नवीन समाचार, देहरादून, 24 मार्च 2026 (Changes-Uniformed Services Recruitment)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से वर्दीधारी सेवाओं (Uniformed Services) में भर्ती प्रक्रिया को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। सरकार आयु सीमा और शारीरिक दक्षता मानकों में संशोधन की तैयारी कर रही है, जिससे विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को अवसर मिलने की उम्मीद है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वर्तमान नियमों में असमानता और कठोरता को लेकर लगातार प्रश्न उठ रहे थे।
संबंधित विभागों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले जारी एकीकृत सेवा नियमावली (Unified Service Rules) में कई विसंगतियां सामने आई थीं, जिसके बाद अब संशोधन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नियमावली में पुलिस (Police), परिवहन (Transport), वन (Forest), आबकारी (Excise) और राज्य कर (State Tax) जैसे विभाग शामिल हैं।
अलग-अलग आयु सीमा से उठे सवाल, अब एकरूपता की कोशिश
विभागीय प्रस्तावों में यह सामने आया कि अलग-अलग विभागों में भर्ती के लिए आयु सीमा में काफी अंतर है। कहीं अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित है तो कहीं यह 40 वर्ष तक है। क्या एक ही राज्य की सेवाओं में इतनी भिन्नता युवाओं के लिए बाधा नहीं बनती? इसी प्रश्न के आधार पर अब कुछ विभागों में आयु सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
इस बदलाव से विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलने की संभावना है, जो भौगोलिक व संसाधन सीमाओं के कारण तैयारी में अधिक समय लेते हैं।
दौड़ से लेकर लंबी कूद तक—मानकों में होगा संतुलन
शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) को लेकर भी विभागों ने सुझाव दिए हैं कि मौजूदा मानक कई मामलों में अत्यधिक कठोर या असंगत हैं। इसके चलते योग्य अभ्यर्थी भी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं।
प्रस्तावित संशोधन में—
- दौड़ (Running) का समय
- लंबी कूद (Long Jump)
- बाल थ्रो (Ball Throw)
जैसे परीक्षणों के मानकों को अधिक व्यावहारिक और कार्य-उपयुक्त बनाने पर जोर दिया गया है। उद्देश्य यह है कि दक्षता बनी रहे, लेकिन चयन प्रक्रिया संतुलित और न्यायसंगत हो।
क्यों जरूरी है यह बदलाव
यह संशोधन केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध रोजगार (Employment), समान अवसर (Equal Opportunity) और प्रशासनिक दक्षता से भी है। यदि नियम अत्यधिक कठोर या असंगत होंगे, तो क्या योग्य युवाओं को अवसर मिल पाएगा? यही वह बिंदु है, जिस पर सरकार ने सुधार की पहल की है।
आगे क्या होगा
सूत्रों के अनुसार कार्मिक विभाग (Personnel Department) ने संशोधन प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है। अब इसे मंत्रिमंडल (Cabinet) के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद संशोधित नियमावली लागू कर दी जाएगी।
इस बदलाव से राज्य की भर्ती प्रणाली अधिक पारदर्शी और व्यावहारिक बन सकती है, साथ ही युवाओं में सरकारी सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ने की संभावना है। पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।