नवीन समाचार, नई दिल्ली, 27 मार्च 2026 (Central Govt Reduced Excise Duty)। ईरान (Iran) और इजरायल-अमेरिका (Israel-USA) के मध्य जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट (Global Energy Crisis) को देखते हुए केंद्र सरकार (Central Government) ने आम जनता को बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए उत्पाद शुल्क (Excise Duty) में भारी कटौती का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस निर्णय के अंतर्गत पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर केवल 3 रुपये कर दिया गया है, जबकि डीजल पर इसे 10 रुपये से घटाकर शून्य कर दिया गया है।
पेट्रोलियम मंत्रालय (Ministry of Petroleum) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईरान युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की लगभग आधी आपूर्ति बाधित हुई है। इस वैश्विक अस्थिरता के बीच देश में ईंधन की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए मोदी सरकार (Modi Government) ने यह कदम उठाया है। सरकार के इस निर्णय से सीधे तौर पर तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा। यद्यपि इस कटौती से केंद्र सरकार को मिलने वाले राजस्व (Revenue) में बड़ी कमी आएगी, किंतु वर्तमान परिस्थितियों में इसे अर्थव्यवस्था (Economy) के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है।
क्या कम होंगे ईंधन के दाम?
वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में कच्चे तेल के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क में की गई इस कटौती का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल-डीजल की कीमतों को वर्तमान स्तर पर स्थिर रखना है। यदि तेल कंपनियां अपनी दरों में वृद्धि नहीं करती हैं, तो पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपये तक घट सकते हैं। हालांकि, यदि भविष्य में कच्चे तेल के दाम और अधिक बढ़ते हैं, तो यह बोझ पुनः उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। फिलहाल, सरकार ने इस कटौती के माध्यम से बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने का सफल प्रयास किया है।
आपूर्ति सुनिश्चित और भंडारण की स्थिति
भारत ने आगामी 60 दिनों के लिए अन्य वैकल्पिक स्रोतों से पर्याप्त कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित कर ली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश भर के सभी पेट्रोल पंपों (Petrol Pumps) पर पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और वे सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं। मंत्रालय ने किसी भी प्रकार की ‘राशनिंग’ की संभावना को नकारते हुए कहा है कि आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह सुरक्षित है।
बढ़ती मांग और भ्रामक सूचनाओं का प्रभाव
विगत दो दिनों में देश के कुछ भागों में ईंधन की मांग में अचानक 15% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। कुछ स्थानों पर यह दैनिक औसत की तुलना में 50% तक पहुँच गई है। इसका मुख्य कारण कुछ राज्यों में फैली भ्रामक सूचनाएं (Rumors) हैं, जिससे लोग भयवश अधिक खरीदारी (Panic Buying) कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि छोटे शहरों में कुछ पेट्रोल पंपों पर तेल कंपनियों द्वारा नकद भुगतान प्रणाली (Cash-and-Carry System) लागू करने के कारण सामयिक कठिनाई हुई थी, जिसे अब सुलझाया जा रहा है। सरकार ने नागरिकों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने का आग्रह किया है।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।