एनएचएम के 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी
राज्य सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लंबे समय से संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट सहित अन्य संवर्गों के कर्मचारियों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर नियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।
स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) ने बताया कि मिशन निदेशक को निर्धारित समय में प्रस्ताव देने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कहा कि एनएचएम के कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ हैं और सरकार का प्रयास है कि इन्हें नियमितीकरण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार इस पर विचार कर सकारात्मक निर्णय लेगी।
20 से 25 वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे कर्मचारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य में लगभग 10 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अनेक कर्मचारी पिछले 20 से 25 वर्षों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारियों के बीच हुई वार्ता में भी इस संबंध में सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।
इसके बाद वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम में मानव संसाधन नीति (Human Resource Policy-HR Policy) लागू करने पर सहमति बनी थी। राज्य सरकार ने इस विषय पर केंद्र सरकार से दिशा-निर्देश भी मांगे थे। केंद्र ने स्पष्ट किया था कि नियमितीकरण के संबंध में राज्य सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है। इसके बाद अब राज्य सरकार ने एनएचएम से औपचारिक प्रस्ताव मांगा है।
नियमितीकरण के लिए केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग संभव
एनएचएम का बजट केंद्र सरकार से प्राप्त होता है। ऐसे में लगभग 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को वित्तीय व्यवस्था और इसके लिए उपयुक्त प्रक्रिया तय करनी होगी। आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग भी कर सकती है। फिलहाल नियमितीकरण का अंतिम स्वरूप और कर्मचारियों के लिए निर्धारित की जाने वाली शर्तें प्रस्ताव आने के बाद ही स्पष्ट होंगी।
सीनियर और जूनियर रेजिडेंट चिकित्सकों का मानदेय बढ़ा
राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत वरिष्ठ रेजिडेंट (Senior Resident), कनिष्ठ रेजिडेंट (Junior Resident) और डेमोंस्ट्रेटर (Demonstrator) का मानदेय भी बढ़ा दिया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना (Dr. Ashutosh Sayana) ने नई दरों की जानकारी दी है।
नई व्यवस्था के अनुसार पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों के लिए अलग-अलग मानदेय निर्धारित किया गया है।
| पद | पर्वतीय क्षेत्र | मैदानी क्षेत्र |
|---|---|---|
| वरिष्ठ रेजिडेंट | ₹1,10,000 | ₹1,05,000 |
| कनिष्ठ रेजिडेंट | ₹85,000 | ₹80,000 |
| डेमोंस्ट्रेटर | ₹85,000 | ₹80,000 |
इस निर्णय से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता और नियुक्ति को प्रोत्साहित करने के लिहाज से भी यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार को पर्यावरणीय मंजूरी
इसी बीच ऊधम सिंह नगर जनपद के पंतनगर एयरपोर्ट (Pantnagar Airport) के विस्तारीकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण बाधा दूर हुई है। मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन (Anand Vardhan) की अध्यक्षता वाले राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority-SEIAA) ने बुधवार को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी।
यह निर्णय राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति की संस्तुति पर लिया गया। समिति ने 7 अक्टूबर और 3 नवंबर 2026 को परियोजना के प्रस्ताव का परीक्षण किया था। विस्तारीकरण के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें वर्तमान एयरपोर्ट की 109.017 हेक्टेयर भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) ने पर्यावरणीय स्वीकृति का स्वागत करते हुए कहा कि विस्तारीकरण के बाद 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर लंबे रनवे पर बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा।
पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार होने से भविष्य में बड़े विमानों की आवाजाही की क्षमता बढ़ने और क्षेत्र की हवाई संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। हालांकि पर्यावरणीय मंजूरी मिलने के बाद भी परियोजना के निर्माण और संचालन से संबंधित आगे की प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी।
इन तीनों निर्णयों का राज्य पर अलग-अलग स्तर पर प्रभाव पड़ सकता है। एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण से हजारों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है, जबकि चिकित्सकों के बढ़े मानदेय से स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत संविदा कर्मियों को राहत मिलेगी। दूसरी ओर पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार राज्य की हवाई संपर्क व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का प्रस्ताव किस रूप में तैयार होता है और सरकार इसे कब तक लागू करने का निर्णय लेती है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।












