नवीन समाचार, देहरादून, 22 नवंबर 2026 (DA for Employees in UK Increased)। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में वृद्धि और 178 पुलिस, पीएसी व आईआरबी कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने सहित कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल जैसी अवस्थापना सुविधाओं के लिए कुल 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
सड़क और पुलों के लिए कई जिलों को धनराशि
पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क और यातायात को बेहतर बनाने के लिए पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल में विभिन्न निर्माण एवं सुधार कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
पिथौरागढ़ जिले के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-सातसिलिंग मोटर मार्ग पर तीन स्थानों पर पुराने क्लास-बी पुलों को क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए कुल 1,124.11 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी जिले के गंगोलीहाट क्षेत्र में 53 मीटर लंबे दो लेन के पुल के निर्माण के लिए 725.45 लाख रुपये और मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के सुधार के लिए 199.17 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर दो लेन के पुल के निर्माण के लिए 409.23 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। टिहरी गढ़वाल के धनोल्टी में मिसिंग लिंक मार्ग के निर्माण के लिए 176.85 लाख रुपये और पौड़ी गढ़वाल के चौबट्टाखाल क्षेत्र में पांच किलोमीटर सड़क के सुधार के लिए 376.90 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऊधमसिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में दो ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए भी करीब 181 लाख रुपये दिए गए हैं।
लोहाघाट और मौलेखाल में पार्किंग, देहरादून-हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पार्किंग की समस्या दूर करने के लिए चंपावत जिले के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर बहुस्तरीय पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। अल्मोड़ा जिले के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। मौलेखाल में निर्माण कार्य की जिम्मेदारी पेयजल निगम को सौंपी गई है।
पेयजल व्यवस्था में सुधार और पानी की खपत के अनुसार बिलिंग सुनिश्चित करने के लिए देहरादून और हरिद्वार के अधिक खपत वाले वार्डों में घरेलू यांत्रिक वाटर मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए देहरादून की रायपुर शाखा को 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार शाखा को 464.77 लाख रुपये, कुल 814.36 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं।
स्वैच्छिक चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये
कृषि भूमि को व्यवस्थित करने और चकबंदी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी के लिए नई मद खोलने को मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
छठे और पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों का बढ़ा महंगाई भत्ता
कर्मचारी कल्याण से जुड़े फैसले के तहत राज्य सरकार और राज्य के स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों में कार्यरत उन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिन्हें छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिल रहा है। उनका डीए एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किया गया है।
इसी प्रकार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है। दोनों बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होंगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में यह वृद्धि वेतन के साथ मिलने वाले भत्ते में बढ़ोतरी के रूप में राहत देगी। हालांकि, उपलब्ध फैसले में भुगतान और एरियर की तारीखों का अलग से उल्लेख नहीं है।
178 पुलिस, पीएसी और आईआरबी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का प्रस्ताव मंजूर
पुलिस कार्मिकों से जुड़े निर्णय में 178 आरक्षी, प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) और इंडिया रिजर्व बटालियन (आईआरबी) के जवानों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह प्रस्ताव की स्वीकृति है। इसके वास्तविक क्रियान्वयन और संबंधित कार्मिकों की पात्रता से जुड़ी प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
सामुदायिक भवन का नामकरण और आईएएस अधिकारी का निलंबन बढ़ाने को मंजूरी
अन्य प्रशासनिक फैसलों में नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब यह भवन ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ के नाम से जाना जाएगा।
वहीं, हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि खरीद से जुड़ी संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।
सरकार के इन फैसलों में एक ओर कर्मचारियों और पुलिस कार्मिकों से जुड़े पेंशन एवं महंगाई भत्ते के विषय शामिल हैं, तो दूसरी ओर सड़क, पुल, पार्किंग, पेयजल और कृषि भूमि के प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को भी धनराशि दी गई है। अब इन स्वीकृत योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना और कर्मचारियों से जुड़े निर्णयों की कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरी करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।
