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April 25, 2025

देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ के चुनाव 18 मार्च को, नामांकन प्रक्रिया पूरी, उत्तराखंड बार काउंसिल ने जताया आंदोलन का इरादा

(High Court Hearing Petitions Related to Nainital)

नवीन समाचार, नैनीताल, 6 मार्च 2025 (Elections for Devbhoomi Safai Karamchari Sangh)देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ की नगर पालिका परिषद नैनीताल शाखा के चुनाव के लिये आगामी 18 मार्च 2025 को मतदान होगा। इस चुनाव के लिए गुरुवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष पद पर तीन प्रत्याशियों-धर्मेश प्रसाद, त्रिलोचन टांक और कमल सिलेलान ने, सचिव पद के लिए धीरज कटियार और सोनू सहदेव ने तथा उपसचिव पद पर विक्की सिलेलान और मुकेश कुमार ‘मंटू’ ने नामांकन किया।

Nainital Nagar Palikaवहीं उपाध्यक्ष पद के लिए कमल कुमार ने एकमात्र नामांकन दाखिल किया, जिससे उनका निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी अमित सहदेव ने बताया कि आगे 7 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक नाम वापसी की जा सकेगी और इसके बाद दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा।

इसके उपरांत 18 मार्च 2025 को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक मतदान होगा और शाम 5.30 बजे से मतगणना की जाएगी, और इसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव प्रक्रिया में चुनाव अधिकारी संजय भगत तथा चुनाव परिवेक्षक ओम प्रकाश चौटाला, मनोज चौहान, दिनेश रत्नाकर, मनोज कुमार, अनिल कटियार और राहुल कुमार भी योगदान दे रहे हैं।

उत्तराखंड बार काउंसिल ने की नये प्राविधानों को वापस लेने की मांग, आंदोलन को तैयार (Elections for Devbhoomi Safai Karamchari Sangh)

-आगे विरोध-प्रदर्शन तथा कुमाऊं और गढ़वाल के मंडलायुक्तों को प्रत्यावेदन सौंपने का लिया निर्णय
(Elections for Devbhoomi Safai Karamchari Sangh) BAR COUNCIL OF UTTARAKHANDनैनीताल। उत्तराखंड राज्य में लागू राज्य सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता में रजिस्ट्री, वसीयत व अन्य विलेखों को ऑनलाइन और पेपरलेस किए जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने गंभीर आपत्ति जताई है और इसे अव्यवहारिक तथा अधिवक्ताओं एवं पीटिशन राइटरों के हितों के प्रतिकूल बताया है। इस संबंध में गुरुवार को आयोजित बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से इन प्रावधानों को शीघ्र वापस लेने और पूर्व की प्रक्रिया को बहाल करने का अनुरोध किया जाएगा।

बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन डॉ. महेंद्र सिंह पाल व सदस्य सचिव मेहरमान सिंह कोरंगा ने साफ किया है कि यदि सरकार इन प्रावधानों को वापस नहीं लेती है, तो प्रदेशभर के अधिवक्ता, पीटिशन राइटर, अन्य संगठन एवं जनता के सहयोग से व्यापक स्तर पर विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा। इसी क्रम में आगामी 10 मार्च 2025 को कुमाऊं और गढ़वाल के मंडलायुक्तों को प्रत्यावेदन सौंपा जाएगा। (Elections for Devbhoomi Safai Karamchari Sangh)

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