30 करोड़ रुपये की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी, एकलमहिलाएं 75% अनुदान के साथ 2 लाख रुपये तक का ऋण ले सकेंगी

नवीन समाचार, देहरादून, 4 मार्च 2025 (ChiefMinister Single Women SelfEmployment Scheme)। उत्तराखंड में एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं दो लाख रुपये तक का ऋण लेकर स्वरोजगार प्रारंभ कर सकेंगी। सरकार द्वारा इस राशि का 75 प्रतिशत यानी डेढ़ लाख रुपये सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की एकल महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पहले वर्ष में कम से कम दो हजार महिलाओं को इसका लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भविष्य में योजना की प्रगति के आधार पर लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया जाएगा।
महिला सशक्तीकरण को मिलेगी गति
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन एकल महिलाओं के लिए केंद्रित योजना अब तक उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ग की महिलाओं को विशेष रूप से सहायता की आवश्यकता है, इसलिए उनके लिए अलग से यह योजना तैयार की गई है।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की अविवाहित (जो परिवार पर आश्रित न हों), विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, किन्नर, अपराध एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाएं तथा जिनके बच्चे अवयस्क अथवा अविवाहित पुत्री हैं, वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगी।
महिला उत्थान के लिए 18.81 करोड़ की धनराशि स्वीकृत
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणाओं के तहत महिला उत्थान से संबंधित पांच योजनाओं के लिए 18.81 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस राशि को मंजूरी दी गई।
स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा प्रोत्साहन
ग्राम्य विकास विभाग के तहत उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित महिला स्वयं सहायता समूहों के संचालन हेतु वर्ष 2016 में मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत क्लस्टर स्तरीय संगठन (सीएलएफ) में महिलाओं की व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए 15.40 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अतिरिक्त, महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यशालाओं, कार्यक्रमों एवं महिला सम्मान समारोहों के लिए 2.30 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
लखपति दीदी योजना को भी मिलेगा विस्तार (ChiefMinister Single Women SelfEmployment Scheme)
राज्य में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को उद्यमशीलता के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें। महिला स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है।
सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से राज्य की महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे अपने परिवारों के लिए आर्थिक रूप से मजबूत आधार भी तैयार कर सकेंगी। (ChiefMinister Single Women SelfEmployment Scheme, Uttarakhand News, Sarkari Yojna, Swarojgar Yojna, Chief Minister Single Women Self Employment Scheme)
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यहां क्लिक कर हमारे थ्रेड्स चैनल से, व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, टेलीग्राम से, एक्स से, कुटुंब एप से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
(ChiefMinister Single Women SelfEmployment Scheme, Uttarakhand News, Sarkari Yojna, Swarojgar Yojna, Chief Minister Single Women Self Employment Scheme, Uttarakhand, Women Empowerment, Single Women, Self Employment, Government Scheme, Loan Subsidy, Financial Assistance, Rural Development, Women Welfare, Economic Growth, Employment Generation, CM Pushkar Singh Dhami, Rekha Arya, Cabinet Decision, Uttarakhand Government, Women Self Help Groups, Social Security, Livelihood Development, Entrepreneurship, Skill Development, Chief Minister Single Women Self Employment Scheme of Rs 30 crore approved, single women will be able to take loan up to Rs 2 lakh with 75% subsidy,)