नैनीताल : राजस्व अभिलेखों का कार्य निजी व्यक्तियों से कराने पर दो रजिस्ट्रार कानूनगो पर कार्रवाई

नवीन समाचार, नैनीताल, 7 मार्च 2026 (DM Action AgainstRegistrar Kanungos)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद में राजस्व अभिलेखों के कार्य निजी व्यक्तियों से कराने के मामले में प्रशासन ने कठोर कार्रवाई की है। नैनीताल के जिलाधिकारी डॉ. ललित मोहन रयाल (Dr Lalit Mohan Ryal) ने विभागीय जांच में आरोप सिद्ध होने पर दो निलंबित रजिस्ट्रार कानूनगो (Registrar Kanungo) को पदावनत करने का दंडादेश जारी किया है। प्रशासन के अनुसार राजस्व अभिलेखीय कार्यों में निजी और अनधिकृत व्यक्तियों को शामिल करना गंभीर कदाचार माना गया है।

विभागीय जांच में आरोप सिद्ध

प्रशासनिक अभिलेखों के अनुसार रजिस्ट्रार कानूनगो भूपेश चंद (Bhupesh Chand) और अर्जुन सिंह बिष्ट (Arjun Singh Bisht) पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद से जुड़े वैधानिक दायित्वों का निर्वहन निजी व्यक्तियों से कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रारंभिक जांच के बाद विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

जांच अधिकारी ने दस्तावेजी साक्ष्यों, राजस्व अभिलेखों और संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह तथ्य स्थापित पाया कि दोनों कार्मिकों ने राजस्व से जुड़े अभिलेखीय कार्यों में निजी व्यक्ति की सहायता ली। जांच प्रतिवेदन में आरोपों को पूर्ण रूप से सिद्ध माना गया।

कार्यभार का तर्क स्वीकार नहीं

कारण बताओ नोटिस के उत्तर में दोनों कार्मिकों ने स्वीकार किया कि अधिक कार्यभार और लंबित मामलों के दबाव के कारण उन्होंने निजी व्यक्ति की सहायता ली थी। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्यभार किसी भी स्थिति में वैधानिक अधिकारों के हस्तांतरण को उचित नहीं ठहरा सकता।

प्रशासन के अनुसार निजी व्यक्तियों को राजस्व अभिलेखीय कार्यों में शामिल करना नियमों के विरुद्ध है और इससे राजकीय अभिलेखों की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

गंभीर कदाचार मानते हुए पदावनति का दंड

प्रशासन ने इस प्रकरण को गंभीर कदाचार, कर्तव्य में घोर लापरवाही और राजकीय शक्तियों के अवैध हस्तांतरण की श्रेणी में माना। दंड निर्धारण के दौरान पद की संवेदनशीलता, कृत्य की गंभीरता तथा अधिकारियों द्वारा तथ्य स्वीकार किए जाने जैसे पहलुओं पर विचार किया गया।

इन परिस्थितियों में प्रशासन ने दोनों कार्मिकों को उनके वर्तमान पद से पदावनत करते हुए निम्न पद एवं वेतनमान पर आसीन करने का दंड दिया है। आदेश के अनुसार यह दंड तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सेवा पुस्तिका में भी अंकित किया जाएगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी पृथक आपराधिक अथवा सतर्कता जांच (Vigilance Inquiry) को प्रभावित नहीं करेगा और आवश्यकता पड़ने पर आगे की वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।

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