👉📚उत्तराखंड में पिछले वर्ष हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर जांच का साया, नियुक्त हुए सभी सहायक अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच का आदेश, दो-दो स्थायी निवास के मामलों से मचा हड़कंप, सैकड़ों शिक्षक जांच के दायरे में

नवीन समाचार, देहरादून, 16 दिसंबर 2025 (Scrutiny Order for Primary Teachers Recruited)। उत्तराखंड में पिछले वर्ष हुई प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्त सभी सहायक अध्यापकों के शैक्षणिक और निवास संबंधी दस्तावेजों की व्यापक जांच का निर्णय लिया गया है। राज्य में 2906 पदों के सापेक्ष नियुक्त 2316 सहायक अध्यापकों के अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। हाल ही में सौ से अधिक शिक्षकों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है।

भर्ती प्रक्रिया में सामने आया गंभीर मामला-डीएलएड के लिए यूपी और नियुक्ति में उत्तराखंड का निवास

शिक्षा विभाग व संबंधितों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न जनपदों में तैनात कई प्राथमिक शिक्षकों ने डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाया। बाद में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति के समय उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि एक ही समय पर दो राज्यों के स्थायी निवास प्रमाण पत्रों का उपयोग किया गया, जो नियमों के विरुद्ध है।

जिला स्तर पर तेज हुई जांच-सैकड़ों शिक्षक जांच के दायरे में

शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तर पर जांच कर संबंधित शिक्षकों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अब तक 136 से अधिक शिक्षकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। टिहरी जनपद में 42, चमोली में 28 और पौड़ी में 59 शिक्षक जांच के घेरे में आए हैं। इसके अतिरिक्त ऊधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जनपदों में भी कम से कम दो सौ शिक्षकों के प्रमाण पत्रों पर संदेह व्यक्त किया गया है।

विभाग का स्पष्ट रुख-सभी नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौडियाल के अनुसार हरिद्वार जनपद में पहले ही 42 शिक्षकों के मामलों की जांच पूरी की जा चुकी है। अन्य जिलों में भी ताजा नियुक्तियों को लेकर जांच जारी है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त 2906 पदों के सापेक्ष भर्ती हुए सभी सहायक अध्यापकों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने वालों पर नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सरकार की सख्त चेतावनी : फर्जीवाड़ा करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई

शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फर्जी शैक्षिक और निवास प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी सेवा प्राप्त करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि दोष सिद्ध होने पर संबंधित आरोपितों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी और आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध अभियोग भी दर्ज किए जाएंगे।

यह मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग की भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी चर्चा तेज हो गई है। अब सभी की निगाहें जांच के निष्कर्ष और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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