नैनीताल : खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी कर 12 नमूने जांच के लिए भेजे, अवैध निर्माण, पेड़ों के कटान और जलस्रोत के दोहन का मामला एनजीटी पहुंचा, राज्य स्थापना दिवस के तय कार्यक्रम, वर्षा को पीएचडी व भोजनमाताओं की हड़ताल तय।।

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त्योहारी सीजन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 12 नमूने जांच के लिए भेजे

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 नवंबर 2026 (Nainital Latest News 3 November 2026)। उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल जनपद (Nainital District) में दीपावली सहित आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कैंचीधाम (Kainchi Dham) सहित विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। खीनापानी, सुयालबाड़ी, काकड़ीघाट, छड़ा, खैरना, गरमपानी और कैंचीधाम में एक दर्जन से अधिक प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मिठाइयों, शहद, खोया और तेल सहित 12 खाद्य नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। एक प्रतिष्ठान को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर नोटिस भी दिया गया है।

मिठाइयों से लेकर सरसों के तेल तक के नमूने लिए

आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड और नैनीताल के जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई कार्रवाई में संदेह के आधार पर सोनपापड़ी, शहद, बाल मिठाई, खोया, गुलाब जामुन और सरसों के तेल के छह नमूने लिए गए। वहीं वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी अभय कुमार सिंह के नेतृत्व में भीमताल और भवाली में भी 10 से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। यहां पेठा, बेसन के लड्डू, बूंदी के लड्डू, बताशा और बेसन सहित छह नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन न करने पर एक प्रतिष्ठान को नोटिस दिया गया है। प्रतिष्ठान को 15 दिन के भीतर निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। ऐसा न होने पर न्यायालय में चालान की कार्रवाई की जाएगी। संबंधित प्रावधान के तहत दो लाख रुपये तक के जुर्माने का भी उल्लेख किया गया है। प्रतिष्ठान संचालकों को कालातीत खाद्य सामग्री रखने के लिए अलग ड्रॉप बॉक्स की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेचने, बिना बिल खाद्य सामग्री न खरीदने, स्टॉक का विवरण रखने, कालातीत सामग्री का विक्रय और भंडारण न करने तथा प्रतिष्ठानों में नियमित साफ-सफाई और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी मिलावट की आशंका होने पर विभाग को सूचना देने की अपील की गई है।

असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत ने बताया कि खाद्य कारोबारियों को सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, खाद्य पदार्थों में मिलावट न करने, पैक्ड सामग्री पर निर्माण एवं समाप्ति तिथि और बैच नंबर स्पष्ट अंकित करने, मूल्य सूची प्रदर्शित करने, खरीद-बिक्री के बिल अथवा कैश मेमो देने-लेने तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) का लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि खराब और कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित है। खाद्य पदार्थों में अनियमितता, शिकायत अथवा नमूना जांच में विफल पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त निरीक्षण में असिस्टेंट कमिश्नर अजब सिंह रावत, वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान और अभय कुमार सिंह, खैरना के राजस्व उपनिरीक्षक मोहम्मद शकील सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।


ताकुला में कथित अवैध निर्माण, पेड़ों के कटान और जलस्रोत के दोहन का मामला एनजीटी पहुंचा

उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल (Nainital) के समीपवर्ती ताकुला क्षेत्र में कथित अवैध निर्माण, पेड़ों के कटान और प्राकृतिक जलस्रोत के दोहन का मामला राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal- NGT) पहुंच गया है। याचिका में राजस्थान निवासी अश्विनी बिश्नोई की संपत्ति में वन भूमि और हरित पट्टी से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। एनजीटी ने याचिका स्वीकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 को निर्धारित की गई है।

100 से अधिक पेड़ों के कटान और 300 मीटर सड़क बनाने का आरोप

याचिकाकर्ता के अनुसार, संबंधित संपत्ति में कथित रूप से नियमों के विरुद्ध निर्माण किया गया है। आरोप है कि हरित क्षेत्र में स्थित बरसाती नाले और गधेरे को बाधित कर रैंप बनाया गया। इसके अतिरिक्त करीब 300 मीटर लंबी सड़क बनाने और 100 से अधिक पेड़ों का कटान किए जाने की बात भी याचिका में उठाई गई है।

याचिका में संपत्ति पर दो मंजिला इमारत और स्विमिंग पूल बनाए जाने का भी उल्लेख है। आरोप है कि गधेरे के पानी को मोटर के माध्यम से स्विमिंग पूल में भरा जा रहा है। याचिकाकर्ता ने संबंधित गतिविधियों को वन भूमि, हरित पट्टी और प्राकृतिक जलस्रोत से जुड़े नियमों के विपरीत बताया है।

याचिकाकर्ता के अनुसार, इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई थी, लेकिन करीब एक वर्ष तक कार्रवाई न होने के कारण उन्हें एनजीटी का रुख करना पड़ा। याचिका में संबंधित अधिकारियों सहित कुल 18 पक्षकारों को शामिल किया गया है। साथ ही तीन पक्षों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। आरोप लगाया गया है कि ये पक्ष संपत्ति मालिक अश्विनी बिश्नोई के साथ कथित रूप से इस मामले में संलिप्त हैं।

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याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रदीप उप्रेती ने बताया कि याचिका में संबंधित वन अधिकारियों और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। एनजीटी ने याचिका स्वीकार कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। अब सभी पक्षों को अपना पक्ष रखना होगा और मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2027 को होगी।


राज्य स्थापना दिवस पर नैनीताल में मैराथन, नौकायन प्रतियोगिता और हिमालयी व्यंजनों का उत्सव

उत्तराखंड (Uttarakhand) राज्य स्थापना दिवस की वर्षगांठ पर नैनीताल (Nainital) में मैराथन दौड़, नैनी झील में नौकायन प्रतियोगिता और हिमालय फूड फेस्टिवल सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मंगलवार को जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा कर सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य राजकीय भवनों के साथ कुमाऊं मंडल विकास निगम के कार्यालयों और पर्यटक आवास गृहों को भी एलईडी बल्बों से रोशन करने को कहा।

सुबह शहीदों को श्रद्धांजलि, दोपहर में नौकायन और फूड फेस्टिवल

Nainital Latest News 3 November 2026जिलाधिकारी के अनुसार, राज्य स्थापना दिवस पर नैनीताल के डीएसए मैदान, मल्लीताल से मैराथन दौड़ आयोजित होगी। इसमें विद्यार्थी, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) के स्वयंसेवक प्रतिभाग करेंगे। दौड़ में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। हल्द्वानी के गौलापार स्टेडियम से भी मैराथन दौड़ आयोजित होगी।

कार्यक्रमों का निर्धारित क्रम इस प्रकार रहेगा—

  • प्रातः 9 बजे तल्लीताल की चिड़ियाघर रोड स्थित राज्य आंदोलनकारी स्वर्गीय प्रताप सिंह शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी।

  • सुबह 10 बजे डीएसए मैदान में मुख्य समारोह आयोजित होगा।
  • दोपहर 12 बजे नैनी झील में नौकायन प्रतियोगिता होगी।
  • अपराह्न 1 बजे हिमालय फूड फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा।

फूड फेस्टिवल में पहाड़ के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए जाएंगे। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैंड प्रस्तुतियों, झांकियों और छोलिया नृत्य की प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, विद्युत, पेयजल, चिकित्सा, यातायात और अतिथि सत्कार सहित सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी सौरभ अस्वाल, जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार पंत, एसडीएम अनुराग आर्या, रेखा कोहली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।


डीएसबी परिसर की शोधार्थी वर्षा पंत ने पीएचडी की अंतिम मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण की

eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3 697266588उत्तराखंड (Uttarakhand) के नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय (Kumaun University) के डीएसबी परिसर के आईटीईपी विभाग की शोधार्थी वर्षा पंत ने मंगलवार को पीएचडी की अंतिम मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उन्होंने हल्दूचौड़ महाविद्यालय के प्रोफेसर टीसी पांडे के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूरा किया था। ऑनलाइन माध्यम से आयोजित मौखिक परीक्षा में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डीएस फर्स्वाण विशेषज्ञ के रूप में शामिल हुए।

किशोर विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण पर किया शोध

वर्षा पंत का शोध विषय ‘किशोर विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक कल्याण एवं मेटाकॉग्निटिव कौशल का शैक्षिक और सामाजिक-पारिवारिक कारकों के संदर्भ में अध्ययन’ था। परीक्षा का संचालन शिक्षा संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ललित तिवारी ने किया।

इस अवसर पर डॉ. अशोक उप्रेती, डॉ. सरोज शर्मा, डॉ. दीपिका भट्ट, डॉ. हेमा मेहरा बिष्ट, डॉ. भूपेंद्र सिंह, डॉ. विनीता विश्वकर्मा, लक्ष्मण, विशाल बिष्ट, डॉ. सुरभि बिष्ट और आकांक्षा शैली सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।


विभिन्न मांगों को लेकर भोजनमाताएं 17 और 18 नवंबर को रहेंगी हड़ताल पर

उत्तराखंड (Uttarakhand) में विभिन्न मांगों को लेकर भोजनमाताओं ने 17 और 18 नवंबर को दो दिवसीय हड़ताल पर रहने का निर्णय लिया है। प्रगतिशील भोजनमाता संगठन की अध्यक्ष तुलसी देवी ने बताया कि इस संबंध में संगठन की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप दिया गया है। संगठन ने न्यूनतम वेतन, महंगाई के अनुसार मानदेय में वृद्धि, स्थायी रोजगार और रोजगार सुरक्षा सहित कई मांगें उठाई हैं।

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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा और अतिरिक्त काम से मुक्ति की मांग

संगठन की ओर से मांग की गई है कि भोजनमाताओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। छात्र संख्या कम होने के नाम पर उन्हें काम से हटाने की व्यवस्था समाप्त की जाए। इसके साथ ही भोजनमाताओं से सफाई, माली, चौकीदार और अन्य अतिरिक्त कार्य जबरन न करवाए जाएं।

ज्ञापन में चुनाव और सरकारी ड्यूटी के लिए उचित पारिश्रमिक देने तथा विद्यालयों में उनके निर्धारित कार्य और कार्यावधि तय करने की मांग भी की गई है। संगठन का कहना है कि विद्यालय खुलने से बंद होने तक अनावश्यक काम करवाने, हटाने की धमकी देने और मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगनी चाहिए।

भोजनमाताओं ने लंबित मानदेय, वर्दी, बोनस और अन्य भुगतानों का तत्काल निस्तारण करने की मांग भी की है। इसके अतिरिक्त उत्पीड़न और भेदभाव की शिकायतों के लिए स्वतंत्र जांच व्यवस्था बनाने तथा नीतिगत निर्णय लेने से पहले भोजनमाताओं के प्रतिनिधियों से वार्ता करने का अनुरोध किया गया है।

संगठन की अध्यक्ष तुलसी देवी ने बताया कि मांगों के समर्थन में 17 और 18 नवंबर को हड़ताल की जाएगी। अब देखना होगा कि हड़ताल से पहले संबंधित विभाग और शासन भोजनमाताओं की मांगों पर क्या कदम उठाते हैं।


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