नवीन समाचार, नैनीताल, 9 मार्च 2026 (District Bar Elections-Shikhar Constr)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) में जिला बार एसोसिएशन (District Bar Association Nainital) के आगामी चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बार सभागार में सोमवार को आयोजित बैठक के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश चंदोला (Advocate Rajesh Chandola) को वर्ष 2026–2027 की नई कार्यकारिणी के चुनाव के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी (Chief Election Officer) नियुक्त किया गया है।
वहीं दूसरी ओर जनसुनवाई कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत (Deepak Rawat) ने भीमताल (Bhimtal) के सातताल मार्ग (Sattal Road) से जुड़े एक रियल एस्टेट प्रकरण में शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्वामी को लोगों की अग्रिम धनराशि लौटाने के निर्देश दिए हैं।
बार एसोसिएशन चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू
जिला बार एसोसिएशन नैनीताल के वर्तमान पदाधिकारियों का कार्यकाल 31 मार्च 2026 को समाप्त होने जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए नई कार्यकारिणी के चुनाव की तैयारियां प्रारम्भ कर दी गई हैं।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवत प्रसाद (Bhagwat Prasad) और सचिव दीपक रुवाली (Deepak Ruwali) ने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश चंदोला को मुख्य चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समुदाय की लोकतांत्रिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से कराई जाएगी। बार पदाधिकारियों ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में राजेश चंदोला के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगी।
जिला बार एसोसिएशन के चुनावों को अधिवक्ता समुदाय के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो पेशे से जुड़े मुद्दों, अधिवक्ताओं की सुविधाओं और न्यायिक कार्यप्रणाली से संबंधित विषयों पर भूमिका निभाते हैं।
चुनावी प्रक्रिया से जुड़े संभावित चरण
मतदाता सूची का अंतिम निर्धारण
नामांकन प्रक्रिया की घोषणा
नामांकन पत्रों की जांच
मतदान और मतगणना की तिथि निर्धारित करना
बार एसोसिएशन के चुनाव आमतौर पर अधिवक्ता समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ आयोजित होते हैं और इसमें विभिन्न पदों के लिए प्रतिस्पर्धा देखी जाती है।
सातताल मार्ग रियल एस्टेट मामले में आयुक्त की सख्ती
इधर एक अन्य मामले में गत शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कुमाऊं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने भीमताल क्षेत्र के सातताल मार्ग स्थित एक रियल एस्टेट परियोजना से जुड़े प्रकरण को गंभीरता से लिया। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि बिना स्वीकृत मानचित्र के ही रियल एस्टेट स्वामी ने लोगों से अग्रिम धनराशि प्राप्त कर ली।
शिकायत में हिलक्रेस्ट (Hillcrest) और शिखर प्रॉपर्टीज (Shikhar Properties) से जुड़े रियल एस्टेट स्वामी के लिए आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समयसीमा के भीतर संबंधित लोगों की धनराशि वापस की जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि तय समय में धनराशि वापस नहीं की गई तो विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
बिना मानचित्र स्वीकृति के धन लेना गंभीर मामला
शिकायतकर्ताओं के अनुसार अब तक संबंधित निर्माण का मानचित्र प्राधिकरण (Development Authority) से स्वीकृत नहीं हुआ है और कई आवश्यक औपचारिकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं।
इस पर आयुक्त ने कहा कि बिना स्वीकृति के किसी भी रियल एस्टेट परियोजना के नाम पर लोगों से धनराशि लेना गंभीर मामला है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा में धन वापस नहीं किया गया तो भूमि धोखाधड़ी (Land Fraud) से जुड़े प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किया जा सकता है।
जनसुनवाई में बढ़ती शिकायतें क्या संकेत देती हैं
कुमाऊं क्षेत्र में भूमि और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों की शिकायतें पिछले कुछ समय में बढ़ती दिखाई दे रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन और निवेश की बढ़ती संभावनाओं के साथ भूमि खरीद-बिक्री के मामलों में पारदर्शिता और नियामकीय स्वीकृतियों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है।
प्रशासन का कहना है कि जनसुनवाई कार्यक्रमों का उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और ऐसी अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई करना है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।