👉⚠️बनभूलपुरा के बाद हल्द्वानी–हरिद्वार में स्थायी प्रमाण पत्र बनाने के दो नए बड़े फर्जीवाड़े उजागर, दो संगठित रैकेट पकड़े गए, कई दस्तावेज निरस्त – प्रशासन ने कठोर कार्रवाई शुरू की

नवीन समाचार, हल्द्वानी/हरिद्वार, 21 नवंबर 2025 (Haldwani-Haridwar-Permanent Certificates Frauds)। हल्द्वानी के बनभूलपुरा के बाद हल्द्वानी में एक संस्था के एक और नए तथा हरिद्वार में भी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के दो नए बड़े फर्जीवाड़े ने राज्य की प्रशासनिक प्रणाली को झकझोर कर रख दिया है। हल्द्वानी में जहाँ ‘अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी’ के नाम पर वर्षों से अवैध प्रमाण पत्र जारी होते पाए गए, वहीं हरिद्वार में भी हल्द्वानी की तरह एक सीएससी संचालक द्वारा फर्जी खतौनी लगाकर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने का बड़ा रैकेट पकड़ा गया है। देखें संबंधित वीडिओ :

कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत की बनभूलपुरा में हालिया छापेमारी के बाद शुरू हुई व्यापक जांच में अब तक अनेक संदिग्ध प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और दोनों प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

हल्द्वानी में वर्षों से चल रहा था अवैध प्रमाणपत्रों का खेल

सोसाइटी निष्क्रिय, अध्यक्ष–महासचिव का निधन; फिर भी जारी थे प्रमाणपत्र

स्थायी प्रमाणपत्र सत्यापन अभियान के दौरान शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट जीएस चौहान, एसडीएम हल्द्वानी राहुल साह और तहसीलदार कुलदीप पांडे की संयुक्त टीम जब साहूकारा लाइन स्थित ‘अंजुमन मोमिन अंसार सोसाइटी’ के पते पर पहुँची, तो वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं मिला।

जांच में सामने आया कि—

• सोसाइटी 2007 से नवीनीकृत नहीं है

• अध्यक्ष और महासचिव दोनों का निधन हो चुका है

• संस्था पूरी तरह निष्क्रिय है

• इसके बावजूद रईस अहमद अंसारी वर्षों से इसी सोसाइटी के नाम पर अवैध प्रमाण पत्र जारी कर रहा था

  

रईस ने मौके पर स्वीकार भी किया कि वह लंबे समय से ऐसे प्रमाण पत्र जारी करता रहा है। टीम ने मौके से सभी रिकार्ड जब्त कर प्रमाणपत्रों की सत्यता जांचने का निर्देश दिया।

200 प्रमाणपत्रों की जांच में 48 निरस्त

उल्लेखनीय है की हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में अब तक 200 प्रमाणपत्रों की समीक्षा में 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्र निरस्त किए जा चुके हैं और शेष की जांच तेज गति से चल रही है। प्रशासन का कहना है कि यह रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और इसके जाल में कितने लोग फंसे हैं, इसका अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है।

हरिद्वार में सीएससी संचालक द्वारा फर्जी खतौनी के आधार पर बनाया गया प्रमाणपत्र

आवेदन में अपलोड की गई खतौनी निकली कूटरचित

दूसरी ओर हरिद्वार के उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि तहसीलदार सचिन कुमार की जांच आख्या में यह खुलासा हुआ कि मुस्तफाबाद निवासी साजिद (सीएससी आईडी – 354772620014) ने स्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन संख्या–UK25ES0100585235 पर फर्जी खतौनी अपलोड की।

जांच में पाया गया कि—

• वास्तविक खतौनी में खाता संख्या 12, खसरा 74 पर संकमणीय भूमिधर अब्दुल मजीद दर्ज है

• जबकि फर्जी खतौनी में मुस्तकीम पुत्र सद्दीख का नाम अंकित किया गया

• दस्तावेज पूर्णतः कूटरचित पाए गए

प्रशासनिक जांच से स्पष्ट हो गया कि साजिद सीएससी आईडी का दुरुपयोग कर एक संगठित तरीके से कई लोगों के लिए ऐसे फर्जी प्रमाणपत्र जारी करता रहा है।

सरकारी योजनाओं और रोजगार पर गंभीर प्रभाव

एसडीएम के अनुसार, इन फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग—

• सरकारी कल्याणकारी योजनाओं

• राज्य सेवा में नियुक्ति

• आरक्षण संबंधित प्रक्रियाओं
  में किया जा रहा था। इससे असली लाभार्थियों का अधिकार प्रभावित हुआ और सरकारी राजस्व को भी हानि पहुँचने की आशंका बनी।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए साजिद और सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

प्रशासन ने क्यों कसी लगाम — पाँच वर्षों के प्रमाणपत्रों की शुरू हुई पुनर्समीक्षा

5 साल के सभी प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच

जिलाधिकारी के निर्देश पर उत्तराखंड में पिछले पाँच वर्षों में जारी—

• स्थायी निवास

• जाति

• आय

• जन्म

• निवास प्रमाणपत्र
  की गहन जांच की जा रही है।

साथ ही वर्तमान समय में जारी किए जा रहे किसी भी प्रमाणपत्र को बिना कठोर दस्तावेजी सत्यापन के मंजूरी नहीं दी जा रही है।

यह कार्रवाई क्यों महत्वपूर्ण है?

प्रमाणपत्र रैकेट बन सकते थे सुरक्षा जोखिम

प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार के फर्जी प्रमाणपत्र—

• राज्य सुरक्षा

• अवैध घुसपैठ

• योजनाओं के दुरुपयोग

• आरक्षण प्रणाली
  के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं।

कुमाऊँ कमिश्नर दीपक रावत की हालिया छापेमारी के बाद प्रदेश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर प्रमाणपत्रों की खोजबीन शुरू हुई है।

आगे क्या?

दोनों जिलों में बड़े स्तर की कार्रवाई जारी

• प्रमाणपत्रों के आधार पर प्राप्त सभी दस्तावेजों की जांच

• उपयोगकर्ताओं पर भी कार्रवाई

• सभी सीएससी केंद्रों का सत्यापन

• संदिग्ध प्रमाणपत्रों के तत्काल निरस्तीकरण
  की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

नागरिकों से भी अपील की जा रही है कि किसी भी प्रमाणपत्र के लिए केवल अधिकृत विभागों के माध्यम से ही आवेदन करें और किसी दलाल या संस्था के झांसे में न आएं।

आप इस पूरे फर्जीवाड़ा प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्या राज्य में प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया और अधिक कड़ी होनी चाहिए? अपने विचार कमेन्ट बॉक्स में अवश्य लिखें।

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डॉ.नवीन जोशी

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।

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