इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल (Anupriya Patel) ने अपने लेख में इस पहल को कैंसर रोगियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कैंसर का असर केवल रोगी के स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उपचार की लंबी प्रक्रिया, अस्पतालों के चक्कर और दवाओं की ऊंची कीमतों के कारण पूरा परिवार भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक दबाव से गुजरता है।
137 दवाओं पर 30 प्रतिशत व्यापारिक मार्जिन की सीमा
केंद्र सरकार के औषध विभाग (Department of Pharmaceuticals) के अनुसार, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं के व्यापारिक मार्जिन को युक्तिसंगत बनाने का आदेश जारी किया था। इसका उद्देश्य दवा निर्माता से वितरक और फिर मरीज तक पहुंचने की प्रक्रिया में अत्यधिक व्यापारिक मार्जिन को नियंत्रित करना है।
सरकार की 9 नवंबर 2026 की जानकारी के अनुसार, 8 नवंबर तक 85 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से संबंधित 1,364 फॉर्मूलेशनों के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य की जानकारी दी थी। इनमें 679 ब्रांडों के मूल्य में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की गई। किसी एक दवा के अधिकतम खुदरा मूल्य में सबसे अधिक 96.45 प्रतिशत तक की कमी सामने आई। सरकार ने इन मूल्य कटौतियों के आधार पर मरीजों को सालाना 3,540.38 करोड़ रुपये की संभावित बचत का अनुमान लगाया है।
जैविक दवाओं और इम्युनोथेरेपी की ऊंची कीमतों पर भी ध्यान
अनुप्रिया पटेल ने अपने लेख में कैंसर की आधुनिक दवाओं की ऊंची कीमतों के कारणों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार, जैविक (Biological) दवाओं और इम्युनोथेरेपी (Immunotherapy) जैसी आधुनिक उपचार पद्धतियों को विकसित करने और तैयार करने में जटिल तकनीक, अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं, विशेष उत्पादन सुविधाओं और लंबे शोध की आवश्यकता होती है। इनके सुरक्षा और प्रभावशीलता परीक्षण भी लंबे और खर्चीले होते हैं। इन कारणों से ऐसी दवाएं पारंपरिक रासायनिक दवाओं की तुलना में महंगी हो सकती हैं।
उन्होंने सुझाव दिया है कि अधिक से अधिक चिकित्सालयों को टाटा मेमोरियल चिकित्सालय (Tata Memorial Hospital) के कैंसर ग्रिड (Cancer Grid) से जुड़ना चाहिए। इससे आपसी सहयोग और बातचीत के माध्यम से आधुनिक उपचार पद्धतियों तथा महंगी दवाओं को मरीजों के लिए किफायती बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme—CGHS) जैसी सरकारी खरीद प्रणालियों के माध्यम से नई दवाओं की थोक खरीद को भी उपयोगी बताया गया है।
मरीज नई कीमतें कैसे जांचें, अधिक वसूली पर कहां करें शिकायत?
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने निर्देश दिया है कि दवा निर्माता, विक्रेता, वितरक, चिकित्सालय और चिकित्सा संस्थान संशोधित कीमतों का पालन करें। दवा विक्रेताओं और चिकित्सालयों को अपने परिसर तथा वेबसाइट पर नई मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करनी होगी। किसी भी विक्रेता या चिकित्सालय की फार्मेसी को संबंधित दवा के संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक धनराशि लेने की अनुमति नहीं है।
कैंसर रोगी और उनके परिजन दवा के पैकेट पर छपे अधिकतम खुदरा मूल्य, चिकित्सालय या दवा विक्रेता के यहां प्रदर्शित मूल्य सूची, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नई कीमतों की जांच कर सकते हैं।
दवा के निर्धारित मूल्य से अधिक धनराशि वसूलने, दवा की कमी या उपलब्ध नहीं होने की शिकायत फार्मा सही दाम एप अथवा पोर्टल, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की हेल्पलाइन 1800-111-255 और ईमेल monitoring-nppa@gov.in पर की जा सकती है। शिकायत करते समय दवा की खरीद रसीद, पैकेट और संबंधित विवरण सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।
प्राधिकरण ने 13 नवंबर को संशोधित कीमतों के क्रियान्वयन की सख्त निगरानी के निर्देश भी जारी किए थे। राज्य औषधि नियंत्रकों को निर्माताओं, विक्रेताओं और चिकित्सालयों के स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने तथा उल्लंघन की स्थिति में औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (DPCO), 2013 के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है।
यहां यह समझना जरूरी है कि 30 प्रतिशत की सीमा दवा के कुल मूल्य पर छूट नहीं, बल्कि निर्माता से थोक विक्रेता तक की खरीद कीमत और मरीज से लिए जाने वाले अधिकतम खुदरा मूल्य के बीच के व्यापारिक मार्जिन पर लागू होती है। इसलिए प्रत्येक दवा की कीमत में 30 प्रतिशत की कमी होना जरूरी नहीं है। वास्तविक कमी दवा, उसके ब्रांड, क्षमता और पैक के आकार के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। यह व्यवस्था केवल अधिसूचना में शामिल 137 दवाओं पर लागू है, कैंसर के उपचार से जुड़े हर खर्च पर नहीं।
फिर भी कैंसर के उपचार में दवाओं की कीमतों में कमी से मरीजों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस पहल का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा जब संशोधित कीमतें दवा दुकानों और चिकित्सालयों में प्रभावी रूप से लागू हों और मरीजों को निर्धारित दरों पर दवाएं उपलब्ध हों।
पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार से संबंधित अपनी राय और विचार नीचे दिए गए कमेन्ट बॉक्स में अवश्य साझा करें।
नैनीताल में क्लिक करके नैनीताल जनपद में हाल के दिनों में हुई अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी पूरी रिपोर्ट पढ़ी जा सकती हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ के समाचार, अल्मोड़ा के समाचार, बागेश्वर के समाचार, चंपावत के समाचार, ऊधमसिंह नगर के समाचार, देहरादून के समाचार, उत्तरकाशी के समाचार, पौड़ी के समाचार, टिहरी जनपद के समाचार, चमोली के समाचार, रुद्रप्रयाग के समाचार, हरिद्वार के समाचार और उत्तराखंड से संबंधित अन्य समाचार भी पढ़ सकते हैं।
आज के अन्य एवं अधिक पढ़े जा रहे उत्तराखंड के नवीनतम अपडेट्स-‘नवीन समाचार’ पर पढ़ें। हमारे व्हाट्सएप चैनल से, फेसबुक ग्रुप से, गूगल न्यूज से, एक्स से, थ्रेड्स चैनल से और डेलीहंट से जुड़ें। अमेजॉन पर सर्वाधिक छूटों के साथ खरीददारी करने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें यहाँ क्लिक करके सहयोग करें..।
Prices of 1364 Cancer Drugs Reduced, Cancer Medicine Price Reduction, Anti Cancer Drug Price Cut 2026, 1364 Cancer Drug Formulations, 137 Anti Cancer Drugs, Anupriya Patel, NPPA Trade Margin Rationalisation, Cancer Treatment Cost India, Cancer Patients Financial Relief, 3540 Crore Annual Savings, Cancer Drug MRP Reduction, Pharma Sahi Daam App, NPPA Helpline, Cancer Medicine Price List, Tata Memorial Cancer Grid, CGHS Bulk Medicine Procurement, Government Health Policy, India Health News, Navin Samachar, #CancerTreatment #CancerMedicines #DrugPriceReduction #AnupriyaPatel #NPPA #PharmaSahiDaam #CancerCare #HealthcareIndia #HealthNews #NavinSamachar

डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।












