नवीन समाचार, हल्द्वानी, 25 मार्च 2026 (Haldwanis Ring Road Project Restarting)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) जनपद के हल्द्वानी (Haldwani) में लंबे समय से प्रतीक्षित रिंग रोड परियोजना अब निर्णायक चरण में पहुंचती दिख रही है। वर्षों से जाम की समस्या झेल रहे शहर के लिए यह परियोजना एक बड़ी राहत बन सकती है। हाल ही में सर्वेक्षण के लिए टेंडर प्रक्रिया में तीन कंपनियों के शामिल होने के बाद अब परियोजना एक कदम आगे बढ़ गई है।
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा (Haryana), दिल्ली (Delhi) और पंजाब (Punjab) से जुड़ी तीन कंपनियों ने सर्वे टेंडर में भाग लिया है। अब इन कंपनियों के तकनीकी मूल्यांकन के बाद फाइनेंशियल बोली (Financial Bid) खोली जाएगी, जिसके आधार पर एक कंपनी का चयन कर उसे विस्तृत सर्वे, डिजाइन और बजट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
2017 से 2026 तक: कैसे आगे बढ़ी और बदली रिंग रोड की पूरी कहानी
हल्द्वानी में रिंग रोड परियोजना की घोषणा अप्रैल 2017 में की गई थी, जिसका उद्देश्य शहर के भीतर बढ़ते यातायात दबाव को कम करना था।
- प्रारंभिक चरण में फिजिबिलिटी अध्ययन (Feasibility Study) के लिए क्राफ्ट कंसलटेंसी (Craft Consultancy) को लगभग 1.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।
- शुरुआती प्रस्ताव में सड़क को लामाचौड़ (Lamachaur) से गन्ना सेंटर (Ganna Center) तक निजी भूमि से ले जाने की योजना थी।
- लेकिन किसानों की जमीन और मकानों के प्रभावित होने के कारण स्थानीय स्तर पर विरोध शुरू हो गया।
- सितंबर 2024 में ग्रामीणों के धरना और अनशन के बाद यह प्रस्ताव ठहर गया।
- इसके बाद प्रशासन ने वैकल्पिक एलाइमेंट पर विचार करते हुए निजी भूमि अधिग्रहण का आकलन किया।
निजी भूमि और मुआवजा बना सबसे बड़ा अवरोध
जांच में सामने आया कि—
- लगभग 19 हेक्टेयर निजी भूमि का अधिग्रहण करना पड़ेगा
- करीब 105 भवन प्रभावित होंगे
- जिन्हें देने के लिए केवल मुआवजे पर ही लगभग 700 करोड़ रुपये खर्च होंगे
इतनी बड़ी लागत और विरोध के चलते सरकार ने योजना में बड़ा बदलाव किया।
अब पूरी तरह वनभूमि से गुजरेगा रिंग रोड
नई योजना के तहत रिंग रोड को वनभूमि (Forest Land) से ले जाने का निर्णय लिया गया।
- प्रस्तावित मार्ग भाखड़ा पुल (Bhakhra Bridge) से शुरू होकर
- फायर लाइन (Fire Line) होते हुए जंगल के अंदर से
- बेलबाबा (Belbaba) के पास रामपुर रोड (Rampur Road) से जुड़ेगा
फरवरी 2026 में सर्वे के लिए 26.35 लाख रुपये की धनराशि भी जारी कर दी गई, जिसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई।
टेंडर प्रक्रिया कैसे होगी पूरी
अधिशासी अभियंता प्रत्यूष कुमार (Pratyush Kumar) के अनुसार—
- दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से जुड़ी तीन कंपनियों ने टेंडर में प्रतिभाग किया है। इनमें से किसी एक का चयन कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
- इसके लिए पहले तीनों कंपनियों के तकनीकी अनुभव की जांच होगी
- मशीनरी, मानव संसाधन और विशेषज्ञता का मूल्यांकन किया जाएगा
- इसके बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी
- सबसे कम दर वाली योग्य कंपनी को कार्य सौंपा जाएगा
परियोजना की रूपरेखा और लागत
प्राथमिक आंकलन के अनुसार—
- कुल लंबाई लगभग 18.795 किलोमीटर होगी
- इसमें से 13.780 किलोमीटर मार्ग वनभूमि से गुजरेगा
- करीब 34.45 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग होगा
- साथ ही 0.265 हेक्टेयर कृषि भूमि का भी उपयोग होगा।
- सागौन, शीशम, यूकेलिप्टस और कंजू जैसी प्रजातियों के लगभग 4280 पेड़ों की कटाई करनी पड़ सकती है
- अनुमानित लागत करीब 172 करोड़ रुपये आंकी गई है
मार्ग जिन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, उनमें ईसाई नगर दो, शिवलालपुर, भरतपुर नंबर एक, कमलुवागांजा मल्ला, उदयलालपुर, हिम्मतपुर बैजनाथ, पांडे नवाड, पूरनपुर, आनंदपुर, चांदनी चौक और हरिपुर जमनसिंह शामिल हैं।
क्यों जरूरी है यह परियोजना
हल्द्वानी में लगातार बढ़ते यातायात और पर्यटन सीजन के दौरान जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। क्या शहर के भीतर वाहनों का दबाव कम किए बिना समाधान संभव है? यही कारण है कि रिंग रोड को दीर्घकालिक समाधान माना जा रहा है।
क्या होंगे इसके फायदे
- रामपुर रोड से कालाढूंगी जाने वाले वाहनों को शहर में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा
- रामनगर से रुद्रपुर या बरेली जाने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग मिलेगा
- शहर के अंदर जाम और प्रदूषण में कमी आएगी
- 20 से अधिक ग्राम पंचायतों को बेहतर सड़क सुविधा मिलेगी
- पर्यटन सीजन में ट्रैफिक प्रबंधन आसान होगा
आगे क्या होगा
सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे शासन (State Government) और केंद्र सरकार (Central Government) को भेजा जाएगा। वनभूमि हस्तांतरण की अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नौ साल से लंबित यह परियोजना आखिरकार जमीन पर उतर पाएगी? फिलहाल, टेंडर प्रक्रिया की प्रगति ने उम्मीद जरूर जगा दी है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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