नवीन समाचार, देहरादून, 16 अगस्त 2026 (Self Employment-CM-Samriddhi Yojana)। उत्तराखंड (Uttarakhand) की राजधानी देहरादून (Dehradun) से युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों को कृषि-औद्यानिकी आधारित उद्यमों से जोड़ने की नई सरकारी पहल का समाचार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की ‘सीएम-समृद्धि’ योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के सभी 95 विकासखंडों में करीब 19 हजार प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योजना का उद्देश्य खेती तक सीमित रहने के बजाय उत्पादन से लेकर पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और बाजार तक की पूरी श्रृंखला से जोड़कर लोगों को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाना है।
उत्तराखंड की भौगोलिक और जलवायु विविधता फल-सब्जी, मसाले, मिलेट, खाद्यान्न, दलहन-तिलहन, मशरूम, सगंध पादप, जड़ी-बूटी, चाय और शहद उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए भी अनुकूल मानी गई है। सरकार इसी स्थानीय क्षमता को रोजगार और स्वरोजगार में बदलने पर जोर दे रही है।
95 ब्लॉक में प्रशिक्षण, हर ब्लॉक से 200 प्रतिभागी
‘सीएम-समृद्धि’ यानी मुख्यमंत्री-विविधीकृत बागवानी एवं एकीकृत कृषि के विकास के लिए आधुनिक नवाचार में कौशल उन्नयन योजना के संचालन के लिए शासनादेश जारी हो चुका है। योजना एक वर्ष के लिए संचालित की जा रही है और इन दिनों प्रशिक्षण मॉड्यूल को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
योजना के नोडल अधिकारी डॉ. सुरेश राम के अनुसार राज्य के सभी 95 विकासखंडों में प्रशिक्षण आयोजित होगा। प्रत्येक ब्लॉक से 200 युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों का चयन किया जाएगा। इस तरह कुल करीब 19 हजार लोगों को प्रशिक्षण देने की तैयारी है।
इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपनी पसंद की फसल अथवा कृषि-औद्यानिकी गतिविधि का चयन कर सकेंगे। चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।
खेती के साथ पैकेजिंग और मार्केटिंग भी सिखाई जाएगी
योजना के प्रशिक्षण का फोकस केवल फसल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा। कृषि विशेषज्ञों, कृषि विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक संस्थानों और संबंधित विभागों के सहयोग से ब्लॉकवार टीमें तैयार की जाएंगी।
प्रतिभागियों को उत्पादन के साथ उत्पाद की पैकेजिंग, ब्रांडिंग, प्रसंस्करण और मार्केटिंग की जानकारी दी जाएगी। इससे स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और कृषि को व्यवसाय के रूप में विकसित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
जो प्रतिभागी प्रशिक्षण के बाद अपना उद्यम शुरू करना चाहेंगे, उन्हें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने में उद्यान विभाग, नाबार्ड और बैंकों का सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। यानी योजना का लक्ष्य प्रशिक्षण देने के बाद प्रतिभागियों को उनके उत्पाद के बाजार तक पहुंचने में भी मदद करना है।
पर्वतीय जिलों में औद्योगिक पार्क, पलायन रोकने की कोशिश
सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चमोली (Chamoli), पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal) और अल्मोड़ा (Almora) जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा भी की है।
इन पार्कों के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर उद्योग विकसित करने और युवाओं को अपने घर के आसपास रोजगार तथा कारोबार के अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ पहाड़ों से होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है।
18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुफ्त कौशल प्रशिक्षण
युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू करने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं को आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से आधुनिक कौशल और उद्यमिता का प्रशिक्षण देने की योजना है।
प्रशिक्षण के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने वाले युवाओं को बैंक ऋण पर 30 प्रतिशत तक सरकारी अनुदान देने की बात कही गई है। इससे नए उद्यम शुरू करने के लिए शुरुआती पूंजी की जरूरत पूरी करने में युवाओं को सहायता मिलने की उम्मीद है।
पहली बार युवा आयोग बनाने की घोषणा
राज्य में पहली बार युवा आयोग के गठन की घोषणा भी की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं से जुड़े विषयों और उनकी समस्याओं के लिए एक संस्थागत मंच उपलब्ध कराना है।
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आयोग के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास, खेल, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े विषयों पर युवाओं की अपेक्षाओं और सुझावों को नीति निर्माण से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
सीमांत क्षेत्रों के युवाओं, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों पर भी जोर
सरकार सीमावर्ती गांवों के युवाओं के साथ अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को भी स्वरोजगार एवं उद्यमिता से जोड़ने पर विशेष जोर दे रही है। सीमांत क्षेत्रों में मजबूत आजीविका के साधन विकसित करने का उद्देश्य वहां से पलायन रोकने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के अनुशासन, अनुभव और तकनीकी दक्षता को उद्यमिता के क्षेत्र में उपयोग करने के लिए अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की पहल भी सरकार की योजनाओं में शामिल है।
नौकरी तलाशने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनें युवा
सरकार के अनुसार पिछले साढ़े चार वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में पारदर्शी तरीके से अवसर दिए गए हैं। अब स्वरोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री का कहना है कि युवा शक्ति उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी है। देवभूमि उद्यमिता योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से पहले से ही हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। नई योजनाओं के जरिए सरकार युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला सक्षम उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।
कृषि-औद्यानिकी, स्थानीय उत्पादों, खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक पार्कों, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता को एक साथ जोड़ने की यह पहल यदि जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है तो उत्तराखंड के ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार हो सकते हैं।
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डॉ.नवीन जोशी, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय, ‘कुमाऊँ विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीएचडी की डिग्री प्राप्त पहले और वर्ष 2015 से उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। 15 लाख से अधिक नए उपयोक्ताओं के द्वारा 150 मिलियन यानी 1.5 करोड़ से अधिक बार पढी गई आपकी अपनी पसंदीदा व भरोसेमंद समाचार वेबसाइट ‘नवीन समाचार’ के संपादक हैं, साथ ही राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्थान समाचार आदि समाचार पत्र एवं समाचार एजेंसियों से भी जुड़े हैं। देश के पत्रकारों के सबसे बड़े संगठन ‘नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (इंडिया) उत्तराखंड’ के उत्तराखंड प्रदेश के प्रदेश महामंत्री भी हैं और उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त राज्य आंदोलनकारी भी हैं। डॉ. जोशी के बारे में विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।
नवीन समाचार’ विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी नैनीताल से जून 2009 से इंटरननेट-वेब मीडिया पर सक्रिय, उत्तराखंड का सबसे पुराना ऑनलाइन पत्रकारिता में सक्रिय समूह है। यह उत्तराखंड शासन से मान्यता प्राप्त रहा, अलेक्सा रैंकिंग के अनुसार उत्तराखंड के समाचार पोर्टलों में अग्रणी, गूगल सर्च पर उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ, भरोसेमंद समाचार पोर्टल के रूप में अग्रणी, समाचारों को नवीन दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाला ऑनलाइन समाचार पोर्टल भी है।