नवीन समाचार, देहरादून, 25 मार्च 2026 (16 Decisions in 1st Full Cabinet Meeting)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) में धामी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बुधवार को हुई पहली पूर्ण बैठक में राज्य सरकार ने एक साथ 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। इन फैसलों में ऊर्जा अनुदान, भर्ती नियम, न्यायिक सुविधाएं, स्वरोजगार योजनाएं और प्रशासनिक सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं, जो सीधे तौर पर युवाओं, कर्मचारियों और आम जनता को प्रभावित करेंगे।
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बाबा बड़े दयालु हैं… बाबा बड़े कृपालु हैं… 
सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के लंबित और नीतिगत प्रस्तावों पर निर्णय लिए गए।
बिजली अनुदान, ऋण और भर्ती—एक साथ कई मोर्चों पर फैसले
कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग (Energy Department) में निःशुल्क बिजली योजना से संबंधित अनुदान वसूली अधिनियम (Subsidy Recovery Act) को मंजूरी दी है, जिसके तहत 31 मार्च 2025 तक ही अनुदान का लाभ मान्य रहेगा।
न्याय विभाग (Justice Department) में कर्मचारियों को ई-वाहन (Electric Vehicle) खरीदने के लिए रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का ऋण (Soft Loan) देने का निर्णय लिया गया है।
वहीं कार्मिक विभाग (Personnel Department) में सिपाही और उप निरीक्षक (Sub Inspector) भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए आयु सीमा से बाहर हुए अभ्यर्थियों को दोबारा अवसर देने का निर्णय भी लिया गया है।
सेवा नियम और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव
वन विभाग (Forest Department) में मुख्य प्रशासनिक पदों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि को 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष किया गया है, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक बन सके।
लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) में एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी (Consultancy) को स्वीकृति दी गई है।
गृह विभाग (Home Department) में—
- वर्ष 2025 की नियमावली लागू करने की अनुमति
- होमगार्ड (Home Guard) के लिए नई नियमावली को मंजूरी
- भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) लागू होने के बाद प्रशिक्षण हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति
जैसे निर्णय लिए गए हैं।
शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार पर भी फोकस
माध्यमिक शिक्षा विभाग (Secondary Education Department) में सहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्ययन के लिए उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
उच्च शिक्षा (Higher Education) में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (Swami Rama Himalayan University) से जुड़े विषय पर प्रस्तुति ली गई।
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए—
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- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Swarojgar Yojana)
में 10 प्रतिशत लक्ष्य पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) और पूर्व अग्निवीरों (Ex-Agniveer) के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया, साथ ही 5 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का प्रावधान भी जोड़ा गया।
कृषि और आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े निर्णय
खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) में 2.2 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तय किया गया। साथ ही गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार के बराबर मंडी शुल्क देने का निर्णय लिया गया।
एक ही बैठक में इतने व्यापक फैसले लेना यह संकेत देता है कि सरकार प्रशासनिक गति और नीतिगत स्पष्टता पर जोर दे रही है। क्या इन फैसलों का असर जमीन पर उतनी ही तेजी से दिखाई देगा? यह आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। इन निर्णयों के लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रिया, ऊर्जा अनुदान, स्वरोजगार और प्रशासनिक ढांचे में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। विशेष रूप से युवाओं और कर्मचारियों के लिए यह फैसले अवसर और सुविधा दोनों लेकर आ सकते हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
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