने बैंक द्वारा शाहजहांपुर यूपी की एक फर्म को 40 करोड़ एवं दिल्ली की आईएलएफएस कंपनी को 69 करोड़ के ऋण देने पर सवाल उठाए जो बैंक के बढ़ते एनपीए के बड़े कारण हैं।

यह भी पढ़ें : नैनीताल बैंक पर आरबीआई ने लगाई एक करोड़ रुपये की पैनल्टी, जानिये क्यों एवं इस पर क्या है प्रबंधन का पक्ष…

नवीन समाचार, नैनीताल, 12 मई 2019। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने नैनीताल बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना नैनीताल बैंक पर गैर निष्पादित आस्तियों यानी एनपीए की पहचान के ऑटोमैटेड सिस्टम को तय अवधि में न लगा पाने के कारण लगाया गया है। आरबीआई की ओर उप महाप्रबंधक शैलजा सिंह की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष की वित्तीय स्थितियों के संदर्भ में आरबीआई ने नैनीताल को एक समय सीमा में पूर्णतया ‘ऑटोमैटेड एनपीए आईडेंटिफिकेशन सिस्टम’ लगाने के निर्देश दिये थे।

नैनीताल बैंक के नये चेयरमैन दिनेश पंत।

नैनीताल बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश पंत ने आरबीआई के इस आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नैनीताल बैंक एक बहुत छोटा बैंक है। आरबीआई की ओर से बैंकिंग क्षेत्र में बेहतरी के लिए नित नये प्रबंध लागू करने को कहा जा रहा है। नैनीताल बैंक एक छोटा बैंक होने के कारण अपनी विभिन्न सीमाओं के कारण तय समय सीमा में ऐसा ही एक प्रबंध करने में असमर्थ रहा। इस बारे में पूर्व में भी नैनीताल बैंक के एक छोटा बैंक होने का हवाला देते हुए आरबीआई से जुर्माने से बख्शने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में एक बार पुनः अनुरोध किया जाएगा।

यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : एक सदी तक नैनीताल की पहचान रहे नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय तय !

-बैंक मुख्यालय सहित अनेक शाखाओं में बंटी मिठाइयां, पूर्व में विरोध जताने वाले स्टाफ एसोसिएशन के सुर भी पड़े नरम
नवीन समाचार, नैनीताल, 18 दिसंबर 2018। एक सदी तक नैनीताल की पहचान रहे नैनीताल बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कमोबेश तय हो गया है। नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के द्वारा लोक सभा में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लोकसभा की संसदीय समिति (याचिका) ने वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) को नैनीताल बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस फैसले से खुश ऑफिसर्स एसोसिएशन ने उम्मीद जताई है कि इस विलय से जहां एक ओर उत्तराखंड एवं देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नवीनतम बैंकिंग सेवाओं को सामाजिक कल्याण हेतु सुगमता से पहुचाया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ बड़ौदा को नैनीताल बैंक के रूप में उत्तराखंड के लिए एक भरोसेमंद साथी एवं लाभ अर्जित करती इकाई प्राप्त होगी। उनका कहना है कि पिछली तिमाही में भारत सरकार तीन सरकारी बैंकों-बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक व देना बैंक का विलय कर एक बड़ा बैंक लाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अतः आगे राज्य का अग्रणी नैनीताल बैंक नये तीन बैंकों के सम्मिलित बैंक का हिस्सा बन जाएगा। इससे राज्य में वितीय सेवाओं को सुदृढ़ता से लागू किया जा सकेगा।

उनका कहना है कि बैंक के विलय के साथ ही जहां समस्त कर्मचारियों के भविष्य की अनिश्चिताओं के कयासों पर लगाम लगी है, वहीं ग्राहकों को भी नवीनतम बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। एसोसिएशन के महामंत्री पीयूष पयाल ने बताया कि नैनीताल बैंक के सभी संबंधितों एवं नैनीताल बैंक के सभी कार्मिकों एवं समस्त शाखाओं द्वारा लिखित में दिए हुए सहयोग एवं संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री व नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी को भी इस हेतु धन्यवाद दिया है, तथा इस मौके पर बैंक मुख्यालय सहित कई शाखाओं में मिष्ठान वितरण भी किया गया।

बैंक कर्मियों की राय ले रहा है स्टाफ एसोसिएशन

नैनीताल। नैनीताल बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय का 2006 से विरोध कर रहे और 2006 में नैनीताल नगर में सफल बंद एवं बरेली तक में भी बड़ा विरोध प्रदर्शन करने वाले नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण शर्मा का कहना है कि इस विषय में सभी कर्मचारियों की राय ली जाएगी। उनका कहना है कि अभी बैंक ऑफ बड़ौदा को विलय हेतु नैनीताल बैंक का अभी रिविजिट करने को कहा गया है। बताया कि इसी वर्ष 5 जुलाई को बॉब के चेयरमैन ने उनके प्रश्न पर 2006 के बाद विलय का कोई प्रश्न न होने की बात कही थी। कहा कि नैनीताल बैंक बॉब का सहायक बैंक नहीं है, केवल उसके पास अधिकांश शेयर हैं, लिहाजा बॉब नैनीताल बैंक का विलय करने में समर्थ नहीं है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि यदि नैनीताल बैंक का बॉब, विजया व देना बैंक के सम्मिलित बड़े बैंक में विलय होता है, तो इसमें उन्हें कोई गुरेज नहीं है। इस बारे में नैनीताल बैंक के चेयरमैन श्री मुकेश शर्मा ने कहा कि संसद सर्वोपरि है। संसद का निर्णय मान्य होगा। सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा।

अचानक विलय-विनिवेश के मुद्दे पर विरोध की जगह एक मंच पर आये अधिकारी-कर्मचारी

-मांग अब विनिवेश न होने, होने की स्थिति में उत्तराखंड सरकार द्वारा अंश लिये जाने की ओर मुड़ी
नैनीताल, 21 मई 2018। नैनीताल बैंक में सोमवार को विलय के मुद्दे पर अधिकारियों व कर्मचारियों के दो संगठनों के एक-दूसरे के आमने-सामने की संभावना जताई जा रही थी। किंतु कर्मचारियों के संगठन-नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन एवं अधिकारियों के एक संगठन-नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तय विरोध के लिए बैंक मुख्यालय में मिले तो कुछ देर बाद एक ही मंच साझा करते नजर आये। इसे नाटकीय घटनाक्रम कहें कि दोनों के बीच लंबी संवादहीनता के बीच बने संवाद का असर, दोनों की ओर से कहा गया कि वे कमोबेश एक ही मांग कर रहे हैं।

दोनों का मानना है कि नैनीताल बैंक का विरासत महत्व की पहचान बनी रहनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक से जो अपनी शेयरधारिता बेचना चाहता है, उसे उत्तराखंड सरकार खरीद कर बैंक का अधिग्रहण कर ले। ऐसा न हो पाये तो अन्य बैंकों को कुछ-कुछ शेयर बेचे जाएं, या बैंक का ‘आईपीओ’ निकाला जाए, अन्यथा अंतिम विकल्प के तौर पर बैंक ऑफ बड़ौदा इसका स्वयं में विलय कर दे। बैंक को निजी हाथों में न बेचे। साथ ही बैंक का नया ‘डिजिटल वेंचर’ खोलने पर भी दोनों संगठनों के सुर विरोध में कमोबेश समान दिखे।

इससे पूर्व सोमवार सुबह अपने तय विरोध कार्यक्रम के तहत नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन-एनबीएसए के सदस्यों ने अध्यक्ष अभय गुप्ता एवं महासचिव प्रवीण साह के नेतृत्व में बैंक मुख्यालय में प्रदर्शन, नारेबाजी एवं सभा की। इस दौरान नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर कन्याल, सचिव पीयूष पयाल, राज वैभव, माला सोनी, दीपक सनवाल, निशा कामत, राकेश तिवाड़ी व सुमित तिवाड़ी आदि पदाधिकारी भी बैंक मुख्यालय में ही सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसदीय याचिका समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद थे। कुछ देर बाद पयाल ने एनबीएसए के मंच से भी अपनी बात रखी, जिस पर किसी तरह की आपत्ति नहीं देखी गयी। इस दौरान दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना था कि नैनीताल बैंक पूरे उत्तर भारत का इकलौता पब्लिक सेक्टर का बैंक है। बैंक पिछले 43 वर्षों से लगातार लाभ में हैं, एवं मौजूदा हालातों में भी इसका एनपीए सबसे कम है। वैसे नैनीताल बैंक अभी 650 करोड़ रुपए का बैंक है, जिसमें 2850 करोड़ का डिजिटल वेंचर बनाने की कोई तुक नहीं है। इसका प्रायोजक बैंक-बॉब इस हेतु नैनीताल बैंक से अपनी 30 फीसद हिस्सेदारी बेचकर 400 करोड़ रुपए प्राप्त करना चाहता है, जो कि 2850 करोड़ के मुकाबले काफी कम है। अलबत्ता, इस पूरे प्रकरण में व्यस्तता के चलते नैनीताल बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा का पक्ष नहीं मिल पाया, हालांकि वे पहले कह चुके हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाना समय की मांग है। उन्हें अभी उत्तराखंड सरकार से बेहतर बैंकिंग सेवाओं के लिए उत्तराखंड रत्न मिला है, तथा बैंक की जीएमवीएन के चारधाम यात्रियों के लिए कैश कार्ड योजना का शीघ्र ही प्रधानमंत्री मोदी शुभारंभ करने वाले हैं। इस दौरान एनबीएसए के आंदोलन में मुकेश पंत, एसके बिष्ट, आनंद बाजपेयी, प्रदीप साह, अजय बिष्ट, त्रिभुवन फर्त्याल, मुन्ना ढैला, एमसी सती सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

संसदीय याचिका समिति ने सुना नैनीताल बैंक के बाबत सभी पक्षों का पक्ष

नैनीताल, 21 मई 2018। सोमवार को तय कार्यक्रम के अनुसार स्थानीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसदीय याचिका समिति ने नगर के मनु महारानी होटल में नैनीताल बैंक के विनिवेश व विलय से संबंधित नैनीताल बैंक ऑफीसर्स यूनियन एवं नैनीताल बैंक तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारियों का पक्ष सुना। ऑफीसर्स यूनियन के सदस्य नितेश अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने संसदीय समिति के समक्ष अपने याचिका में उल्लेखित पक्ष को स्पष्ट किया। कहा कि किसी भी कीमत में नैनीताल बैंक का निजीकरण एवं विनिवेश नहीं होना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति आनी जरूरी हो तो बैंक को निजी हाथों में दिये जाने के बजाय उत्तराखंड सरकार को अथवा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों को इसे दिया जाना चाहिए, एवं यह भी संभव न हो तो नैनीताल बैंक का प्रायोजक बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा ही इसे स्वयं में विलय कर ले। वहीं नैनीताल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से दी गयी दलीलें पता नहीं चल पायीं। वहीं संसदीय याचिका समिति के अध्यक्ष भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि समिति की कार्रवाई गोपनीय होती है। समिति आगे केंद्रीय वित्त सचिव आदि से भी नैनीताल बैंक के विनिवेश तथा इसके द्वारा डिजिटल वेंचर खोले जाने की संभावनाओं पर पक्ष जान सकती है, तथा आखिर में अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी।

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नवीन जोशी, नैनीताल (19 मई 2018)। उत्तराखंड के अपने करीब एक सदी पुराने ऐतिहासिक और इकलौते वाणिज्यिक बैंक-द नैनीताल बैंक लिमिटेड को इसके पैतृक बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर यानी विलय एवं विनिवेश किये जाने का मामला फिर गर्म होने जा रहा है। नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन ने संसद की याचिका समिति के समक्ष एक याचिका दायर की है, जिसमें नैनीताल बैंक को निजी हाथों में न दिये जाने और इसकी जगह इसका इसके पैतृक बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्जर कर दिये जाने की मांग की गयी है। आगामी सोमवार यानी 21 मई को स्थानीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली 14 सांसदों युक्त संसदीय याचिका समिति केवल इसी मामले पर चर्चा करने के लिए नैनीताल पहुंच रही है। वहीं दूसरी ओर नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन इसके विरोध में उतर आई है। एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को इस दिन नैनीताल बैंक मुख्यालय में विरोध करने के लिए बुला लिया है।

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उल्लेखनीय है कि 1922 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एवं उनके साथियों के प्रयासों से स्थापित और अब 96 वर्ष के हो चले नैनीताल बैंक की देश के पांच राज्यो में 135 शाखाएं हैं। इस वर्ष भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के द्वारा बैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2017 का निजी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई यानी ‘माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज’ बैंक का पुरस्कार प्राप्त नैनीताल बैंक 1975 से देश के तीसरे सबसे बड़े बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा के अधीन हैं, और वर्तमान में इसके 98.57 फीसद शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हैं। इधर हाल के दिनों में बैंक ऑफ बड़ौदा नैनीताल बैंक के जरिये अपनी ‘कैपिटल’ को बढ़ाने की कोशिश में बताया जाता है। ऐसे में सोमवार का दिन नैनीताल बैंक के लिहाज से महत्वपूर्ण होने जा रहा है, जब अधिकारियों और कर्मचारियों के एक वर्ग बैंक के मर्जर के प्रश्न पर आमने-सामने हो सकते हैं।

नैनीताल बैंक का डिजिटल फॉर्मेट पर जाना समय की मांग: चेयरमैन

नैनीताल बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मा का कहना है कि आगे बैंक की 8 नई शाखाएं खोलने, एटीएम की संख्या 27 से बढ़ाकर 50 व पीओएस मशीनों की संख्या 987 को 1000 और बढ़ाने तथा फिनेकल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर जाकर ‘डिजिटलाइज’ होने की ओर आगे बढ़ाने की योजना है। उन्होंने पुष्टि की कि नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन ने संसदीय समिति के समय इसका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किये जाने को याचिका दायर की है। यदि नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन भी इस संबंध में अपनी कोई बात रखना चाहता है तो बैंक का ही अंग होने के नाते उन्हें ही अपनी बात रखने का पूरा हक है। अलबत्ता उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के इस दौरान नैनीताल में होने की जानकारी से इंकार किया।

डिजिटल वेंचर और डिशइन्वेंस्टमेंट पर पूछेंगे सवाल: एनबीएसए
नैनीताल। सोमवार को संसदीय याचिका समिति के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के भी नैनीताल में होने की स्थितियों को देखते हुए नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण साह ने सोशल मीडिया के जरिये सभी वर्गों का आह्वान करते हुए याद दिलाया है कि जिस तरह वर्ष 2006 में नैनीताल बैंक के अस्तित्व को बचाने में नैनीताल की जनता की जीत हुई थी, उसी तरह 21 मई को भी बैंक को बचाने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। इस हेतु सभी से नैनीताल बैंक के मुख्यालय पहुंचने का आह्वान किया गया है। साह का कहना है कि संसदीय समिति के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन के भी नैनीताल पहुंचने की संभावना है। एसोसिएशन नैनीताल बैंक को निजी हाथों में न दिये जाने के साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय व विनिवेश भी न किये जाने की मांग करती है।

अल्मोड़ा, रानीखेत व कौसानी भी जाएगी संसदीय याचिका समिति
नैनीताल। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय सांसद भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली 14 सांसदों की सदस्यता वाली संसदीय याचिका समिति 19 से 24 मई तक प्रदेश में है। इस दौरान आगामी 21 मई को समिति नैनीताल में नैनीताल बैंक के मर्जर पर सभी पक्षों को सुनेगी। वहीं आगे 22 मई को रानीखेत में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 23 मई को अल्मोड़ा में वन विभाग एवं 24 मई को कौसानी में पर्यावरण के विषयों पर समिति सुनवाई करेगी।

नैनीताल (12 जनवरी 2018) द नैनीताल बैंक के निजीकरण की तैयारी का विरोध कर रहे कर्मचारी-अधिकारियों ने प्रबंधन की सहमति पर मामला बैंक की बोर्ड बैठक में रखे जाने का निर्णय स्वीकार कर लिया है। इन दिनों लगातार विरोध कर रहे कार्मिकों ने शुक्रवार को बैंक प्रबंधन से वार्ता की। आंदोलित कर्मियों ने कहा कि बोर्ड के निर्णय के बाद कार्मिक आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले कर्मचारियों ने मुख्यालय में नारेबाजी कर विरोध व्यक्त किया। बता दें कि बीती 10 अप्रैल को हिन्दुस्तान में द नैनीताल बैंक के निजीकरण से संबंधित खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई थी। जिसके बाद बैंक से जुड़े कर्मचारी व अधिकारियों के संगठनों ने इसका विरोध करते हुए कार्य बहिष्कार किया।

मुख्यालय में नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन तथा नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के भारी विरोध के बाद शुक्रवार को प्रबंधन ने कार्मिकों के साथ वार्ता की। इस दौरान प्रबंधन ने कार्मिकों की मांगों को बैंक की आगामी बोर्ड बैठक में रखे जाने की बात कही। तय किया गया कि इसके बाद कर्मचारी-अधिकारी आगे की रणनीति तय करेंगे। कर्मचारी नेताओं के अनुसार डिजिटल वेंचर का हवाला देकर टेक्नोलॉजी को विकसित करने की बात कही जा रही है, जोकि कर्मचारियों तथा बैंक के हित में ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक शाजिश है। जिसके तहत बैंक को पिछले दरवाजे से बेचने की तैयारी की जा रही है। आरोप लगाया कि यूनियन की ओर से आवाज उठाने पर पदाधिकारियों का दूर-दराज तबादला कर दिया जा रहा है।

नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर कन्याल ने कहा कि बैंक प्रबंधन की ओर से कर्मचारी और अधिकारियों के हित में निर्णय नहीं लिया जा रहा है। डिजिटल वेंचर के नाम पर करोड़ों का खर्चा किया जा रहा है। उन्होंने बैंक से जुड़े हर कर्मचारी को प्रमोट करने की मांग की है। चेतावनी दी है कि सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। बैंक के चेयरमैन मुकेश कुमार शर्मा के अनुसार प्रबंधन की ओर से कार्मिकों तथा बैंक के हित में निर्णय लिया जाएगा। कार्मिकों को चिंतित होने की आवश्यक्ता नहीं है। इस मौके पर महासचिव पीयूष पयाल, प्रवीण साह, निशा कामत, राज वैभव, मालासोनी, विजेता कपिल, सोनम शर्मा, सुमित भंडारी, कमलेश साह आदि मौजूद रहे।

-बैंक के चेयरमैन व सीईओ मुकेश शर्मा ने मीडिया में आई ऐसी खबरों को बताया निराधार
-कहा डिजिटल करेंगे बैंक को, इस हेतु कैपिटल जुटाने के लिए रिजर्व वैंक से लेंगे अनुमति
नवीन जोशी, नैनीताल। उत्तराखंड के अपने करीब एक सदी पुराने ऐतिहासिक और इकलौते वाणिज्यिक बैंक नैनीताल बैंक लिमिटेड के अस्तित्व, नाम के मिटने की खबरों को बैंक के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश शर्मा ने निराधार बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि नैनीताल बैंक की अपनी ‘ब्रांड वैल्यू’ और राज्य के लोगों का जुड़ाव है। लिहाजा नैनीताल बैंक का नाम और अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नैनीताल बैंक में 98.57 फीसद हिस्सेदारी रखने वाला ‘पैरंटल बैंक’ बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ना ही अपनी हिस्सेदारी कम करेगा, ना ही इसका मर्जर यानी अधिग्रहण करेगा। इसके साथ ही उन्होंने नैनीताल बैंक को आज और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं से युक्त करने की बात कही। बताया कि नैनीताल बैंक ने ‘डिजिटल’ होने के लिए धनराशि जुटाने के लिए देश की शीर्ष नियामक बैंक आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक में आवेदन किया था। आरबीआई ने उनसे इस संबंध में अपनी बोर्ड में नये सिरे से इस संबंध में विचार-विमर्श पूरी योजना युक्त प्रस्ताव लाने को कहा था। आरबीआई के निर्देशों पर नैनीताल बैंक की बोर्ड ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस प्रस्ताव को अब दुबारा से आरबीआई में प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे आरबीआई नैनीताल बैंक को डिजिटल करने के लिए धनराशि जुटाने को आईपीओ लाने या बड़े संस्थानों से धनराशि के प्रस्ताव लेने जैसी जो भी अनुमति देता है, उसके अनुरूप ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को विशेष भेंट में श्री शर्मा ने कहा कि नैनीताल बैंक का वर्तमान एवं भविष्य की बैंकिंग जरूरतों के अनुरूप पेशेवर रवैया अपनाने और डिजिटल फॉर्मेट में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होने की आवश्यकता है। इसी कड़ी में नैनीताल बैंक ने अपने खाताधारकों को एटीएम व डेबिट कार्ड देने व एटीएम स्थापित करने तथा मोबाइल व इंटरनेट बैंकिंग आदि की शुरुआत पहले ही कर दी है, लेकिन आगे अपने उपभोक्ताओं को घर बैठे ऑनलाइन खाता खोलने, ऋणों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और ऋण ऑनलाइन ही स्वीकृत होने जैसी अनेक सुविधाएं देने की योजना है। इस हेतु आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए नैनीताल बैंक के द्वारा आरबीआई से अनुमति मांगी गयी थी। इस पर आरबीआई ने अपनी बोर्ड में विचार-विमर्श कर पूरा ठोस समग्र प्रस्ताव लाने को कहा था। यह प्रस्ताव बोर्ड की बैठक में स्वीकृत होने के बाद आरबीआई को भेजा जा रहा है। अलबत्ता, दावा किया कि धनराशि जुटाने में नैनीताल बैंक के पैरंटल बैंक बॉब का अपनी हिस्सेदारी कम करने, नैनीताल बैंक का अधिग्रहण करने जैसा कोई इरादा नहीं है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मीडिया में आई खबरों के बाद ऑल इंडिया नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महामंत्री प्रवीण साह व ऑल इंडिया नैनीताल बैंक ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएस कन्याल भी अध्यक्ष व सीईओ से मिलकर इस संबंध में अध्यक्ष श्री शर्मा से मिले थे।

उल्लेखनीय है कि ‘नवीन समाचार’ ने ठीक तीन माह पूर्व 11 व 12 जनवरी 2018 को ‘नैनीताल बैंक’ के बारे में यह समाचार ‘ब्रेक’ किया था। इधर नैनीताल बैंक द्वारा कुछ अधिकारियों को रूटीन में इधर से उधर किया गया है, जिसके बाद मीडिया में खबर आई है कि नैनीताल बैंक मे 98.57 फीसद शेयरधारिता रखने वाला बॉब यानी बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ‘कैपिटल गेन’ के लिए शेयर बेचने की राह पर निकलने जा रहा है। आशंका जताई गई है कि बॉब की पहले चरण में नैनीताल बैंक से अपनी 25 फीसदी शेयर बेचने की योजना है। शेयर बेचने से मिलने वाली धनराशि से बैंक को डिजिटल बैंक बनाने की बात कही जा रही है, जबकि अधिकारियों का कहना है कि बैंक पहले से ही डिजिटल होने के लिए कई कदम उठा चुका है। असल मकसद बॉब के बढ़ते एनपीए के कारण घटते लाभ को निरंतर लाभ के पथ पर प्रशस्त नैनीताल बैंक का निजीकरण करना है।
हालांकि ‘नवीन समाचार’ को यह भी जानकारी है कि देश के सर्वोच्च नियामक बैंक-भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नैनीताल बैंक से अपनी शेयरधारिता कम करने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

पूर्व आलेख : 12 जनवरी 2018: साफ़ हुआ, नैनीताल बैंक में अपनी शेयरधारिता बेचने की कोशिश में आरबीआई गया था बॉब

• • नैनीताल बैंक के चेयरमैन मुकेश शर्मानैनीताल बैंक को बेचेगा नहीं, पर शेयरधारिता में बदलाव की मंशा रखता है बॉब

• नैनीताल बैंक के चेयरमैन ने कहा बॉब के पास 98.57 फीसद शेयर हैं, इनमें कोई बदलाव हो सकता है, पर बेचने की बात गलत है

नैनीताल। नैनीताल बैंक को बेचे जाने के लिए इसके पैतृक बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा के भारतीय रिजर्व बैंक में अनुमति लेने जाने से संबंधित समाचार पर बैंक ऑफ बड़ौदा ‘बैकफुट’ पर आ गया लगता है। बॉब प्रबंधन से मिले संदेश के बाद नैनीताल बैंक के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश शर्मा ने इस संबंध में आज हुई प्रगति पर पूछे जाने पर कहा कि बैंक आफ बड़ौदा का नैनीताल बैंक में ‘मेजोरिटी स्टेक’ यानी बड़ा हिस्सा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ‘ट्रांसफॉर्मेशन’ हेतु ‘कैपिटल’ बढ़ाने के प्रयास में है। इसी यानी ‘कैपिटल बढ़ाने’ की कोशिश में बॉब प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक गया था। आगे कुछ भी भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य नियामकों से मिलने वाली स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा। यानी बॉब जो भी करेगा, आरबीआई की स्वीकृति पर ही करेगा। कहा कि अपने खातों के सुधार के लिए बॉब को नैनीताल बैंक को बेचे जाने की बात गलत है। बैंक ऑफ बड़ौदा का नैनीताल बैंक की अपनी धारिता को बेचने की कोई योजना नहीं है, और वह नैनीताल बैंक का भविष्य में भी ‘बड़ा शेयर होल्डर बना रहेगा’। अलबत्ता, बातों में यह भी कहा कि बॉब के पास नैनीताल बैंक के 98.57 फीसद शेयर हैं, इसमें कोई बदलाव हो भी सकता है। इस प्रकार साफ़ हो गया है कि बैंक ऑफ़ बडौदा, नैनीताल बैंक को बेचने न सही बैंक में अपनी शेयरधारिता को बेचने की कोशिश में जरूर है, और इसकी अनुमति लेने के लिए ही बॉब आरबीआई गया था। इशारा समझा जा सकता है कि बैंक ऑफ़ बडौदा 50 फीसद से अधिक शेयर अपने पास रखकर भी नैनीताल बैंक का ‘मेजोरिटी स्टेक होल्डर’ रह सकता है। और इस पूरे प्रकरण में बैंक ऑफ़ बडौदा द्वारा नैनीताल बैंक को बेचने तथा इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने जितना मूल फर्क है।

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-रिजर्व बैंक ने कहा, पहले अपने बोर्ड से प्रस्ताव पास करके आएं: सूत्र
नवीन जोशी, नैनीताल। उत्तराखंड के अपने करीब एक सदी पुराने ऐतिहासिक और इकलौते वाणिज्यिक बैंक नैनीताल बैंक लिमिटेड को इसके पैतृक बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा बेचे जाने और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार नैनीताल बैंक के 98.57 फीसद शेयर धारिता वाला देश का तीसरा सबसे बड़े बैंक-बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी घटती ‘कैपिटल’ को बढ़ाने के लिए अपने स्वामित्व वाले नैनीताल बैंक को बेचने की कोशिश में है। इस खबर के बाद नैनीताल बैंक के अधिकारियों-कर्मचारियों में हड़कंप मचना तय है। पूछे जाने पर नैनीताल बैंक के चेयरमैन व मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश शर्मा ने बताया कि बीती रात्रि उनके संज्ञान में भी यह बात आई है। फिलहाल वह इसकी पुष्टि करने की स्थिति में नहीं हैं। वहीं नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन के महासचिव प्रवीण साह ने आरबीआई द्वारा फिलहाल बॉब को इस संबंध में टाले जाने की बात कही।

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उल्लेखनीय है कि इस आलेख के 11 जनवरी की सुबह प्रकाशित होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा प्रबंधन ने मुंबई में पत्रकार वार्ता कर ‘नैनीताल बैंक को बेचे जाने के लिए आरबीआई से अनुमति लेने’ के लिए किसी तरह के प्रयास से इंकार किया, और नैनीताल बैंक प्रबंधन को भी ईमेल के जरिए इस बात से अवगत कराया। यह सही है तो अच्छा है। किंतु आशंकाएं अपनी जगह हैं कि बॉब प्रबंधन नैनीताल बैंक में किसी तरह का आंदोलन आदि न छिड़ जाने के भय से भी आखिरी समय तक इस तरह के प्रयासों से इंकार कर सकता है। इस आलेख को देश की शीर्ष आर्थिक पत्रिका ‘बिजनेस स्टेंडर्ड’ और ‘लाइव मिंट’ ने भी प्रकाशित किया है।

उल्लेखनीय है कि 1922 में भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत एवं उनके साथियों के प्रयासों से स्थापित और अब 96 वर्ष के हो चले नैनीताल बैंक की देश के पांच राज्यो में 135 शाखाएं हैं। बीते माह ही भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (एसोचैम) के द्वारा नैनीताल बैंक को बैंकिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2017 का निजी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ एमएसएमई यानी ‘माइक्रो एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइज’ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अपने कार्य क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहा व सर्वोत्तम ग्राहक सेवा एवं बैंक के कर्मचारियों की कार्य निष्पादन शैली के कारण अपने ग्राहकों का लोकप्रिय बैंक 1975 में बॉब के अधिकार में आया। जिसके बाद बैंक प्रबंधन में उच्च पदों पर नियुक्तियां बॉब के द्वारा ही होती हैं।

बिकने नहीं देंगे, पर बॉब से पल्ला छूटे तो अच्छा: साह
नैनीताल। नैनीताल बैंक स्टाफ एसोसिएशन (एनबीएसए) के महासचिव प्रवीण साह का कहना है कि बॉब के अधीन आने के बाद से ही बैंक पर एक तरह से अत्याचार किए जाते और 1979 से ही इसे पूरी तरह अपने कब्जे से लेकर हड़पने के प्रयास चलते रहे। 2006 में भी ऐसी कोशिश हुई, जब बड़े आंदोलन के जरिए बॉब की इस मंशा का दमन किया गया। इधर ताजा चर्चाओं पर साह ने कहा कि अभी बॉब द्वारा नैनीताल बैंक को बेचे जाने की खबरों में कुछ भी साफ नहीं है। अलबत्ता, बॉब आरबीआई में नैनीताल बैंक को बेचे जाने की अनुमति लेने के लिए गये थे। आरबीआई ने बॉब से कहा कि पहले इसे अपनी बोर्ड से पास करवाइये। इसके बाद भी आरबीआई बेचे जाने की अनुमति देता अथवा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस प्रकार अभी फिलहाल आरबीआई ने इन्हें टाल दिया है। आरबीआई की हमेशा से नैनीताल बैंक पर कृपा रही है, इसलिए बैंक अब तक बच भी पाया है। कहा कि बॉब की आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। लिहाजा वह अपने नुकसान की भरपाई अपनी संपत्तियों को बेचकर करेगा। आगे देखने वाली बात होगी कि आरबीआई क्या अनुमति देता है। यदि वह नैनीताल बैंक के आईपीओ निकालने की अनुमति मिलती है, तो अच्छा है। इससे नैनीताल बैंक का बॉब के अत्याचारों से पल्ला छूटेगा। आगे बैंक के उद्धार के लिए हमारे पास अपनी योजना है। कहा कि जो भी होगा, एनबीएसए को विश्वास में लेकर होगा, अन्यथा बिना विश्वास में लिए बॉब कुछ गलत करता है तो यूनियन 2006 के बड़े आंदोलन की तरह किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा।

चर्चा संज्ञान में, बॉब से कर रहे हैं पुष्टि: शर्मा
नैनीताल बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने पूछे जाने पर कहा कि कल रात्रि उनके संज्ञान में आया है। वे बैंक ऑफ बड़ौदा से इसकी पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि बिना भारतीय निजर्व बैंक एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग की अनुमति के इतना बड़ा निर्णय नहीं हो सकता है। ऐसा कोई निर्णय होगा तो उनकी जानकारी में भी आएगा। और बॉब उन्हें भी विश्वास में लेगा, तथा भारतीय निजर्व बैंक एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग से भी इसकी जानकारी ली जाएगी।