खुर्पाताल में होटलों के सरकारी जमीन पर किए गए 4 बड़े अतिक्रमणों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर: झील किनारे अवैध निर्माण पर भी ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

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नवीन समाचार, नैनीताल, 3 अप्रैल 2026 (Authoritys Bulldozer Roar-Khurpatal)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के जनपद नैनीताल (Nainital) के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खुर्पाताल (Khurpatal) में जिला विकास प्राधिकरण (District Development Authority) ने सरकारी भूमि को कब्जामुक्त करने हेतु एक बड़ी दंडात्मक कार्यवाही (Punitive Action) अमल में लाई है। कुमाऊं आयुक्त (Kumaon Commissioner) एवं प्राधिकरण अध्यक्ष दीपक रावत (Deepak Rawat) के कड़े निर्देशों के अनुपालन में शुक्रवार को चार प्रमुख होटल स्वामियों द्वारा किए गए अवैध निर्माण (Illegal Construction) को पूरी तरह से ध्वस्त (Demolish) कर दिया गया। उम्मीद की जा रही है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों (Safety Standards) की अनदेखी और असुरक्षित गड्ढों पर प्रशासन की यह सक्रियता भविष्य में ऐसी जनहानि रोकने में सफल होगी।

Authoritys Bulldozer Roar-Khurpatal‘नवीन समाचार’ को जिला विकास प्राधिकरण (DDA) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत दिनों मंडलायुक्त दीपक रावत ने खुर्पाताल क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण (Site Inspection) किया था, जिसमें प्राधिकरण की बेशकीमती भूमि पर होटलों द्वारा अतिक्रमण (Encroachment) पाया गया था। आयुक्त ने इस पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए तत्काल ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए थे। सचिव (Secretary) विजय नाथ शुक्ल (Vijay Nath Shukla) के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार से अभियान प्रारंभ किया, जो शुक्रवार को अतिक्रमण के पूर्ण विनाश के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

होटलों पर कार्यवाही: ट्रांसफार्मर और जनरेटर के घेरे किए गए जमींदोज

प्राधिकरण के सहायक अभियंता (Assistant Engineer) अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) ने बताया कि कार्यवाही के अंतर्गत आकाश पाहवा (Akash Pahwa) के ‘जैड लेकफ्रंट’ (Jade Lakefront) और राहुल नारंग (Rahul Narang) के ‘एलौर लेकफ्रंट’ (Allure Lakefront) होम-स्टे (Home-stay) के रूप में संचालित होटलों पर बुलडोजर चला। इसके अतिरिक्त, एस.एस. भाटिया (SS Bhatia) व अनुराग मारवाह (Anurag Marwah) के आवासीय भवनों द्वारा प्राधिकरण की भूमि पर बनाई गई चारदीवारी (Boundary Wall) को भी ध्वस्त कर दिया गया। इन अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन को घेरकर वहां अपने निजी ट्रांसफार्मर (Transformer) और जनरेटर (Generator) आदि स्थापित किए थे, जिन्हें अब हटा दिया गया है।

अतिक्रमण हटाने के पश्चात प्राधिकरण ने उस भूमि को सुरक्षित करने हेतु तत्काल घेराबड़ (Fencing) का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, खुर्पाताल झील (Khurpatal Lake) की 30 मीटर की संवेदनशील परिधि (Periphery) के भीतर किए गए अन्य अवैध निर्माणों पर भी चालान (Challan) की कार्यवाही की गई है। सचिव विजय नाथ शुक्ल ने अवगत कराया कि जिले में भविष्य में भी जहाँ कहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत प्राप्त होगी, वहां इसी प्रकार की त्वरित और कठोर कार्यवाही (Stern Action) सुनिश्चित की जाएगी।

प्रशासनिक सतर्कता और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

जिला प्रशासन (District Administration) की इस कार्यवाही को नैनीताल के आसपास के क्षेत्रों में भू-माफियाओं (Land Mafia) के विरुद्ध एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। झील के पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) की सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय (High Court) के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। प्राधिकरण की टीम में राजस्व विभाग (Revenue Department) और पुलिस बल (Police Force) के जवान भी सम्मिलित रहे, जिससे कार्यवाही के दौरान शांति व्यवस्था बनी रही। अब विभाग अन्य संदिग्ध व्यावसायिक निर्माणों के मानचित्र (Map) और स्वीकृतियों की भी सूक्ष्मता से जांच कर रहा है।

न्यायिक एवं प्रशासनिक तंत्र अब इस बिंदु पर भी अन्वेषण (Investigation) कर रहा है कि पूर्व में इन अवैध कब्जों को संरक्षण देने में किन अधिकारियों की भूमिका रही है। शासन-प्रशासन द्वारा खुर्पाताल जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण हेतु निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही (Legal Action) निरंतर जारी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों (Safety Standards) की अनदेखी और असुरक्षित गड्ढों पर प्रशासन की यह सक्रियता भविष्य में ऐसी जनहानि रोकने में सफल होगी।

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