धामी सरकार का बड़ा प्रशासनिक निर्णय: मंत्रियों को सौंपी जनपदों की कमान, विकास कार्यों की निगरानी होगी तेज

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नवीन समाचार, देहरादून, 27 मार्च 2026 (Ministers Entrusted Command of Distts)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) सरकार ने राज्य में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर निगरानी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शासन ने मंत्रिमंडल (Cabinet) के विस्तार के पश्चात सभी कैबिनेट मंत्रियों को जनपदों का प्रभार (District Charge) सौंप दिया है।

नियोजन विभाग (Planning Department) द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, ये प्रभारी मंत्री अब अपने आवंटित जनपदों में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों (District Planning and Monitoring Committees) के माध्यम से विकास कार्यों की नियमित समीक्षा करेंगे। इस व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य विभागीय समन्वय को मजबूत करना और स्थानीय जनसमस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है।

मंत्रियों को आवंटित जनपद और नई कार्यप्रणाली

किसे मिला किस जनपद का प्रभार?

(Ministers Entrusted Command of Distts) A cabinet meeting chaired by Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami  was held at the Secretariat in Dehradun. The Chief Minister welcomed the  newly inducted ministers and extended his best wishes, urgingनियोजन विभाग के प्रमुख सचिव (Principal Secretary) आर मीनाक्षी सुंदरम (R Meenakshi Sundaram) द्वारा जारी सूची के अनुसार, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज (Satpal Maharaj) को हरिद्वार (Haridwar) का प्रभार सौंपा गया है। गणेश जोशी (Ganesh Joshi) को टिहरी (Tehri) एवं रुद्रप्रयाग (Rudraprayag), डॉ. धन सिंह रावत (Dr Dhan Singh Rawat) को अल्मोड़ा (Almora) तथा सुबोध उनियाल (Subodh Uniyal) को राजधानी देहरादून (Dehradun) की जिम्मेदारी दी गई है।

इसी क्रम में रेखा आर्या (Rekha Arya) को पिथौरागढ़ (Pithoragarh), सौरभ बहुगुणा (Saurabh Bahuguna) को उत्तरकाशी (Uttarkashi), खजान दास (Khajan Das) को नैनीताल (Nainital) और भरत चौधरी (Bharat Chaudhary) को चमोली (Chamoli) व चंपावत (Champawat) का प्रभारी मंत्री बनाया गया है।

नियोजन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मंत्रियों को सौंपे जिले का प्रभार

  • कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को हरिद्वार
  • कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को टिहरी एवं रुद्रप्रयाग
  • कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत को अल्मोड़ा
  • कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को देहरादून
  • कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को पिथौरागढ़
  • कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा को उत्तरकाशी
  • कैबिनेट मंत्री खजान दास को नैनीताल
  • कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी को चमोली व चंपावत
  • कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक को पौड़ी
  • कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा को ऊधम सिंह नगर
  • कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा को बागेश्वर 

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां और रणनीतिक लक्ष्य

वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक (Madan Kaushik) को पौड़ी (Pauri), प्रदीप बत्रा (Pradeep Batra) को ऊधम सिंह नगर (Udham Singh Nagar) और राम सिंह कैड़ा (Ram Singh Kaira) को बागेश्वर (Bageshwar) जनपद का दायित्व सौंपा गया है। पूर्व में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या सीमित होने के कारण एक मंत्री पर दो से अधिक जनपदों का भार था, किंतु मंत्रिमंडल विस्तार के पश्चात अब पांच नवीन मंत्रियों के सम्मिलित होने से कार्यविभाजन अधिक संतुलित हो गया है। प्रशासन का मानना है कि इस विकेंद्रीकरण (Decentralization) से मंत्री अब अपने क्षेत्रों में विकास योजनाओं के निरीक्षण और कार्यकर्ताओं व जनता के साथ संवाद के लिए अधिक समय दे सकेंगे।

विकास और राजनीति पर इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव

योजनाओं के क्रियान्वयन में आएगी गति

सरकार की इस पहल को केवल प्रशासनिक सुधार (Administrative Reform) के रूप में नहीं, बल्कि धरातल पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। प्रभारी मंत्री अब सीधे तौर पर योजनाओं की प्रगति का आकलन करेंगे, जिससे फाइलों में अटकी परियोजनाओं को गति मिल सकेगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन दुर्गम क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध होगी जहाँ भौगोलिक विषमताओं के कारण विकास कार्यों की गति धीमी रहती है। मंत्रियों की सीधी सक्रियता से जिला प्रशासन और शासन के मध्य सेतु का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपन्न होगा।

आगामी विधानसभा निर्वाचन के दृष्टिगत महत्वपूर्ण कदम

वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव (Assembly Election) से पूर्व धामी सरकार का यह निर्णय एक सशक्त ‘ग्राउंड फीडबैक सिस्टम’ (Ground Feedback System) के रूप में कार्य करेगा। प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से सरकार को प्रत्येक जनपद की वास्तविक स्थिति और जनभावनाओं की सटीक जानकारी प्राप्त होगी। इससे न केवल सरकार की छवि सुधरेगी, बल्कि निर्वाचन से पूर्व घोषणाओं के पूर्ण होने की दर में भी वृद्धि होगी। यह कदम दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों की वास्तविक स्थिति पर सीधी दृष्टि रखते हुए शासन को और अधिक पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।


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