नवीन समाचार, नैनीताल, 17 मार्च 2026 (Extensive Survey for Traffic Plan)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के नैनीताल और हल्द्वानी (Haldwani) नगरों में बढ़ते यातायात दबाव और पर्यटन भीड़ को देखते हुए समग्र यातायात एवं परिवहन योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस योजना के तहत वैज्ञानिक सर्वेक्षण के माध्यम से भविष्य की टिकाऊ, सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। लोक निर्माण विभाग (Public Works Department-PWD) ने इस कार्य का दायित्व केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (Central Road Research Institute-CRRI) नई दिल्ली (New Delhi) और हाइवे इंजीनियरिंग सॉल्यूंसस (Highway Engineering Solutions) गाजियाबाद (Ghaziabad) को सौंपा है।
मास्टर प्लान के अनुरूप बनेगी दीर्घकालिक परिवहन रणनीति
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना नगरों के मास्टर प्लान (Master Plan) के अनुरूप तैयार की जा रही है। इसमें सड़क नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन (Public Transport), पार्किंग व्यवस्था के साथ-साथ पैदल यात्रियों और गैर मोटर चालित यातायात (Non-Motorized Transport) को भी शामिल किया जाएगा।
विशेषज्ञों के अनुसार यह योजना भविष्य में शहरी परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज का कार्य करेगी। इससे न केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान होगा बल्कि आने वाले वर्षों में बढ़ने वाले यातायात दबाव के लिए भी पूर्व तैयारी हो सकेगी।
10 दिन में होंगे विस्तृत तकनीकी सर्वेक्षण
योजना के तहत नैनीताल और हल्द्वानी में विभिन्न प्रकार के तकनीकी सर्वेक्षण किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं—
घरेलू सर्वेक्षण (Household Survey)
चौराहों पर यातायात मात्रा गणना (Traffic Volume Count)
ब्लॉकों के बीच यातायात प्रवाह सर्वेक्षण (Traffic Volume Survey at Mid-Block)
बाहरी घेरा सर्वेक्षण (Outer Cordon Survey)
सड़क किनारे साक्षात्कार (Roadside Interview)
मूल एवं गंतव्य सर्वेक्षण (Origin-Destination Survey)
पैदल यात्री संख्या सर्वेक्षण (Pedestrian Volume Count)
सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी (Survey Public Transport)
बस, टेम्पो ट्रैवलर का आईपीटी सर्वेक्षण (IPT Survey of Tempo Traveller, Taxi, Bus)
पार्किंग सर्वेक्षण (Parking Survey)
गति एवं विलंब सर्वेक्षण (Speed And Delay Survey)
स्पॉट गति सर्वेक्षण (Spot Speed Survey)
माल ढुलाई और परिवहन ऑपरेटर सर्वेक्षण (Freight and Goods Operator Survey)
गैर मोटर चालित यातायात उपयोगकर्ता सर्वेक्षण (Non-Motorized Traffic User Survey)
इन सर्वेक्षणों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि शहर में यातायात दबाव किन कारणों से बढ़ रहा है और किन बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है।
उच्च न्यायालय के निर्देशों पर हो रहा कार्य
लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता गोविंद सिंह जनौटी (Govind Singh Janauti) ने बताया कि यह सर्वेक्षण उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Uttarakhand High Court) के निर्देशों के अनुपालन में कराया जा रहा है। गाजियाबाद की विशेषज्ञ टीम ने मंगलवार से कार्य प्रारंभ कर दिया है और बुधवार से सर्वेक्षण में तेजी लाई जाएगी।
पर्यटकों और वाहन चालकों से भी ली जाएगी राय
सर्वेक्षण के दौरान टीम केवल स्थानीय आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बाहरी क्षेत्रों से आने वाले पर्यटकों और वाहन चालकों से भी बातचीत करेगी। इससे वास्तविक समस्याओं और यातायात अनुभव को बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां सीजन के दौरान यातायात दबाव कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में क्या यह योजना जाम, पार्किंग संकट और अव्यवस्थित यातायात की समस्या का स्थायी समाधान दे पाएगी—यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
नागरिकों से सहयोग की अपील
लोक निर्माण विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि सर्वेक्षण कार्य के दौरान टीम को सहयोग प्रदान करें, ताकि सटीक आंकड़ों के आधार पर प्रभावी और दीर्घकालिक यातायात व्यवस्था विकसित की जा सके।
यह योजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं बल्कि एक समग्र शहरी परिवहन सुधार का आधार बनने जा रही है, जो पर्यटन, स्थानीय जीवन और आर्थिक गतिविधियों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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