सीएम ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावितों को 4.79 करोड़ के मुआवजे के वितरण के साथ 17218 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास भी किया

नवीन समाचार, हल्द्वानी, 15 अक्टूबर 2024 (Dhami Distributed Compensation for Jamrani Dam)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को अपने दो दिवसीय नैनीताल जनपद के भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित 1,267 परिवारों को 4 अरब 79 करोड़ 84 लाख 18 हजार रुपये की धनराशि वितरित की, जिसमें से 494 प्रभावितों के खाते में ऑनलाइन 1 अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार रुपये की राशि डाल दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना हल्द्वानी को 117 एमएलडी पानी की आपूर्ति करेगी और रोजगार सृजन में मदद करेगी। देखें वीडिओ :

इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल जिले के विकास हेतु 17,218.57 करोड़ रुपये की लागत की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हल्द्वानी के लिए 2,000 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य चल रहे हैं और शहर को एक आधुनिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने दमुवादूंगा क्षेत्र के स्वामित्व योजना का सर्वेक्षण, जलापूर्ति वितरण प्रणाली का कार्य, और गौशाला निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान भी किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री आज ही केदारनाथ में उपचुनाव की घोषणा होने के प्रश्न पर भी बोले, साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य में लगातार आ रही महिला अपराध की घटनाओं के संबंध में पूछे गये प्रश्न का भी जवाब दिया। (Dhami Distributed Compensation for Jamrani Dam)

आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण कर मंडलायुक्त से तलब की रिपोर्ट (Dhami Distributed Compensation for Jamrani Dam)

इस दौरान उन्होंने हल्द्वानी के आरटीओ यानी संभागीय परिवहन कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया और यहां ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने और फाइलों को व्यवस्थित पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर कार्यालय आने और कार्यों में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर जानकारी प्राप्त करने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया और कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने मानकों के अनुसार आमजन की सुविधा को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से करने के निर्देश भी दिये। 

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