समाचार को यहाँ क्लिक करके सुन भी सकते हैंनवीन समाचार, नैनीताल़, 15 मई 2023। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में एलटी संवर्ग में कला विषय के करीब 250 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। भर्ती परीक्षा में एलटी संवर्ग के सहायक अध्यापकों के पदो के लिए बीएड को अनिवार्य योग्यता के रूप में रखने को कहा गया है। इसके साथ ही याचिका को अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया गया है। यह भी पढ़ें : गंगोलीहाट में चौहरे हत्याकांड के मामले में 4 दिन बाद हुआ ऐसा खुलासा कि कोई सोच भी नहीं सकता था…
सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ में नैनीताल जनपद के सुयालबाड़ी निवासी तारा राम की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें कहा गया था कि 2020 में एलटी संवर्क के सहायक अध्यापक के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था एवं विज्ञापन में एनसीटीई विनियम 2014 के अनुसार अनिवार्य रूप से बीएड की अनिवार्य योग्यता निर्धारित की गई थी। यह भी पढ़ें : पहाड़ के बेटे को मिली सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी
लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नए नियम प्रकाशित किए और बीएड की योग्यता को हटा दिया। इसे ही याचिका के माध्यम से चुनौती देते हुए कहा गया कि 2021 की नियमावली में संशोधन कर बीएड को हटाना एनसीटीई के प्रावधानों के विपरीत हैं। यह भी पढ़ें : बड़ा समाचार : हाईकोर्ट ने एलटी संवर्ग की भर्ती परीक्षा नए सिरे से कराने के आदेश, योग्यता पर भी साफ की स्थिति
सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के इस तर्क को स्वीकार करते हुए माना कि राज्य के 2021 के नियम एनसीटीई के लिए तय प्रावधान के विरुद्ध हैं, इस आधार पर विनियम को रद्द कर दिया गया। लिहाजा खंडपीठ ने आयोग को सहायक अध्यापक कला के इन पदों के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने और जल्द से जल्द चयन प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिये हैं। साफ किया है कि एलटी संवर्ग के पदों के लिए बीएड आवश्यक योग्यता के रूप में रहेगा। यह भी पढ़ें : नैनीताल: युवती से जंगल में दो युवकों ने की हैवानियत
(डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य ‘नवीन समाचार’ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
