उत्तराखंड में निकाय चुनाव में आरक्षण पर आया हाई कोर्ट का अनंतिम निर्णय, अंतिम आदेश के अधीन रहेंगे चुनाव परिणाम….

Uttarakhand Nikay Chunav

नवीन समाचार, नैनीताल, 10 जनवरी 2025 (High Courts Provisional decision on Reservation)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नगर निकाय और पंचायत चुनाव की आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देती याचिकाओं पर सुनवाई चुनाव के बाद करने का निर्णय लिया है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने शुक्रवार देर रात तक चली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं से प्रति … Read more

बिग ब्रेकिंग : उत्तराखंड में पंचायतों में अगले 6 माह के लिए प्रशासक नियुक्त….

(Uttarakhand High Court sought affidavit from EC) (High Court ordered re-election in Jila Panchayat) (Political battle in Kaladhungi-BDC Member Kidnap (Nainital Panchayat Election-WhoElected unopposed)(Panchayat Elections-Preperations for Presidents (No Toilet-No election-High Court Cleared Verdict (Panchayat Elections Not-Double Voter list Banned (High Court Expressed Concern Panchayat Elections (Big Decision-Name in Single Voter List-HighCourt) (Petition against MLA for violation of code of (High Court lifts ban on three-tier panchayat ele) (Uttarakhand High Court Lifts Ban on Panchayat El) Uttarakhand Panchayat Polls Face a Roadblock on, Uttarakhand Panchayat Elections, Reservation Roster Dispute, High Court Stay Order, Election Rules Challenge, Article 243T India, Uttarakhand Politics, Gram Panchayat Reservation, Election Legal Battle, Court vs Government, Navin Samachar Update, (HighCourt Said-Not in Favor of Stopping Election) (Uttarakhand HC Stays Panchayat Polls Over Flawed (High Court Stays Reservation-Panchayat Elections (Panchayat Election-High Court Questions Reservat (High Court-Questions on Rotation of Reservation)

नवीन समाचार, देहरादून, 26 नवंबर 2024 (Administrator appointed in Uttarakhand Panchayat)। उत्तराखंड के हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों के कार्यकाल समाप्ति के बाद पंचायती राज विभाग ने प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। पंचायत चुनाव … Read more

उत्तराखंड में शुरू हुई भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल होने की मांग, जानें इसके ऐतिहासिक संदर्भ और इससे उत्तराखंड को क्या लाभ मिलेंगे ?

(Congressi Demands Action Against Congress Leader 3 Teacher Organizations on the Path of Agitation

डॉ. नवीन जोशी, नवीन समाचार, नैनीताल, 22 अक्टूबर 2024 (5th Schedule of Indian Constitution needed in UK)। उत्तराखंड में भू कानून के साथ अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की पांचवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ रही है। गत 19 अक्टूबर को हल्द्वानी में इस संबंध में अधिवेशन … Read more