नवीन समाचार, नैनीताल, 16 मार्च 2026 (Warning to Boycott Assembly Elections)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के भीमताल (Bhimtal) विकासखंड के खुर्पाताल (Khurpatal), गहलना (Gahlna), जमीरा (Jamira) और सिल्मोड़िया (Silmoriya) क्षेत्र के ग्रामीणों ने मूलभूत सड़क सुविधा नहीं मिलने पर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव (Assembly Election 2027) के बहिष्कार की चेतावनी दी है।
ग्रामीणों का कहना है कि लगभग सात किलोमीटर मोटर मार्ग के अभाव में उन्हें वर्षों से कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका से जुड़ी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच गंभीर रूप से प्रभावित है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर प्रश्न भी खड़े करता है।
सड़क सुविधा के अभाव में जीवन की बुनियादी चुनौतियां
प्राप्त जानकारी के अनुसार भीमताल विकास खंड के इन गांवों के निवासी लंबे समय से लगभग सात किलोमीटर मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ढोना अत्यंत कठिन हो जाता है। ग्रामीणों को कई बार आवश्यक सामान को पैदल या पशुओं के माध्यम से ले जाना पड़ता है।
विद्यार्थियों को भी विद्यालय (School) तक आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय मार्गों पर पैदल चलना विशेष रूप से वर्षा और शीतकाल के समय जोखिम भरा हो जाता है। ग्रामीणों के अनुसार क्षेत्र में जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता है, जिससे विशेषकर महिलाओं और विद्यार्थियों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ती है।
स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच भी बनी चुनौती
ग्रामीणों ने बताया कि मोटर मार्ग नहीं होने के कारण बीमार व्यक्तियों या गर्भवती महिलाओं को मुख्य मार्ग तक डोली या घोड़े-खच्चरों के माध्यम से ले जाना पड़ता है। समय पर उपचार न मिल पाने की स्थिति में गंभीर खतरा पैदा हो जाता है।
ग्रामीणों के अनुसार उपचार के लिए ले जाते समय मार्ग में ही चार रोगियों की मृत्यु हो चुकी है। यह स्थिति ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आपातकालीन परिवहन व्यवस्था के महत्व को भी रेखांकित करती है। प्रश्न उठता है कि जब स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं सड़क पर निर्भर हैं तो क्या ऐसे क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए।
पूर्व में सर्वे होने के बावजूद शुरू नहीं हुआ निर्माण
ग्राम प्रधान कीर्ति आर्या (Kirti Arya) ने बताया कि मोटर मार्ग निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों को पत्र भेजे गये। विधायक (MLA) और सांसद (MP) सहित संबंधित अधिकारियों को भी समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका।
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department-PWD) ने पूर्व में मार्ग का सर्वेक्षण कर पिलर भी लगा दिये थे। इससे ग्रामीणों में सड़क निर्माण की उम्मीद जगी थी, लेकिन इसके बाद भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। लंबे समय से लंबित इस परियोजना को लेकर ग्रामीणों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
चुनाव बहिष्कार की चेतावनी
ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि वर्ष 2027 से पहले मोटर मार्ग का निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया तो वे आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने भाजपा नेता हेम आर्य (Hem Arya) को मुख्यमंत्री (Chief Minister) और सांसद के नाम ज्ञापन भी सौंपा है।
इस अवसर पर ग्राम प्रधान कीर्ति आर्या, नवीन सिंह (Naveen Singh), प्रमोद सिंह (Pramod Singh), कुंवर सिंह (Kunwar Singh), चंद्रशेखर कार्की (Chandrashekhar Karki), राधा देवी (Radha Devi), बसंती देवी (Basanti Devi), पुष्पा देवी (Pushpa Devi), हेमा देवी (Hema Devi), ममता देवी (Mamta Devi), भगवती देवी (Bhagwati Devi), कमला देवी (Kamla Devi), मुन्नी आर्या (Munni Arya), मंजू देवी (Manju Devi), गीता देवी (Geeta Devi), हरीश गोस्वामी (Harish Goswami), मदन सिंह (Madan Singh), गोपाल सिंह (Gopal Singh), नंदन सिंह (Nandan Singh), हरेंद्र बिष्ट (Harendra Bisht), दीपू कनवाल (Deepu Kanwal),
दीवान सिंह (Diwan Singh), महेंद्र अधिकारी (Mahendra Adhikari), सुरेंद्र अधिकारी (Surendra Adhikari), चतुर सिंह (Chatur Singh), गोविंद सिंह (Govind Singh), नवीन चंद्र (Naveen Chandra), चंदन सिंह (Chandan Singh), राम सिंह (Ram Singh), ध्यान सिंह (Dhyan Singh), सोबन सिंह (Soban Singh), पुष्कर सिंह (Pushkar Singh), गिरधारी लाल (Girdhari Lal), पूरन चंद्र (Pooran Chandra), नीरज सिंह (Neeraj Singh), गोधन सिंह (Godhan Singh), मोहन सिंह (Mohan Singh) और सुरेश सिंह (Suresh Singh) सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।
जंगलिया गांव–मलुवा ताल मोटर मार्ग की मांग भी उठी
इसी बीच भीमताल विकासखंड के जंगलिया गांव (Jangaliya Gaon) से मलुवा ताल (Maluwa Tal) तक मोटर मार्ग निर्माण की मांग भी फिर सामने आयी है। जिला पंचायत सदस्य बिपिन जंतवाल (Bipin Jantwal) और सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश भट्ट (Kamlesh Bhatt) ने इस संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष दीपा दर्म्वाल (Deepa Darmwal) को ज्ञापन सौंपा।
ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय प्रधान लक्ष्मण सिंह गंगोला (Laxman Singh Gangola) ने बताया कि ग्रामीण स्वतंत्रता के बाद से ही मोटर मार्ग जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों ने कई बार मुख्यमंत्री, कुमाऊं आयुक्त (Kumaon Commissioner), नैनीताल के जिलाधिकारी (District Magistrate Nainital) तथा लोक निर्माण विभाग से सड़क निर्माण की मांग की है। विकास भवन (Vikas Bhawan) में धरना-प्रदर्शन भी किये गये, लेकिन अब तक समाधान नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि पहले गांव को विस्थापन श्रेणी से हटाये जाने के बाद सड़क निर्माण की उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन अब तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। जिला पंचायत अध्यक्ष ने ग्रामीणों को इस समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है।
इस अवसर पर क्षेत्र पंचायत सदस्य गीता आर्या (Geeta Arya), ग्राम प्रधान राधा कुल्याल (Radha Kulyal), पूर्व कनिष्ठ प्रमुख रामपाल गंगोला (Rampal Gangola), पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मदन मोहन कुल्याल (Madan Mohan Kulyal), दीपा पडियार (Deepa Padiyar), शोभन राम (Shobhan Ram), महेंद्र पडियार (Mahendra Padiyar), प्रेम सिंह कुल्याल (Prem Singh Kulyal) और पूर्व सरपंच राजेंद्र गंगोला (Rajendra Gangola) सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार और प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच का आधार भी होती है। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या दूरस्थ गांवों तक सड़क निर्माण को और अधिक प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।