👉🚨हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण मामले पर आ सकता है ‘सर्वोच्च फैसला’, कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट, बहुद्देशीय भवन में जिलाधिकारी व SSP की महत्वपूर्ण समन्वय बैठक

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 30 नवंबर 2025 (Nainital Police-Administration Ready-Banbhulpura)। बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सर्वोच्च न्यायालय से आगामी 2 दिसंबर को बड़ा अंतिम निर्णय आने जा रहा है। इससे पूर्व जिले में कानून-व्यवस्था मजबूत रखने के उद्देश्य से पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पूरे मामले को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन, रेलवे विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों ने संयुक्त रूप से समीक्षा कर व्यापक रूपरेखा तैयार की है। सुरक्षा व्यवस्था, क्षेत्र में गश्त, सोशल मीडिया निगरानी, संभावित अवरोधों को रोकने तथा किसी भी परिस्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर प्रशासन की पैनी नजर

नैनीताल जनपद में 2 दिसंबर को होने वाले निर्णय से पूर्व रविवार को बहुद्देशीय भवन हल्द्वानी के सभागार में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने की, जबकि जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं तैयारियों का विस्तृत जायजा लिया। रेलवे विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।

जिलाधिकारी ने दिए स्पष्ट निर्देश

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि न्यायालय के निर्णय के उपरांत किसी भी स्थिति में कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने विभागों से संसाधनों, बल और लॉजिस्टिक तैयारी को पूर्ण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही कहा कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए विभागों में समन्वय अनिवार्य है।

SSP डॉ. मंजूनाथ टीसी का सख्त रुख-“कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं”

बैठक में SSP नैनीताल ने स्पष्ट कहा कि न्यायालय के निर्णय के उपरांत यदि कोई व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, राज्य विरोधी गतिविधियां करता है, अवैध आयुध या संसाधन जुटाता है या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस बल को सघन चेकिंग, गश्त बढ़ाने, संदिग्ध व्यक्तियों के सत्यापन और महत्वपूर्ण स्थलों पर निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए।

सोशल मीडिया सेल को किया गया अलर्ट

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी, भ्रामक संदेश या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया सेल को सक्रिय मोड पर रहने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से पूर्व ही उसे रोका जा सके।

तैयारी का विस्तृत खाका-किसी भी स्थिति के लिए तैयार है पुलिस

SSP ने बताया कि नैनीताल पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में बल, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडे, ड्रोन कैमरे एवं अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध हैं। त्वरित कार्रवाई दल (Quick Response Teams) भी तैनाती हेतु तैयार हैं।

RPF का कड़ा पहरा

निर्णय आने के बाद रेलवे क्षेत्र में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की तैनाती मजबूत रहेगी। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने, जब्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने या प्रतिरोध करने वालों पर विशेष अधिकारों के अंतर्गत त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

शांति और सहयोग की अपील-न्यायालय के निर्णय को स्वीकारने की अपील

SSP ने जनपदवासियों से अपील की कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। आदेश के अनुपालन के समय किसी भी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न हो, इसके लिए जनता और स्थानीय नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई। बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम हल्द्वानी, रेलवे विभाग, वन विभाग, यूपीसीएल तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने अपने-अपने विभाग की तैयारियों की जानकारी दी और परस्पर समन्वय पर सहमति व्यक्त की। 

बनभूलपुरा में अतिक्रमण फैसले से पहले शांति-कानून व्यवस्था पर नागरिकों से संवाद

नैनीताल। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर जल्द सुनवाई की संभावना को देखते हुए SSP नैनीताल मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सामान्य नागरिक, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शांति-कानून व्यवस्था की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में एसपी हल्द्वानी मनोज कत्याल व एडीएम विवेक राय सहित अन्य वरिष्ठ अफसर मौजूद थे। अधिकारियों ने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान किया जाए, अफवाहों एवं भ्रामक पोस्टों से बचें और सोशल मीडिया पर कोई दुष्प्रचार न करें।

बनभूलपुरा के मोहम्मद नबी, मौलाना मुफीम कासमी, पार्षद सलीम सैफी, पार्षद इमरान खान, तस्लीम अंसारी, पार्षद धर्मवीर आदि  नागरिकों व नेताओं ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया पर संयम रखने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि फैसले के बाद भी सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित रहेगी, और किसी तरह की अशांति या अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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