High Courts Order On Illegal Madrasas-Seal Open 🕌 हाईकोर्ट का अवैध मदरसों पर बड़ा आदेश: सील खुलेगी पर बिना पंजीकरण के नाम के आगे ‘मदरसा’ नहीं लिख सकेंगे - नवीन समाचार High Court's Big Order On Illegal Madrasas: The Seal Will Be Opened But Without Registration, You Cannot Write 'Madrasa' In Front Of Your Name

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नवीन समाचार, नैनीताल, 26 अगस्त 2025 (High Courts Order on Illegal Madrasas-Seal Open)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में बिना पंजीकरण के चल रहे अवैध मदरसों पर बड़ा निर्णय सुनाया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मंगलवार को हुई सुनवाई में मदरसों की सील खोलने के आदेश दिए, लेकिन साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना मदरसा बोर्ड की अनुमति लिए संचालित संस्थान अपने नाम के आगे ‘मदरसा’ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो जिला प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

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सील किए गए मदरसे खोले जाएंगे

अदालत ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 14 अप्रैल 2025 को सील किए गए मदरसों को खोला जाए, लेकिन इन संस्थानों के संचालकों को संबंधित प्राधिकारी को शपथपत्र देना होगा कि वे यहां शिक्षण संबंधी गतिविधियां नहीं करेंगे। इन परिसरों में क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार लेगी।

धार्मिक कार्यों की अनुमति

सुनवाई के दौरान मदरसों की ओर से कहा गया कि उन्होंने मदरसा बोर्ड में पंजीकरण के लिए आवेदन किया हुआ है, लेकिन स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश में 416 मदरसे बोर्ड में पंजीकृत हैं। सील किए गए मदरसे बिना अनुमति चल रहे थे और इनमें कई अनियमितताएं पाई गई थीं। न्यायालय ने कहा कि ऐसे संस्थान अपने नाम पर ‘मदरसा’ नहीं लिख सकेंगे, हालांकि वे मकतब से जुड़े धार्मिक कार्य जैसे धार्मिक अनुष्ठान या नमाज आदि कर सकते हैं।

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तीन दर्जन से अधिक मदरसों की याचिकाएं

न्यायालय में मदरसा अब्बू बकर सिद्धकी, मदरसा जिनन्त उल कुरान, मदरसा दारुल उल इस्लामिया सहित 33 से अधिक मदरसों ने याचिकाएं दायर की थीं। उनका कहना था कि जिला प्रशासन ने बिना विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाए इन्हें सील कर दिया, जबकि इनमें शिक्षण संस्थान चल रहे थे। सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि ये अवैध रूप से संचालित थे और बिना पंजीकरण शिक्षण व धार्मिक गतिविधियां कर रहे थे।

पिरान कलियर भूमि विवाद पर भी सुनवाई

इसी बीच, उच्च न्यायालय में नगर पंचायत पिरान कलियर की भूमि को लेकर दायर जनहित याचिका पर भी सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला अधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया।

भूमि को लेकर खंडपीठ का निर्णय

रिपोर्ट में बताया गया कि नगर पंचायत जिस भूमि को अपने कार्यालय के लिए चाहती है, वह भूमि पुलिस प्रशासन को थाना बनाने हेतु आवंटित कर दी गई है। नगर पंचायत के लिए दूसरी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। एसएसपी ने कहा कि उनके क्षेत्र में 27 गांव हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उक्त भूमि थाना हेतु आवश्यक है, जबकि नगर पंचायत के पास मात्र 4 गांव हैं। इस तर्क को मानते हुए खंडपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।

मामला कब शुरू हुआ था (High Courts Order on Illegal Madrasas-Seal Open)

जनहित याचिका पिरान कलियर निवासी यासीन ने दायर की थी। उनका कहना था कि 2014-15 में नगर पंचायत का गठन हुआ और 2018 में आबादी के बीच स्थित सरकारी भूमि पुलिस विभाग को थाना बनाने के लिए आवंटित की गई, लेकिन तीन वर्ष की समयसीमा बीतने के बाद भी वहां थाना नहीं बना। नगर पंचायत के पास अपना कार्यालय नहीं है, इसलिए उक्त भूमि नगर पंचायत को दी जाए। लेकिन कोर्ट ने अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर इस मांग को अस्वीकार कर दिया।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं।

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