20 दिन के भीतर जारी होंगे मुख्यमंत्री की लंबित घोषणाओं के शासनादेश, टालमटोल पर होगी कार्यवाही, धामी ने दिए सख्त निर्देश

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नवीन समाचार, देहरादून, 13 अप्रैल 2026 (GO For CMs Pending Announcements)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने सोमवार को सचिवालय (Secretariat) में कुमाऊं मंडल के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किये हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं पर अधिकतम 20 दिनों के भीतर शासनादेश (Government Order – GO) जारी करने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है, ताकि विकास कार्यों की गति बनी रहे।

(GO For CMs Pending Announcements) 22 decisions approved in Dhami cabinet meetingमुख्यमंत्री सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोमवार को विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट (Didihat), गंगोलीहाट (Gangolihat), कपकोट (Kapkot) एवं बागेश्वर (Bageshwar) से संबंधित घोषणाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के मूल मंत्र ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि’ को कार्यप्रणाली का आधार बनाने पर बल दिया।

सड़कों के रख-रखाव हेतु समन्वय समिति का होगा गठन

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव के लिए संबंधित विभागों की एक समन्वय समिति (Coordination Committee) गठित करने के निर्देश मुख्य सचिव (Chief Secretary) को दिये।

  • नियमित मॉनिटरिंग: यह समिति सड़कों के मेंटेनेंस कार्यों की नियमित निगरानी करेगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुरक्षित बना रहे।

  • वर्षाकाल से पूर्व सुधार: मानसून (Monsoon) के मौसम को देखते हुए सभी सड़कों के पैच वर्क (Patch Work) का कार्य वर्षाकाल से पूर्व अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के आदेश दिये गये हैं।

वन भूमि हस्तांतरण और खेल अवसंरचना पर विशेष ध्यान

बैठक में विकास कार्यों में आने वाली तकनीकी बाधाओं को दूर करने हेतु सभी जिलाधिकारियों (District Magistrates) को निर्देशित किया गया कि वे वन भूमि हस्तांतरण (Forest Land Transfer) से जुड़े मामलों की जनपद स्तर पर नियमित समीक्षा करें। मुख्यमंत्री ने विभागीय समन्वय को सुदृढ़ बनाने पर बल दिया ताकि वन नियमों के कारण विकास परियोजनाएं लंबित न रहें।

खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि जिन स्थानों पर खेल मैदानों (Sports Grounds) के लिए भूमि उपलब्ध हो चुकी है, वहां 15 दिनों के भीतर आवश्यक धनराशि जारी की जाए। इसका उद्देश्य युवाओं को शीघ्र बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

क्षेत्रीय विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने विशिष्ट परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें प्रमुख हैं:

  1. मोटर मार्ग चौड़ीकरण: कनालीछीना से पिपली बगड़ीगांव तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश।

  2. शिक्षा: राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय कपकोट के साथ पूर्व माध्यमिक स्कूल संचालित करने की प्रक्रिया।

  3. स्वास्थ्य: बागेश्वर जिला चिकित्सालय (District Hospital) में मरीजों की सुविधा हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विधायकों के साथ समन्वय स्थापित कर जनसमस्याओं का प्रभावी समाधान निकालने को कहा। इस अवसर पर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित वर्चुअल माध्यम से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत एवं पिथौरागढ़ व बागेश्वर के जिलाधिकारी उपस्थित रहे। राज्य सरकार का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से विकास योजनाओं का लाभ धरातल पर अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना है।

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